अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सत्तामा फर्किएदेखि कुनै पनि देश उनको निसानाबाट जोगिएको छैन। राष्ट्रपतिको सपथपछि जनवरी २०२५ को आफ्नो भाषणमा ट्रम्पले पानामा नहर फिर्ता लिने र ग्रिनल्याण्ड अधिग्रहण गर्ने संकल्प नै गरे। आकारमा साना तथा मध्यम राज्यहरुमाथिको सो धम्की सन् २०२६ मा अझ तीव्र बन्यो।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई हटाउन सैन्य कारबाही गरेर छापा मारियो र क्युबामा तेल नाकाबन्दी गरियो। आफ्ना वैदेशिक नीतिहरुको आलोचनाबाट क्रुद्ध बनेका ट्रम्पले सानो भ्याटिकन सिटीका पोप लियो चौधौँमाथि समेत टिप्पणी गर्न छोडेनन्।
जसको शक्ति, उसैको भक्ति भन्ने दृष्टिकोण ट्रम्पमा देखिएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरुको व्यवहारमाथिको वैश्विक अंकुश कमजोर हुँदै जानु त्यही शैलीको चिन्ताजनक प्रवृत्तिको पछिल्लो रुप हो। रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र साउथ चाइना सीमा चीनको नीतिले प्रष्ट पार्छ कि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नेमा अमेरिका मात्र एक्लो छैन। अब शक्तिशाली देशहरुले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थाहरुको संरचना ध्वस्त पारिरहेका बेला विश्वमा देशहरुबीच हुने हस्तक्षेप र नियन्त्रणलाई रोक्न गाह्रो बन्दै गएको छ।
अस्तव्यस्त बनिरहेको विश्व व्यवस्थाका कारण सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका विश्वका साना राज्यहरु। असन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कमजोर साझेदारका रुपमा रहेका केन्या, प्याराग्वे र सिंगापुर जस्ता देशहरुले न त एकपक्षीय रुपमा नियम बनाउन सक्छन्, न तिनलाई आफू अनुकूल आकार दिन नै सहजै सक्छन्।
साना राज्यहरुले आर्थिक संकट, कूटनीतिक कमजोरी, अस्थिर बजार र बढ्दो जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याहरु सामना गरिरहेका छन्। विकासका लागि आफ्ना आयामहरु भेटाउने एउटा एकीकृत विश्व अर्थतन्त्र अहिले खण्डित हुँदैछ। साना राज्यहरुलाई छलफलको टेबलमा स्थान दिएर विश्व मानचित्रमा देखाएका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु घट्दो स्रोत र गुम्दै गएको वैधताका कारण आफै थलिएका छन्। वैदेशिक सहायता र विश्वव्यापी सहयोगका स्रोतहरुमा भएको कटौतीले पनि साना राज्यहरुलाई विपदबाट जोगाउने सुरक्षा कवच खोसिदिएको छ।
साना राज्यहरुले भोगिरहेका समस्याहरु शक्तिशाली देशहरुका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। ठूला शक्तिहरुले धम्क्याएर सफलता हासिल गर्न सक्छन्। जस्तै, अमेरिकाले पानामामा गर्यो, त्यहाँ वासिङ्टनको दबाबपछि नहर नजिकका चिनियाँ-सम्बद्ध पोर्ट संचालकहरुबारे फेरि पुन:विचार गरियो। र, भेनेजुएलामा अमेरिका समर्थित नयाँ नेतृत्वले देशको तेल उद्योग अमेरिकी कम्पनीहरुका लागि खुला गरिदियो।
तर, बल प्रयोग र दबाबलाई निरन्तरता दिनु महँगो हुन्छ र यसले शक्तिशाली राष्ट्रहरुलाई साना देशका मामिलामा अल्झाउने जोखिम बढाउँछ। आज क्युबामा जस्तै, शक्तिशाली देशहरुको दबाबले कुनै स्पष्ट राजनीतिक अन्त्य बिना नै सामाजिक र आर्थिक विनाश निम्त्याउन सक्छ। सुरुवाती लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसक्दा शक्तिशाली देशहरु अझ धेरै हस्तक्षेपको बाटोमा धकेलिन्छन्।
