काठमाडौं। विद्युत महसुल दर कम्तीमा तीन वर्ष नभइ परिवर्तन नहुने भएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खपत घटाउनका लागि महसुल दर घटाउन गृहकार्य गरिरहेका बेला विद्युत नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर लागू भएको कम्तीमा तीन वर्षपछि मात्र अर्को दररेट तोक्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थासहित नयाँ विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका जारी गरेको छ।

‘वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले महसुल लागू भएको कम्तीमा तीन वर्षमा महसुल निर्धारण निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदन एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र पेस गर्न सकिनेछ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु कम्तीमा १२० दिन अगावै निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ।

आयोगले महसुल निर्धारणका लागि विभिन्न आधार तय गरेको छ।

विद्युत वितरण गर्ने कम्पनीको पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित तथा महसुल निर्धारण हुने आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तिय विवरण, उपभोक्ताको वर्ग अनुरुपको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी, अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युतको श्रोत अनुसारको विद्युत खरिद परिणाम र लागत, कर्मचारी खर्च लगायतलाई आधार बनाइनेछ।

दिनको कुन समयमा बिजुली प्रयोग गरिएको हो (टाइम-अफ-डे), सोही आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई थप प्रवर्धन गरिनेछ। अर्थात रातिको समय वा बिजुली बढी हुने समयमा उद्योग तथा घरायसी उपभोक्ताले सस्तो दरमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

निश्चित उपभोक्ता वर्ग, मौसम र भोल्टेजको स्तरअनुसार क्रमिक रूपमा ‘दीर्घकालीन सीमान्त लागत’ सिद्धान्त अपनाइने आयोगले जनाएको छ। जसले गर्दा विद्युतीय गाडी र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नेहरूलाई अझ बढी राहत मिल्नेछ।

‘नेपाल सरकारको नीति बमोजिम समग्र उपभोक्ताको ऊर्जा खपत दर वृद्धि गर्ने, उल्लेख्य रुपमा ऊर्जा उपभोग गर्ने किसिमका नवीनतम उद्यम/उद्योग प्रवर्धन गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने किसिमका ऊर्जा दक्षताका कार्य, हरित ऊर्जा उत्पादन र उपभोगमा प्राथमिकता र दिनको समयका आधारमा ऊर्जा खपत (टाइम अफ डे) प्रणाली अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य लाई मध्यनजर गर्ने विषय,’ महसुल निर्धारणको आधारमा भनिएको छ।

वितरण कम्पनीले सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम र उनीहरूको वास्तविक खर्चको वार्षिकरूपमा समीक्षा गरिनेछ।

कुनै वर्ष कम्पनीले सर्वसाधारणबाट तोकिएको लागतभन्दा बढी पैसा उठाएको पाइएमा वा घटी भएको देखिएमा आगामी वर्षको महसुलमा हिसाब मिलाएर घटबढ गरिनेछ। यसले कम्पनीको वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी हुने र उपभोक्ता ठगिने जोखिम अन्त्य आयोगको बुझाइ छ।

आयोगको साउन १८ गते बसेको बैठकले नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। निर्देशिका लागू भएसँगै नेपाल सरकारको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने बताएको छ।

आयोगका अनुसार अब बिजुलीको खपत बढाउने, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने उद्यमीका लागि विशेष छुट तथा सुविधाको बाटो खुल्नेछ।

निर्देशिकामा स्वपुँजी लगानीबापतको वार्षिक प्रतिफल दर तोकिएको छ। उत्पादनतर्फ अधिकतम १६ प्रतिशत, प्रसारणतर्फ १५.५ प्रतिशत र वितरणतर्फ १६.५ प्रतिशत प्रतिफलदर तोकिएको हो।