बैंकहरुको विदेशमा रहेको एनडीएफको लगानी स्वदेश ल्याएर अभाव समाधान, सरोज गुरागाईको लेख

बिजमाण्डू
२०७८ कात्तिक २९ गते १३:५८ | Nov 15, 2021
बैंकहरुको विदेशमा रहेको एनडीएफको लगानी स्वदेश ल्याएर अभाव समाधान, सरोज गुरागाईको लेख

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको छ। पोहोर उच्च दरमा भएको ऋण बिस्तारपछि यसपाली पनि त्यसभन्दा बढी अनुपातमा ऋणको माग छ। ऋणको उच्च मागसँगै त्यसलाई पूर्ति गर्ने वित्तीय स्रोत सुक्दै गएकाले अभाव बढेको हो।

GBIME
Tata

नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि कम्तिमा पोहोर जत्तिकै रेमिटेन्स भित्रिने अपेक्षा थियो। तर, अनुमान विपरीत रेमिटेन्स घट्यो। वर्षको सुरुवातमै उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा चुलियो भने शोधनान्तर घाटाको सामना गर्नु पर्‍यो। सरकार परिवर्तनले बजेट प्रभावित भयो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएन, प्रतिस्थापन विधेयक आएर खर्च हुन समय लाग्यो। यावत कारणले तरलता अभाव बढ्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतलाई खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेको छ। अहिले औसत सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेको छ। सीडी रेसियो नाघेका कारण नयाँ ऋण दिन सकिरहेका छैनन्।

यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुन्छ। राज्यले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिन गर्न कठिन हुन्छ। 

तर, केही मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा पुनरावलोकन गरे अहिले नै पनि ऋण दिन योग्य पुँजीको जोहो गर्न सकिने अवस्था भने छ। यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले आ-आफ्नो तहबाट केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

(१) कर्जाको माग व्यवस्थापन

(क)  प्राथमिक क्षेत्र तथा पहिलो घर कर्जा 

प्राथमिक क्षेत्र र पहिलो घर कर्जामा अहिले राष्ट्र बैंकको नियम जे छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ। यस्ता कर्जा वृद्धि गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सजिलो प्रकृतिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ।

(ख) बाँकी कर्जा

प्राथमिक र पहिलो घर कर्जाबाहेकका कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अलिकति फराकिलो नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ। खासगरी ब्याज दरमा जस्तो खालको नीति छ- त्यसलाई खुकुलो बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै मूल्य तोक्ने जिम्मा दिइनु पर्छ। अर्थशास्त्रको पहिलो नियम नै मूल्य बढ्यो भने माग कम हुने हो। त्यसकारण माग तथा आपूर्ति अनुसार त्यस्ता कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्ने वातावरण बनाउन दिनु पर्छ। यसले गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग्य वस्तु आयात गर्न समेत निरुत्साहित भइ शोधनान्तर स्थितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ। आयातित वस्तु महँगो पर्ने भएपछि उपभोग पनि घटेर जान्छ। 

(२) बैंकहरुको विदेशमा रहेको एनडीएफको लगानी स्वदेशमा ल्याउने

बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म प्रोपाइटरी नन्-डेलिभरी फर्वार्ड (एनडीएफ) मा लगानी गर्न सक्छन्। बैंकहरुको पछिल्लो कुल पुँजी कोष (ऋणपत्र बाहेक) ५७३ अर्ब रुपैयाँ जति छ। यस अर्थमा बैंकहरुले करिब ९० देखि १०० अर्बसम्म प्रोप्राइटरी एनडीएफ गरेका छन्। प्रोप्राइटरी एनडीएफ भन्नाले बैंकहरुले नाफाका लागि नेपाली रुपैयाँ बेचेर अमेरिकी डलरमा परिवर्तन गरी विदेशी विनिमय दर तल-माथि हुँदा हुने जोखिम ब्यवस्थापन गर्न आइएनआर (भारतीय मुद्रा) सँग एनडीएफमार्फत हेजिङ गर्दछन्। हाल बैंकहरु विदेशी मुद्राको निक्षेप १२४ अर्ब र कर्जा १५६ अर्ब रुपैयाँ रहेछ। 

यसरी प्रोप्राइटरी एनडीएफमार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको निक्षेप रकममध्ये करिब ३२ अर्ब स्वदेशमा कर्जा प्रवाहमा गएको छ भने बाँकी करिब ६८ अर्ब विदेशस्थित विभिन्न बैंक तथा बण्ड मार्केटमा लगानी भएको छ। 

जबकी यही कात्तिक २६ गतेको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुले रिपो र एसएलएफ गरेर ११० अर्ब जति नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अस्वाभाविक आकारमा सापटी लिएको  देखिन्छ। यसरी यो एनडीएफ अनवाइन्ड गर्ने हो भने बैंकहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सापटी  १५/२० अर्बमा झर्ने देखिन्छ। विदेशमा रहेको बैंकहरुको लगानी नेपाल फिर्ता आइ राष्ट्र बैंक जानेछ। यसले गर्दा बजारमा बैंकहरुको सापटी स्वाभाविक आकारमा आउने पनि देखिन्छ।

(३) हुन्डी नियन्त्रण

रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताइरहनु पर्दैन। नेपालको तरलता धेरै हदसम्म रेमिटेन्समा निर्भर छ। पछिल्लो समय रेमिटेन्स घटेको छ। रेमिटेन्स घट्नुको कारण हुन्डी पनि रहेको छ। यदि राजनीतिक रुपमा इच्छाशक्ति बलियो हुने हो भने यसलाई न्यूनतम वा करिब शून्यमा झार्न सकिन्छ। 

