काठमाडौं। पोखरा विमानस्थल निर्माणका बेला कर छुट दिएको विषयमा समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि चीनले गम्भीर असहमति जनाएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार दूतावासका अधिकारीले काठमाडौंमा मात्रै होइन, नेपालबाट चीन भ्रमणमा गएका उच्च सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई समेत चिनियाँ अधिकारीले असहमति राखेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको केही समयअघि गरेको भ्रमणमा समेत यो मुद्दालाई चिनियाँ पक्षले उठाएको स्रोतले बतायो।

गत असार अन्तिममा नेपाल आएका चीनका वाणिज्य मन्त्रालयका उपमन्त्री यान दोङले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायसँग यसै विषयलाई लिएर भेटेका थिए।

स्रोतका अनुसार त्यो भेटमा दोङले कर छुटमा समेत भ्रष्टाचार भएको मुद्दा दायर गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो। तर, अर्थसचिव उपाध्यायले भने पोखरा विमानस्थलमा कर छुट र भ्रष्टाचार मुद्दाका विषयमा उपमन्त्री दोङसँग छलफल नै नभएको जिकिर गरे। दोङ नेपाल-चीन संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठकमा सहभागी हुन आएका थिए।

कर छुटमा भएको के हो ?

पोखरा विमानस्थल निर्माणको सम्झौताका क्रममा वैदेशिक सहायता नीति, २०७१ कार्यान्वयनमा थियो। अर्थ मन्त्रालयले अरु आयोजनामा जस्तै २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको थियो।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छुटको निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने दर्जनौं सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यही मुद्दालाई लिएर चीनले गम्भीर असहमति राखेको हो।

नेपालले वैदेशिक सहायताका आयोजनामा कर छुट दिने नीति अंगाल्दै आएको छ। दुई देशबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छुट दिन पाउँछ। सम्झौता उल्लेख नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरिंदै आएको छ।

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ को कर छुट शीर्षकको पहिलो नम्बरमै लेखिएको छ, ‘सामान्यत: अनुदानको रुपमा प्रयोग हुने वैदेशिक सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजनको लागि उपयोग नगर्ने।’

सोही नीतिको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘वस्तुगत सहायताको हकमा विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले (अर्थ मन्त्रालय) प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कर छुट सुविधा प्रदान गर्न सक्ने।’

यसका साथै सहायता सम्बन्धी ‘पेरिस घोषणा २००५’ अनुसार पनि नेपालले सहायता सम्झौतामा कर नलाग्ने र कर छुट दिने व्यवस्था गर्दै आएको छ।

यसरी नेपालले विकास सहायता अन्तर्गतको रकम ‘विकासकै लागि प्रयोग गर्ने, कर तिर्न प्रयोग नगर्ने’ नीति अवलम्बन गरेको छ। वैदेशिक सहायता सम्झौतामा यस्तै प्रावधान राखेर सबै प्रकारका कर जस्तै- भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था लागू भइरहेको छ।

यसरी सहायताका आयोजनालाई कर छुटको नीति रहे पनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अधिकारी भने बेलाबेला दण्डित हुने गरेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो- पोखरा विमानस्थल।

सहायता लिने अनि उसलाई नै कर तिर भन्न नैतिक र कानुनी दुवै रुपमा नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘कर छुट दिने निर्णय राज्यको नीति, विकासको आवश्यकता र वैदेशिक साझेदारसँगको सम्झौताका आधारमा हुन्छ। उसबाट सहयोग लिने अनि उसैलाई हाम्रो खातामा राजस्व दाखिल गर भन्न नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले मिल्दैन। कर छुट दिनु भनेको राज्यकोषको रकम कसैलाई सुम्पिनु पनि होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

ती उच्च प्रशासकले उदाहरण दिंदै १० अर्बको सहायतामा करिब १५-२० करोड जति राजस्व हुने बताए। ‘१५ करोड राजस्वमा अल्झिंदा राज्यलाई आउने १० अर्ब सहायता गुम्न सक्छ। हामीले त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

पोखरामा भएको के हो?

