काठमाडौं। सात वर्षभन्दा बढी समय लगाएर स्तरोन्नति गरिएको नारायणगढ-बुटवल सडकको डिजाइन, कामको गुणस्तर र प्राविधिक सुपरिवेक्षणमाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
नारायणगढ-बुटवल खण्डको चोरमारा, चिसापानी र एसमोड क्षेत्रको करिब १.५ किलोमिटर सडक भासिएपछि डिजाइन, कामको गुणस्तर र प्राविधिक सुपरिवेक्षणमाथि प्रश्न उब्जिएको हो।
चिनियाँ निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको सडक केही दिनयता भासिन थालेको छ। विशेषगरी भारी मालबाहक ट्रक र कन्टेनर नियमित गुड्ने खण्डमा समस्या बढी देखिएको छ। सडकमा धाँजा पर्ने, सतह भासिने र केही स्थानमा पानी जम्ने समस्या देखिएको छ।
जसले गर्दा सडक विभागकै प्राविधिकहरुले डिजाइनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। मालबाहक सवारीको भारलाई ख्याल नै नगरी डिजाइन गरेका कारण सडकमा समस्या देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।
‘दैनिक ठूलो संख्यामा हेभी लोड भएका सवारी संचालन गुड्ने सडकमा सब-बेस, बेस र बिटुमिन अर्थात कालोपत्रे तहसहित पर्याप्त मोटाइको पेभमेन्ट संरचना आवश्यकता अनुसार नबनाइएकाले सडकमा विभिन्न कैफियत देखिएको हो,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने।
यस्ता राजमार्गमा करिब २० सेन्टिमिटर मोटाइको बिटुमिन पेभमेन्ट अर्थात कालोपत्रे संरचना आवश्यक पर्नेमा करिब १० सेन्टिमिटर मात्र कालोपत्रे गरिएको नारायणगढ-बुटवल सडक आयोजनाकै एक इन्जिनियरले बताए।
नारायणगढ-बुटवल सडक देशकै सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गमध्ये एक हो। काठमाडौंलाई लुम्बिनी तथा पश्चिम नेपालसँग जोड्ने यो सडकबाट दैनिक हजारौं सवारीसाधन, विशेषगरी मालबाहक ट्रक र लामो दूरीका बस संचालन हुन्छन्।
निर्माण सम्पन्न भएको छोटो समयमै सडक भासिनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। सडक विस्तारका क्रममा कमजोर भू-भागको मर्मत, ड्रेन निकास प्रणाली र सबग्रेडको गुणस्तरमा पनि ध्यान नदिइएको आयोजनाकै इन्जिनियरको आशंका छ।
‘अहिले भासिएको सडक नयाँ हो। नयाँ बेस हालेर तयार पारिएको सडक सञ्चालनमा आएलगत्तै भासिनु राम्रो भएन। पुरानो सडक बीचमा मुख्य लेनमा छ,’ ती इन्जिनियरले भने।

ठेक्का सम्झौतामा तोकिएभन्दा चार वर्ष बढी समय लगाएर काम सकिएलगत्तै कैफियत देखिएपछि सडक किन भासियो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। डिजाइन मापदण्डअनुसार थियो/थिएन?, निर्माण सामग्री गुणस्तरीय थिए/थिएनन्? निर्माणको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी थियो/थिएन? लगायत विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने ती इन्जिनियरले बताए।
घाम लागेपछि रेट्रोफिट गर्ने तयारी
सडक भासिएपछि डिजाइन, निर्माण गुणस्तर र प्राविधिक पक्षबारे प्रश्न उठिरहेका बेला निर्माण कम्पनीले भने समस्या समाधानका लागि रेट्रोफिट गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोजनाका अनुसार अहिले वर्षायाम भएकाले तत्काल स्थायी मर्मत सम्भव छैन, घाम लागेपछि रेट्रोफिट गरिनेछ। ११३ किलोमिटर सडक चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २०७५ माघमा १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर विस्तार गरेको हो।

‘यसको सम्पूर्ण खर्च निर्माण कम्पनीले व्यहोर्ने छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक हस्तान्तरणपछि पनि डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि चार वर्षसम्म छ। जस अनुसार त्यो अवधिमा देखिने निर्माणसम्बन्धी कमजोरी सुधार्ने जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीकै हुन्छ,’ सडक विभाग अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालले भने।
यो सडक खण्ड एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर विस्तार गरिएको हो।
निर्माण कम्पनीले कतिपय स्थानमा भौगर्भिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सडक सामान्य कालोपत्रेभन्दा ढलान गर्न सुझाव दिएकामा अन्तिम डिजाइनमा कालोपत्रे संरचनालाई नै निरन्तरता दिइएको थियो।









