काठमाडौं। भदौ ४ गते बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने समाचार संचारमाध्यममा प्रकाशित भयो। समाचार प्रकाशित हुनेबित्तिकै सबैभन्दा तरंगित बन्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण।

प्राधिकरणभित्र माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारी छुट्टाछुट्टै डफ्फा बन्यो। डफ्फामा छलफल चल्यो- प्राधिकरणमा आज कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुन्छ।

कर्मचारीबीचको छलफलमा कसैले निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक बन्ने निश्चित भयो भनेर दाबी गरे। कसैले पूर्वकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र कसैले प्राधिकरणकै राजन ढकालको नाम लिए। उच्चदेखि तल्लो तहका कर्मचारीको अधिकांश समय कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको छलफलमा गयो। उनीहरु माथिको सूचना भन्दै गुड्डी हाँक्नमै व्यस्त रहे।

तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको निर्णय गरेन।

प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका विषयमा यस्तो छलफल भएको पहिलो पटक होइन। पछिल्लो तीन महिनादेखि हरेक दिन कार्यकारी निर्देशक को आउँछ भन्ने छलफल हुने गरेको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएपछि गत वैशाख तेस्रो साता प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बिदा भएका थिए।

त्यसपछि वैशाख २६ गते दीर्घायूलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो। त्यसयता हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको दिन कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई लिएर प्राधिकरणका कर्मचारीबीच छलफल हुने गरेको छ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएकै कारण चेन अफ कमाण्ड अनुसार काम नभएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्। त्यसले बिजुली आपूर्तिमा अनियमितताजस्तो गम्भीर लापर्बाही समेत भइरहेको छ।

‘तीन महिनाको अवधिमा प्राधिकरणमा धेरै कुरा बिग्रिइसकेको छ। त्यहाँ कसैले भनेको कुरा कसैले मान्दैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसको असर बिजुलीको अनियमिततासम्म पुगेको छ। प्राधिकरण लथालिङ्ग बनिसकेको छ।’

प्राधिकरणभित्र स्थायी कर्मचारी मात्रै झण्डै ९ हजार छन्। करार र ज्यालादारी कर्मचारी साढे ४ हजार छन्। प्राधिकरणको वार्षिक कारोबार डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्न लागेको छ।

‘सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थान तीन महिनादेखि निमित्तको भरमा चलाउन खोजेपछि त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरणलाई खेलाँचीको रुपमा लिएर चलाउने काम अहिलेको नेतृत्वले गरिरहेको छ। त्यसको असर बिस्तारै ब्यालेन्स सिटमा पर्छ।’

गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणको नाफा करिब ४ अर्बले घटेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले नाफा ३७ प्रतिशतले घटेको विषयलाई सामान्य रुपमा लिएको छ। चालु वर्ष अघिल्ला दुई वर्षकै दरमा नाफा घटेको अवस्थामा प्राधिकरण नोक्सानीमा जाने जोखिम छ।

‘संस्थागत अराजकता बढेको छ। मनसुन सकिएपछि उत्पादित बिजुली खेर जाने भयावह अवस्था आउँदैछ,’ प्राधिकरणका अर्का कर्मचारीले भने, ‘विद्युत बिक्री गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ खोलामा बगाउनुपर्नेछ। अर्कातर्फ टेक एण्ड पेमा गरिएका विद्युत खरिद सम्झौताका कारण प्राधिकरणको विद्युत गृह बन्द गरेर निजीको किन्नुपर्ने अवस्था आउने छ।’

निमित्तको भरमा चलेका कारण प्राधिकरणले भारत निकासी गरिरहेको आयोजनाको अनुमति सकिए पनि नवीकरण गर्न सकेको छैन। ३८.८ मेगावाटको माथिल्लो चमेलियाको जुन ३० तथा २५ मेगावाटको सेती नदी र १०.७ मेगावाटको माथिल्लो तादीको जुलाई ३१ मा अनुमति सकिएको थियो।

तर, भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन। ‘भारतसँग कुरा गर्ने कोही छैन। विद्युत व्यापारमा पनि नयाँ व्यक्ति आएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पहिलाका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतमै सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्थे। यति मात्रै होइन विद्युत व्यापारका प्रबल अधिकारीहरुले सिधै सम्पर्क गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्थे।’

उनका अनुसार प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील संस्थानलाई केही व्यापारिक समूहको स्वार्थमा चलाउन खोज्नु अर्को दुर्भाग्य हो।

‘हेर्नुस् जसरी निमित्तको भरमा चल्दा संस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ, त्यसरी नै केही व्यापारिक स्वार्थमा काम गर्न खोजिएको देखिएको छ। त्यसले पनि समस्या ल्याउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सबैलाई इक्वेल प्लेइङ फिल्ड दिनुपर्छ। होइन भने विगतकै ऊर्जामन्त्रीजस्तो विवादमा पर्ने जोखिम पनि रहन्छ।’