(क) विदेश जानु अगाडि रेमिटेन्स पठाउने प्रयोजनका लागि कुनै एउटा बैंकमा एक रेमिटेन्स खाता खोल्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ। अन्य खातामा रेमिटेन्स पठाउन नपाउने व्यवस्था हुँदा कसले कहिले/कहिले कति-कति दरमा रेमिटेन्स पठाएको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि अहिले राष्ट्र बैंकले साबिकभन्दा एक प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरेकाले रोजगारीमा गएकाहरुलाई आकर्षित गर्न पनि सकिन्छ।

(ख) हाल विदेशमा रहेकाहरुलाई अनिवार्यरूपमा कुनै खाता/नयाँ खाता रेमिटेन्स पठाउनका लागि स्वघोषणा गर्न लगाउने। 

(ग) यस उद्देश्यको निगरानीका लागि एक सफ्टवेयर बनाएर नाम, खाता नम्बर र बैंकको नाम प्रविष्ट गराउने।

(घ)  विदेश गएदेखि नेपाल फर्किउन्जेलसम्मको पारिश्रमिक जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट नेपाल इन्ट्री पोइन्टमा एक छुट्टै डेस्क बनाइ जम्मा गर्ने र प्राप्त पारिश्रमिक रकम सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने।

(ङ) यसरी बैंक खातामा प्राप्त रकम र पारिश्रमिक रकम प्रविष्ट गराइ अति न्यून रेमिटेनस पठाउने व्यक्तिमाथि राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्छ। यसले हुन्डीलाई निरुत्साहन गर्न मद्दत गर्छ।

(४) आयात व्यवस्थापन गर्ने।

विभिन्न विलासिता तथा अनावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु आयातमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। हाल वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस सम्बन्धि कार्य हेर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत थप अधिकार दिएर समन्वय मिलाइ उल्लेखित आयातित वस्तु तथा मोटर-गाडीहरुमाथि भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, एन्टी डम्पिङ ड्युटी बढाउने, आवश्यक भएमा कोटा तोक्ने गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियमको आयातमा कमी गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार दस्तुर न्यून गर्नु पर्छ। हाल यस्ता गाडीमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म भन्सार र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्दै आएको छ।

(५) विविध

(क) सुन निक्षेप

सुन निक्षेप सम्बन्धि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र करिब करिब प्रयोगविहीन छ। व्यवहारिक प्रयोगका लागि निम्न अनुसार संशोधन गरेमा यो 'प्रडक्ट' बाट बढीमा २०० अर्बसम्म निक्षेप बढ्न सक्छ।

(i) कुल निक्षेपको ५ प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो निक्षेप लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हालको व्यवस्था अनुसार सीआरआरका लागि २५ प्रतिशत मात्र हुन सक्ने छ।

(ii) सुन  लिँदा कुनै पनि गरगहना लगायतका निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यो पुरै एक नयाँ प्रयोग हो र बैंकले कम्प्युटर प्रविधि राखी यो मध्ये ९९.५ शुद्धताको परिणामलाई मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। आवश्यकता अनुसार, ग्राहकको स्वीकृति लिएर थप मार्जिन घटाइ सुन निक्षेप कायम गर्न सकिन्छ। यस्तो सुन बैंकलाई अन्तिम अस्त्रका रूपमा मात्र पगाल्न पाउने र यसका लागि ग्राहकको स्वीकृति सुरुमा नै लिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। 

(iii) यस्तो निक्षेप ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्म अवधिको हुन सक्ने व्यवस्था गरिँदा उचित हुन्छ। हाल तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको व्यवस्था छ, जुन अलिक व्यवहारिक छैन। यो निक्षेप सीआरआर, एसएलआर, एलडी रेसियो तथा सीडी रेसियो (खारेज नभएमा) समेत गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ। अहिले सीआरआर र एसएलआरमा मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्था छ। 

(ख) अहिले नेपालमा साधारणतया ४४ घन्टा काम गर्ने गरिन्छ। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा गरेर प्रति १५ दिनमा पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्छ। दुई दिन बिदा गरे पनि सातामा ४४ घण्टा नै काम गर्नै पर्ने व्यवस्था भने मिलाउनु पर्छ। बिदा गर्दा इन्धन खपत कम हुन्छ। पाक्षिक रूपमा तलब दिँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान भइ केही हदसम्म निक्षेप बढ्ने (मनी मल्टिपायरले गर्दा) वा चालु पुँजी कर्जाको माग र अवधि कम हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा थप अध्ययन जरुरी छ।

(ग) कर्जा-निक्षेप अनुपात खारेज गरेर तरलता अनुपात १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म लगाइ समय परिस्थिति अनुसार मौद्रिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमा जोड दिने। अहिले सीडी ९० र तरलता अनुपात २० प्रतिशतको व्यवस्था छ। तरलता अनुपातले यो सबै कुरा नियन्त्रण गर्छ। एलडी (तरलता अनुपात) रेसियो पुर्‍याउन नसक्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गर्नु पर्छ।

अन्तमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुले केही  न केही तरलता व्यवस्थापन सहजीकरण गर्ने छ। स्थानीय तहमा जाने पैसालाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ। अहिले ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न दिइन्छ। पुरै दिए अहिले नै करिब ४० अर्ब जति  बैंकहरुमा निक्षेप बढ्ने देखिन्छ।

(गुरागाई सानिमा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)