साना राज्यहरुका लागि यी जोखिमहरु कम गर्न सबै देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाट केवल फाइदा लिने मात्र होइन, त्यसमा लगानी पनि गर्नुपर्छ। अमेरिकाले आफ्ना स्रोत र प्रभावको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई भत्काउन होइन, सुधार गर्नका लागि गर्नुपर्छ। साना राज्यहरुले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुलाई कमजोर हुन नदिन सामूहिक रुपमा काम गर्नुपर्छ। यसबाट यी संस्थाहरुले शक्तिशाली देशहरुको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध महत्त्वपूर्ण ढालको काम गर्नेछ। यसैबीच, साना राज्यहरुले आफ्ना कूटनीतिक क्षमताहरुमा लगानी गर्नुपर्छ र आफ्ना साझा हितहरुलाई अगाडि बढाउने अवसरहरुको उपयोग गर्नुपर्छ।
अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, प्राकृति विपद् र आर्थिक संकटबाट राहत दिन प्रदान गर्दै आएको विश्वव्यापी सहयोगहरु कहिल्यै दान-पुण्य मात्र थिएनन्। ती तुलनात्मक रुपमा स्थिर र खुला प्रणालीले अमेरिकी गठबन्धन, साझेदारी र समृद्धिलाई बलियो बनाउँछ भन्ने बाजी थियो। साना राज्यहरु विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा बुनिएका छन्, वित्तीय केन्द्रका रुपमा काम गर्छन्, रणनीतिक नाकाका रुपमा रहेका छन् र सैन्य आधार शिविरका अवसरहरु प्रदान गर्छन्।
विशेष गरी आजको समयमा यो अझ सत्य हो, जब अमेरिका चीनसँग भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अल्झिएको छ। चीन अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका धेरै सदस्यहरुलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयासमा देखिन्छ। अन्ततः, साना राज्यहरुको वरिपरि पानी धमिल्याउने शक्तिशाली देशहरुले त्यो छाल आफ्नै किनारसम्म आइपुगेको पाउनेछ।
पहिलेको व्यवस्था
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था साना राज्यहरुका लागि वरदान साबित भएको थियो। यसले उनीहरुलाई सुरक्षाका मापदण्ड, आफ्ना कुरा राख्ने अवसर, आर्थिक खुलापन, तुलनात्मक अनुमानयोग्यता र विश्वव्यापी बीमाको सुरक्षा समेत प्रदान गरेको थियो। औपनिवेशिक साम्राज्यहरुको पतनपछि नयाँ देशहरुको उदय भयो। ती संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागी भए र त्यसबाट उनीहरुको सार्वभौसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको समर्थन भयो। सन् १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता ५१ बाट तीन गुणाभन्दा बढी बढेर १५९ पुग्यो। शीतयुद्धपछिको अर्को विस्तारसँगै त्यो संख्या १९३ पुग्यो। नयाँ सदस्यहरुमध्ये अधिकांश साना र मध्यम वर्गका राज्यहरु थिए। ती तिनै देशहरु हुन् जसले अहिले जुधिरहेका विश्वव्यापी संकटहरुबाट सबैभन्दा बढी दबाबको सामना गरिरहेका छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलनको असमानता र विशेषाधिकारहरु विद्यमान थिए भन्नेमा कसैलाई शंका थिएन, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँच भिटो-प्रयोगकर्ता स्थायी सदस्यहरु र नयाँहरुका लागि बन्द गरिएको आणविक क्लबमा प्रस्ट देखिन्थ्यो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कमजोर देशहरुलाई जोगाउन सहयोग गर्यो। एस्टोनियाका पूर्व राष्ट्रपति लेन्नार्ट मेरीले १९९० को दशकको अन्त्यमा ठट्टा गर्दै भनेका थिए, ‘साना राज्यहरुको आणविक हतियार नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले साना राज्यहरुले वकालत गरेका मान्यताहरुलाई सङ्ग्रहित गर्यो, जसमा देशहरुको क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने र अन्य देशका मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त समावेश थिए। पूर्ण रुपमा पालना नगरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनहरुले आक्रमणकारीहरुलाई यी नियमहरु उल्लंघन गर्दा आफ्ना कार्यहरुको औचित्य पुष्टि गर्न बाध्य पारेका थिए। तिनले नियन्त्रणकारी प्रभाव परेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले साना राज्यहरुलाई शक्तिको निरंकुश प्रयोगबाट जोगाए र उनीहरुको कूटनीतिक प्रभाव बढाए। साना राज्यहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र आफ्ना वार्ताहरुमा आवाज बुलन्द बनाउन ‘साना राज्यहरुको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्च’ जस्ता आफ्नै समूहहरु गठन गरे, जसका करिब १०८ सदस्यहरु छन्।
शक्तिशालीहरुबीचका पछाडिका सम्झौताहरुले अझै पनि जित हासिल गर्न सक्थे। तर, साना देशहरुले आफ्ना मुद्दाहरुको समर्थनमा जनदबाब सिर्जना गर्न विश्वभर त्यस्ता सम्झौताहरुको भण्डाफोर गर्न सक्थ्यो। उनीहरुको आवाज र भोटको महत्त्व हुन्थ्यो। अस्ट्रिया, कोस्टारिका र आयरल्यान्ड लगायतका देशहरुले अगाडि बढाएको ‘आणविक हतियार उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान’ र सानो देश भानुआटुले नेतृत्व गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको परामर्शदात्री राय, दुवैले सार्वजनिक बहसलाई आकार दिन सहयोग गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्थायित्व र खुलापनले साना देशहरुलाई बचाउन र फस्टाउन सहयोग गर्यो। खुला विश्व अर्थतन्त्रमा साना राज्यहरुले पनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु फेला पारे र ठूला देशहरु भन्दा सरदर बढी धनी बने। कतारले तरल प्राकृतिक ग्यासको ठूलो निर्यातकर्ता, विश्वव्यापी लगानीकर्ता र क्षेत्रीय केन्द्र बन्न भारी लगानी गर्यो। ती उपलब्धिहरु अहिले जोखिममा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संस्थाहरुद्वारा सुरक्षित चिलीले आफ्ना आर्थिक सम्बन्धहरुलाई विविधीकरण गर्यो। तर अहिले गहिरिँदो अमेरिकी-चिनियाँ प्रतिस्पर्धामा कुनै एक तर्फ लाग्न अमेरिकाबाट दबाब झेलिरहेको छ।
विश्वव्यापी जनहित र कार्यक्रमहरुको संजालले साना राज्यहरुलाई एक्लै सामना गर्न गाह्रो हुने धक्काहरुको पूर्वतयारी र प्रतिक्रियाका लागि सहयोग गर्यो। प्रायः अमेरिकी वैज्ञानिक निकायहरुद्वारा संचालित विश्वव्यापी अनुगमन प्रणालीहरुले रोग, मौसम परिवर्तन, ठूलो आँधी र हिउँका चट्टानहरुको निगरानी गरेर विपद्को पूर्व चेतावनी दियो। विपद् आउँदा सरकारहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले नागरिक समाजसँग मिलेर काम गरे। वित्तीय संकटका बेला ब्रिटेन वुड्स संस्थाहरुले साना राज्यहरुलाई सहायता दिए। अन्य धेरै विकास निकायहरुले पनि उनीहरुलाई सहयोग गरे।
सन् १९४५ पछिको व्यवस्था शक्तिको ढम्भ, असमानता र ऐतिहासिक बोझहरुले भरिएको थियो। तर ७ दशकको अवधिमा विकसित हुँदै जाँदा त्यो व्यवस्थाले साना राज्यहरुका लागि विश्वलाई अघिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीहरु भन्दा बढी सुरक्षित, वैध र स्थिर बनाउन पर्याप्त योगदान पुर्यायो।
गुम्दै गएका निश्चितताहरु