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ सहायता प्राप्त गर्ने गरी नेपाल र चीनबीच तीनवटा सार्वभौम सम्झौता भएका छन्। सुरुवातमा फ्रेमवर्क सम्झौता, आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता र अन्तिममा सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेपछि मात्रै आयोजना अगाडि बढेको हो।

यी तीनवटै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र चीनको एक्जिम बैंकलाई आवश्यकता अनुसार थप वा पूरक सम्झौता गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले तीनवटा सार्वभौम सम्झौता स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई आवश्यक थप सम्झौता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।

सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताले व्यावसायिक करार सम्झौतालाई पूर्णरूपमा कर छुट दिएको छ। परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताले त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन अगाडि बढाएको थियो।

आयोजनाको भ्याट नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले व्यहोर्ने र यो विषयलाई कर छुट गर्न पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईकै निर्णयले ऋण सम्झौता गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयलाई राय सिफारिस गरिएको थियो। यसैअनुसार सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताबाटै कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ।

स्थानीय खरिदको भ्याट नेपालले सोधभर्ना गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यी सबै प्रावधानलाई एकमुष्ट गर्दै सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताले व्यावसायिक करार सम्झौतालाई करमुक्त गरेको थियो।

अख्तियारले भने सबै करको दायित्व निर्माण कम्पनीको रहेको भन्दै छुट भएको सबै अंक बिगो कायम गरेको छ। जबकि सम्झौताका समयमा कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ ले सरकारलाई करको दर घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अख्तियारले महालेखाले औंल्याएको बेरूजुलाई पनि आधार बनाएको छ। महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा आयोजनालाई दिइएको कर छुटलाई बेरुजुमा राखेको थियो। जबकि ५६औं देखि ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म आयोजनाको कर छुटलाई बेरुजु भनिएको छैन। फेरि ६१औं प्रतिवेदनमा पनि यो विषय छैन।

वैदेशिक सहायतामा सयौं परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकामाती आयोजनाले पाएका कर छुट बेरूजुमा छैन। सर्वोच्च अदालतले समेत पटकपटक ‘बेरुजुको अर्थ भ्रष्टाचार होइन’ भनी व्याख्या गरिसकेको छ।

तर, अख्तियारले महालेखाले एउटा प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजुलाई आधार मानेर ‘वैदेशिक सहायतामा कर छुट दिने काम भ्रष्टाचार’ भनी मुद्दा दायर गरेको छ।

पोखरा विमानस्थलको कर छुट ऐनअन्तर्गत नभई सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता अन्तर्गत भएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘यो सम्झौता पहिले नै मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत छ। त्यसैले अख्तियारको दाबीअनुसार वैदेशिक सहायताका सम्झौताका हकमा लागू नै हुन्न, सन्दर्भ लिनसमेत मिल्दैन,’ एक उच्च प्रशासकले भने।

पोखरा विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई नेपाल र चीन सरकारबीच सम्पन्न सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताले नै पूर्णरूपमा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।

दर्जनौं आयोजनाले पाइरहेका छन् छुट  

त्यसो त नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक सहायताका दर्जनौं ठूला आयोजनाले कर छुट सुविधा उपयोग गर्दै आएका छन्। जयनगर-कुर्था रेलमार्ग मर्मत सम्भार, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी र काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणजस्ता आयोजनामा कर छुट दिइएको छ।

एसियाली विकास बैंक लगायतको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि कर छुट पाएको थियो। आयोजनाका ठेकेदार, परामर्शदाता र आयात गरिने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा ठूलो परिमाणमा भन्सार तथा भ्याट छुट दिइएको थियो।

जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा पनि जापानी कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम कर छुट र महसुलमा सहुलियत दिइएको छ। कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा पनि वैदेशिक सहायताका सर्तअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कर छुट लिएका थिए।

यसका साथै माथिल्लो तामाकोशी, विभिन्न सडक विस्तार आयोजना, प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुदानका आयोजनामा समेत कर छुटका सुविधा नियमित रूपमा दिइँदै आएको छ।

जानकारहरूका अनुसार वैदेशिक सहायता नीति अनुसार विकास साझेदार, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग ऋण वा अनुदान सम्झौता गर्दा कर छुटका सर्त समावेश गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो।