काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका अधिकारीलाई बोलाएर टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा कमजोर भएको गुनासो निरन्तर आइरहेको भन्दै गुणस्तर सुधारमा नियामक र सेवा प्रदायक दुवैले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाल टेलिकमप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै रहेकाले त्यसअनुसार सेवा सुधार गर्न निर्देशन दिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘रूपान्तरणको वर्ष’का रूपमा अघि बढाएकाले अब कामको परिणाम देखिनुपर्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
उनले नागरिकले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा पाउन नसकेको अवस्थामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा पैसा थुपारेर राख्नु राम्रो नभएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न भनेका छन्।
‘कोषको पैसा नागरिकको पैसा हो। त्यसबाट नागरिक लाभान्वित हुनुपर्यो। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर नियामकले नियमन गर्नुपर्यो, सेवा प्रदायकले राम्रो सेवा दिनुपर्यो,’ उनले भने।
कोशी, बागमती र मधेश प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि कोषको रकम परिचालन गर्ने गरी अघि बढाइएका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमलाई सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट व्यावसायिक योजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए। उनले अप्टिकल फाइबर विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन पनि भनेका छन्।
मन्त्रीले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका टावर निर्माण तथा अप्टिकल फाइबर विस्तारसम्बन्धी रुग्ण आयोजनालाई तत्काल टुंग्याउन र ती आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा एक साताभित्र विस्तृत कार्ययोजनासहित निर्णय गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी परिणाम देखिनेगरी काम गर्न भनेका छन्।
छलफलमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति भए पनि नागरिकका गुनासा अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। त्यस्ता क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी, ब्याण्डविथ र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले दुर्गम क्षेत्रमा स्याटालाइट ब्याण्डविथ खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा लागत उच्च हुने तर त्यसअनुसार आर्थिक प्रतिफल नहुने भन्दै त्यस्तो खर्चमा कोषको रकम परिचालन गर्न प्रस्ताव गरिन्।
उनले हाल कतिपय दुर्गम स्थानमा टेलिकमले टुजी सेवा मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै फोरजी सेवा विस्तार गर्न थप लगानी आवश्यक पर्ने बताइन्।