सन् १९४५ पछिको व्यवस्थाका निश्चितताहरु लगभग समाप्त भइसकेका छन्। साझा नियम र प्रक्रियामा आधारित मजबुत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अभावमा शक्तिशाली देशहरुको प्रतिस्पर्धाले साना देशहरुलाई अलग्गिन वा अर्कै सम्झौता गर्न बाध्य पारिरहेको छ। यसले अल्पकालीन लाभ र सुरक्षा त दिन्छ। तर दीर्घकालमा पहिलेको बढी फाइदाजनक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। स्टेफेन एम. वाल्टले लेखेझैं, एउटा ‘प्रिडेटरी हेजिमोन’को रुपमा अहिले अमेरिकाले आफ्ना तत्कालीन स्वार्थ पूरा नगर्ने नियम र संस्थाहरुलाई पाखा लगाइरहेको छ। ट्रम्पको अवरोध र अप्रत्याशित कार्यका कारण विश्वव्यापी बजारमा दैनिक रुपमा उतारचढाव भइरहेको छ। यसले साना राज्यहरुलाई निरन्तर अशान्तिको सामना गर्न बाध्य पारिरहेको छ।
आज साना राज्यहरुले ठूला आर्थिक समस्याहरुको सामना गरिरहेको छ। औसत अमेरिकी भन्सार महसुल ३ प्रतिशतभन्दा कमबाट बढेर १३.७ प्रतिशत पुगेको छ। र, केही राज्यहरुलाई त अझ बढी शुल्क लगाइएको छ।
त्यसमध्ये एक देश लेसोथो हो, जसको प्रतिव्यक्ति जिडिपी करिब १ हजार डलर छ। अप्रिल २०२५ मा अमेरिकाले यसको डेनिम उद्योगलाई लक्षित गरेर ५० प्रतिशत भन्सार महसुलको घोषणा गरेको थियो। त्यसले गर्दा कारखानाहरु बन्द भए र कमजोर बने। त्यहाँ काम गरिरहेका अधिकांश महिला कामदारहरुको कटौती भयो।
विगतमा, दबिएका राष्ट्रहरुले विश्व व्यापार संगठनमा आफ्नो मुद्दा लैजान सक्थे। तर, सो संगठन शक्तिशाली देशहरुको विवाद र पुनरावेदन न्यायाधीशहरुको नियुक्ति रोक्ने अमेरिकी कदमका कारण यसको विवाद समाधान निकाय निष्प्रभावी बनेको छ।
प्रतिनिधित्व बढाउने भनिएका ब्रिक्सको विस्तार (जसका पहिलो पाँच सदस्य ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका थिए) जस्ता विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाका नयाँ प्रयासहरुले पनि साना राज्यहरुका लागि चिन्ताजनक संकेत गरिरहेको छ। निर्णय प्रक्रिया सर्वव्यापी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीबाट सीमित बहुपक्षीय ढाँचामा सर्दै जाँदा साना राज्यहरु बाहिरिएका छन्।
त्यसैगरी, क्यानाडा, इन्डोनेसिया र टर्कीए जस्ता देशहरुले व्यावसायिक, प्राविधिक र सुरक्षा हितहरु अगाडि बढाउन वकालत गरिरहेको ‘मिडल पावर डिप्लोमेसी’ का दुवै पक्ष छन्। यी गठबन्धनहरुले शक्तिशाली देशहरुको प्रभुत्वको विकल्प त दिन सक्छन्, तर तिनले अझै पनि साना देशहरुलाई उपेक्षा गर्न वा धम्क्याउन सक्छन्।
यसैबीच, एक देशले अर्कोमा गर्ने आक्रमणविरुद्धको विश्वव्यापी मान्यता दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। सन् २०२२ मा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमण र साउथ चाइना सीका चट्टान तथा टापुहरुमा चीनको सैन्य आउटपोस्टहरुको विस्तारपछि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे अलिकति पनि ध्यान नदिइ धम्की दिने र सैन्य कारबाही गर्ने गरिरहेको छ। ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा फर्किएदेखि क्यानाडाको सार्वभौमसत्ता र कोलम्बिया, मेक्सिको, पानामा र डेनमार्क (ग्रिनल्याण्ड मार्फत) को क्षेत्रीय अखण्डतामाथि धम्की दिइरहेका छन्। अमेरिकाले भेनेजुएलामा राष्ट्रप्रमुखको अपहरण गरिसकेको छ र इरानका राष्ट्रप्रमुखको हत्या गर्न सहयोग गरेको छ। ती कार्यमा कुनै कानुनी बहाना समेत बनाइएको छैन जसले विश्व व्यवस्थामा अराजकता फैलिरहेको छ।
गाजा र लेबनानमा इजरायलको सैन्य अभियान नियन्त्रणबाहिर छ। पाकिस्तानले इरानमा लडाइ अन्त्य गर्न मध्यस्थता खोजिरहेको भए पनि उसले अफगानिस्तानविरुद्ध युद्ध जारी राखेको छ। जसमा शक्तिशाली देशहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया वा असर परेको छैन।
