काठमाडौं। यातायात सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभर इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीले आवेदनदेखि राजस्व भुक्तानी र लाइसेन्स नवीकरणसम्मका अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा देखिएका समस्या समाधान गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रणाली सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयस्तरीय निर्णयपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका एमबीबीएस तथा बीडीएस चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक तथा सरकारी, सार्वजनिक र निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्तिगत रूपमा सेवा दिने चिकित्सकले अधिकतम १५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ। यससँगै राष्ट्रिय डाक्टर पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जहाँ चिकित्सकको दर्ता विवरण, प्यान नम्बर र सेवा अभिलेख कर प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीमा व्यक्तिगत ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मोबाइल नम्बर र इमेल अनिवार्य गरिएको छ भने कम्पनीका नाममा दर्ता हुने सवारीका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ।

सेवाग्राहीले अब अनलाइन आवेदन दिन, चिकित्सक छनोट गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, कार्यालयबाट डिजिटल स्वीकृति लिन तथा मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, ईसेवा, खल्तीलगायत विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट राजस्व तिर्न सक्नेछन्।

स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले प्रतिवेदन सिधै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् र सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजस्व भुक्तानी तथा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

पुरानो डाटाबेस मुख्य चुनौती

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागले विगतका अभिलेखमा त्रुटि फेला परेको जनाएको छ। विभागका अनुसार तीन लाख १० हजार ९६५ वटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिखित वा ट्रायल परीक्षाको स्पष्ट अभिलेखबिनै जारी भएका छन्। ४७ हजार ८१७ अभिलेखमा लिखित परीक्षामा असफल देखिए पनि ट्रायल उत्तीर्ण भएको विवरण रहेको छ भने तीन लाख १४ हजार ९८० लाइसेन्समा लिखित र ट्रायल दुवैको स्पष्ट अभिलेख नभए पनि लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ। यी कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र र पुरानो अभिलेखबिच विवरण नमिल्ने सेवाग्राहीको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुन सकेको छैन। त्यस्ता सेवाग्राहीका लागि अनलाइनबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आवेदन दिने तथा आवश्यक परे टाइम स्लटअनुसार कार्यालयमा पुगेर अभिलेख सच्याउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

साउन १ गतेदेखि अधिकांश प्रदेशमा प्रणाली सञ्चालनमा आएको थियो। केही कार्यालयले प्रारम्भिक चरणमा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा सेवा प्रभावित भएको थियो।

मन्त्रालय र विभागबिचको समन्वयपछि ती कार्यालयले पनि सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै अहिले देशभर नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ।

विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ईडीएल र भीआरएस प्रणालीमार्फत ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ। ५५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिइसकेका छन्।