काठमाडौं। केही महिनाअघि चानचुन १८ करोड रुपैयाँजति ऋण तिर्न नसकेपछि आफ्ना गुनासा र बाध्यताहरु सुनाउन एक उद्यमी गभर्नरलाई भेट्न बालुवाटार कार्यालय पुगेका थिए।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग उनले आफू एउटा बैंकको संस्थापक सेयरधनी रहेको सुनाए। १५ लाख कित्ताभन्दा बढी सेयर भएका ती उद्यमीलाई गभर्नरले सोधे – तपाईँको यत्रो व्यवसाय छ, बैंककै सेयर पनि छ। १८ करोड रुपैयाँ ऋणलाई नियमित गर्न तपाइँलाई के गाह्रो भयो र?

उद्यमीले सुनाए – हो मसँग सेयर छ, अन्य सम्पत्तिहरु पनि छ। तर, नगद प्रवाह छैन। सम्पत्तिबाट त ऋण तिरिँदैन। नगद नै चाहिन्छ।

‘बैंकहरुले बोनस सेयर दिन्छन्, नगद लाभांश सकभर दिँदैनन्,’ उनले गभर्नरसँग भने, ‘बोनस सेयरले संख्या बढ्ने भयो तर नगद आउँदैन। बिक्री गर्न खोज्दा संस्थापक सेयर कसैले किन्दा पनि किन्दैन।’

उनले सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि नगद प्रवाह अभावले ऋण तिर्न नसक्ने बाध्यतामा परेको सुनाए।

‘उहाँको तर्क मलाई ठिक लाग्यो। संस्थापकहरुलाई सेयर बेचेर बाहिरिने ठाउँ कम छ। संस्थामा बसिरहनु पर्ने बाध्यता छ,’ गभर्नर डा. पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसपालिबाट अलिकति नीति फेर्ने हो कि भनेर म कोसिस गरिरहेको छु।’

उनका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुँजी बढाउनु पर्ने दबाबमा छन्। सँगसँगै नाफा पनि वितरण गर्नुपर्ने छ। यहाँनेर नाफा नगदमा बाँड्ने र पुँजी हकप्रदबाट बढाउने नीति लिन खोजेका छौं।

यसबाट दुई वटा फाइदा हुन्छ। जसले नगद चाहन्छ उसले नगद पायो। होइन, मलाई नगद चाहिँदैन सेयर नै चाहिन्छ भन्नेले हकप्रदमार्फत सेयर बढाउन पनि पायो।

सँगसँगै कसैले मलाई बिस्तारै बाहिरिनु छ भन्ने बाटो पनि पायो। ‘उसले लाभांश बापत नगद लिन्छ। हकप्रद सेयर खुल्दा भर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उसको हिस्सा घट्दै जान्छ र उसलाई नगदको उपलब्धता पनि हुन्छ।’

त्यही भएर राष्ट्र बैंकले यसपालिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश वितरणका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ। पुँजी दबाबको अवस्थामा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न भनिरहेको छ।

नगद लाभांश वितरणमा प्रोत्साहन गर्नुको पछाडि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य पनि छ। प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भए पनि सर्वसाधारणको हातसम्म नगद नपुगेको, बजारमा माग संकुचित भई उपभोगदेखि कर्जा खपतसम्म घटेको र जग्गाजमिन तथा सेयर कारोबार खुम्चिएको अवस्थामा नगद लाभांशले बजारलाई गतिशील बनाउँछ। 

‘म आएपछि नगदलाई नै प्रोत्साहित गरिएको छ। नगद लाभांशका रुपमा सेयरधनीका हातमा पैसा पुग्दा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सघाउँछ,’ उनले भने। उनले वित्तीय स्थायित्वमा समस्या नहुने गरी वित्तीय संस्थाहरुले सकेसम्म नगद लाभांश वितरण गरुन् भन्ने चाहेको बताए। 

सेयरधनीले पाउने नगद लाभांशमार्फत बजारमा पैसा आउने र त्यसले उपभोगलाई प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। नगद लाभांशले ऋण भुक्तानी हुन थाल्ने र खराब कर्जाको अंश घट्ने अपेक्षा पनि उनको छ।

हकप्रद वितरण प्रक्रिया अलिक लामो हुनेमा राष्ट्र बैंक जानकार छ। हकप्रद निष्कासनका लागि अर्को नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको पनि स्वीकृति आवश्यक पर्छ। त्यसो हुँदा बोर्डसँग पनि समन्वय गरेर बृहत्तर हितका लागि नगद लाभांश वितरण र हकप्रद निष्कासनको बाटोमा जाने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। 

राष्ट्र बैंकले गत महिना प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनले बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखाएको छ। त्यसैले बैंकहरूलाई नगद लाभांश धेरै दिन प्रोत्साहित गर्दा उनीहरूको पुँजीको ‘बफर’ थप कम हुन जान्छ। 

अर्कातर्फ खराब कर्जा ४.६२ प्रतिशत पुगेको र यो बढ्दै गएको सन्दर्भमा बैंकहरूले दिने लाभांशमार्फत नगद बाहिरिँदा पुँजीमा थप दबाब पर्नेछ। त्यही भएर उसले चाँडो हकप्रदको प्रक्रिया सकेर पुँजीकरण गर्नका लागि समन्वय गर्ने योजनासमेत बनाएको छ।