साना राज्यहरुले लामो समयदेखि निर्भर रहँदै आएका धेरै विश्वव्यापी सहयोग र सुविधाहरु कम हुँदै गएका छन्। आधिकारिक विकास सहायता सन् २०२५ मा लगभग एक चौथाइले घटेको छ र अमेरिका तथा अन्य दाता देशहरुले हात खिच्दा यो अझै घट्दैछ। अवस्थालाई अझ जटिल बनाउँदै वासिङ्टनले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको राजनीतिक र वित्तीय सहयोगमा भारी कटौती गरेको छ, जसले विश्वव्यापी सुरक्षा सञ्जाललाई तहसनहस पारेको छ।
जलवायु परिवर्तन, बिग्रिएका आँधी चेतावनी प्रणाली, र विपद् राहत तथा पुनरुत्थानका लागि घट्दो कोषका कारण तीनतर्फी जोखिममा परेका साना टापु र विकासोन्मुख देशहरुका लागि यसको असर सबैभन्दा धेरै देखिन्छ।
आगामी दिनमा अमेरिका, चीन र अन्य शक्तिशाली देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणलाई उपभोग्य वस्तुको धितोसँग जोड्ने सम्भावना छ। जुन बेइजिङको ऋण दिने अभ्यास र पोस्ट- मादुरो भेनेजुएलाको तेल उद्योगमा अमेरिकी पहुँचसँग मेल खान्छ। यसले साना राज्यहरुको स्वायत्ततामा अझ बढी प्रहार गर्नेछ।
एकजुट हुने समय
यी अस्तित्वगत खतराहरुको सामना गर्दै साना राज्यहरुले बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनलाई श्रेय दिइने भनाइमा ध्यान दिनुपर्छ: ‘यदि उनीहरु एकजुट भएनन् भने, पक्कै पनि पालैपालो मारिनेछन्।’
विशिष्ट मुद्दाहरुमा, साना राज्यहरुको हित फरक हुन सक्छ र आपसमा ठोक्किन पनि सक्छ। ट्रम्प प्रशासनसँग छुट्टै सम्झौता गर्नु अनिश्चित सामूहिक कारबाही भन्दा सुरक्षित र पक्का लाग्न सक्छ। तर साना राज्यहरुको उच्च हित बलियो देशको शासनलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा आफूहरुका लागि छुट्टै नियमहरु निर्माण गर्नुमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा योगदान बढाएर र अमेरिकी कटौतीलाई भर्पाई गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नु उनीहरुका लागि फलदायी हुनेछ। पछिल्ला दशकहरुमा धेरै साना राज्यहरुमा बढेको आयका कारण शक्तिशाली देशहरु बाहेकका देशहरुसँग पनि बढी खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुँदै गएको छ।
सामूहिक रुपमा काम गरेर-विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता ‘एक-राज्य, एक-भोट’ निकायहरु र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठनजस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरु मार्फत साना राज्यहरुले अझ लचिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छन्। उनीहरुले सुरक्षा परिषद्लाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गर्न सक्छन्, जसमा २०२२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्ताव ‘भिटो इनिसिएटिभ’जस्ता प्रयासहरु छन्। त्यसको नेतृत्व सानो देश लिकटेन्स्टाइनले गरेको थियो।
यसले स्थायी सदस्यहरुलाई भिटो निर्णयको सार्वजनिक औचित्य दिन बाध्य पार्छ। धेरैका लागि अस्तित्वको विषय बनेको जलवायुसम्बन्धी हुने वार्तामा साना राज्यहरु मिलेर आफ्नो आर्थिक र सैन्य शक्तिभन्दा धेरै बढी प्रभाव हासिल गर्न सक्छन्। अहिले ३९ देशहरु रहेको तीन दशक अघि खुलेको ‘स्मल आइल्याण्ड स्टेट्स’ को गठबन्धन एकै स्थानमा उभिएर बहुपक्षीय जलवायु वार्तालाई आकार दिन काम गरिरहेको छ।
