काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)बापतको बक्यौता असुलीको विषय टुंग्याउन छलफल थालेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। उनले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे।
‘यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरवलोकन गर्न सक्छ। तर, कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैं अल्झाएर राख्न सकिंदैन। जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनालाई उद्यृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायक कम्पनीले भोगिरहेका समस्या, सरकारमार्फत अपेक्षा गरिएका विषय र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष लिखितरूपमा पेस गर्न आइस्पानका पदाधिकारीसँग आग्रह गरे।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बक्यौता नतिरेसम्म उनीहरुको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनले तिर्नैपर्ने भनेको रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा नराख्न भनेका छन्।
उनले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमा चुनौती देखिएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सुझाव दिए।
छलफलमा आइस्पानका पदाधिकारीले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको र एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न सम्भव नरहेको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा दिन आग्रह गरेका थिए।
बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने प्राधिकरणको निर्णयले आफूहरु थप समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो थियो। उनीहरुका अनुसार लाइसेन्स नवीकरण रोकिंदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालनमै असर परेको छ।