साना राज्यहरुले आफ्ना कूटनीतिक क्षमताहरुमा पनि सुधार गर्दै लग्नुपर्छ। यसो गर्नु कुनै सानो काम मात्रै होइन, किनभने धेरैजसोसँग विश्वभरि दूतावासहरु कायम राख्न वा संयुक्त राष्ट्रसंघका अनगिन्ती निकायका हरेक बैठकमा कर्मचारीहरु पठाउने धेरै देशहरुसँग स्रोत हुँदैन। उनीहरुले विशेषज्ञता हासिल गर्नुपर्छ र आफ्नै मुद्दमा आधारित गठबन्धनहरु बनाएर नेतृत्व लिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, पूर्वी क्यारिबियन राज्यहरुको संगठनले विश्वका केही साना देशहरुलाई समेट्छर। विदेशमा राम्रो संयुक्त प्रतिनिधित्वको लागि उनीहरुधको स्रोतहरु एकीकृत हुने गर्छ। यो मोडलको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसका साथै साना राज्यहरुले जोखिम न्यूनीकरण गर्न अझै प्रयासरत हुनुपर्ने देखिन्छ। पश्चिमी गोलार्धका धेरै देशहरुले पछिल्ला दुई वर्षमा ट्रम्पद्वारा गरिएको कार्यहरुको समर्थन एक भएर दिएका थिए। सो आवेग अन्ततः आत्मघाती छ, किनकि यसले वासिङ्टनमाथिको निर्भरतालाई गहिरो बनाउँछ र क्षेत्रलाई भविष्यका अमेरिकी नीतिको शिकार बनाउँछ।
अस्थिर हेजेमोनको नजरबाट बचेर अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारीलाई विविधीकरण गर्नु अझ रणनीतिक हुनेछ। सम्भव भएसम्म बहुपक्षीय संलग्नता अपनाउँदा साना राज्यहरुको सामर्थ्य र विकल्पहरु बढ्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, आसियानले अमेरिकी-चिनियाँ भूराजनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो फाइदामा प्रयोग गरेको छ। ‘आसियान प्लस थ्री’ मञ्चमा त्यो प्रष्ट देखिन्छ। त्यहाँ संगठनले चीन, जापान र दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त बैठकको कार्यसूची तय गर्दछ।
यस्तै संवादहरुमा आधारित भएर आसियानले ‘क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी’ को निर्माणको नेतृत्व गरेको थियो। त्यसले १५ वटा एसियाली र ओशिनियाली अर्थतन्त्रहरुलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा ल्याएको छ।
साथै, साना राज्यहरुले व्यावहारिक कूटनीतिमा अझ परिपक्व हुनुपर्ने देखिन्छ। अझ बढी शक्तिशाली राज्यहरुसँग सम्बन्ध गाँस्दै आफ्नै भौतिक हितहरुलाई अगाडि बढाउनुमा उनीहरुको हित छ।
द्विपक्षीय कूटनीति सधैं बहुपक्षीय व्यवस्थासँगै सहअस्तित्वमा निर्भर रहन्छ। ट्रम्प प्रशासनको अमेरिकी ‘आइडिलिजल’लाई ‘आर्ट अफ दी डिल’ को मातहत राखेकोमा व्यापक आलोचना भएको छ। तर रणनीतिक स्थान ओगटेका वा महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरुमा नियन्त्रण भएका साना र मध्यम आकारका देशहरुले विशेष हितहरु अगाडि बढाउन र द्विपक्षीय सम्झौताहरुमा व्यापक मान्यताहरु स्थापित गर्न त्यो प्रभावको प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। विगत एक वर्षमा शक्तिशाली देशहरुको श्रेणीबाहिरका अर्जेन्टिना, इक्वेडर, मलेसिया, प्याराग्वे, पेरु र फिलिपिन्स लगायतका धेरै देशहरुले अमेरिकासँग खनिज सम्झौताहरुको खोजी वा हस्ताक्षर गरेका छन्। सही तरिकाले गरिएमा त्यस्ता सम्झौताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरुलाई कमजोर नपारिकन आपसी लाभ प्रदान गर्न सक्छन्।
क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ‘एउटा सुखद काल्पनिक कथाको अन्त्य र कठोर यथार्थको सुरुवात’ भनेको कुराले साना राज्यहरुलाई सबैभन्दा बढी प्रहार गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको क्षयले बढ्दो जोखिम निम्त्याउँछ। तैपनि यी देशहरु शक्तिहीन भने छैनन्। सामूहिक कारबाही र कूटनीति मार्फत एक भएर काम गर्दै उनीहरु बाँच्न र फस्टाउन जारी राख्न सक्छन्।
(टम लङ र स्टुअर्ट प्याट्रिकले द फरेन अफेयर्समा लेखेको लेखको अनुवाद।)
