राष्ट्र बैंकले ८०% ऋण सुविधा दियो, तर मुख्य सिजनमै दर्ता रोकिंदा सार्वजनिक सवारीको किनबेच ठप्प



शुक्र गिरी
२०८३ साउन १९ गते १२:४२ | Aug 4, 2026
राष्ट्र बैंकले ८०% ऋण सुविधा दियो, तर मुख्य सिजनमै दर्ता रोकिंदा सार्वजनिक सवारीको किनबेच ठप्प


काठमाडौं। सरकारले मुख्य सिजनमा सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोकेका कारण अटो व्यवसायीको बिजनेस ठप्प भएको छ।

Tata
GBIME

सरकारले दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरेका कारण अटो व्यवसायीहरु मर्कामा परेका हुन्। व्यवसायीहरुका अनुसार दसैंलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक गाडी करिब १५०० को हाराहारीमा बिक्री हुने गरेकामा यसपालि अन्योल उत्पन्न भएको छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेशकुमार उप्रेतीले सरकारले अन्धाधुन्ध सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्दा व्यवसाय नै बिग्रिएको बताए।

उनले चाडबाडलाई लक्षित गरेर गाडी भित्र्याउने मुख्य सिजनमा दर्ता रोकेर सरकारले व्यवसाय ठप्प पार्नुका साथै रोजगारी नै खोसेको आरोप लगाए।

‘कतिपय व्यवसायी दर्ता खुल्ने आशामा चाडबाडलाई लक्षित गरेर गाडी ल्याउन एलसी खोलेर बसेका छन्। तर दर्ता कहिले खुल्छ भन्ने स्पष्ट छैन। सरकारले हामीलाई मुख्य सिजनमै व्यवसाय अब बन्द गर भन्न खोजेको हो?,’ उप्रेतीले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले के गर्न लागेको हो भन्ने अहिले अन्योल छ। एलसी खोल्ने कि नखोल्ने? चाडबाडका लागि गाडी ल्याउने कि नल्याउने? सरकारको भिजन क्लियर हुनुपर्‍यो।’

अर्का अटो व्यवसायीले गाडी बिक्री हुने मुख्य सिजनमा नै दर्ता रोकिएका कारण व्यापार ठप्प रहेको बताए। ‘अहिले बिजनेस ठप्प छ। सबै व्यवसायी चिन्तित छन्। दसैंलाई लक्षित गरी १४/१५ सय युनिट सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्री हुने गरेकामा व्यवसायीले अहिले व्यापार गर्न पाएका छैनन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हामीले यसरी कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो? कति महिनासम्म दर्ता नहुने हो भनिदिनुपर्‍यो।’

यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता गर्न अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएका कारण ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विभागले गत जेठ ८ गते रातिदेखि लागू हुने गरी नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता बन्द गरेपछि व्यवसायीले त्यसअघि नेपाल भित्र्याइएका सवारीसाधन अलपत्र परेको भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारसमक्ष लबिइङ गरेका थिए। उनीहरुले जेठ ८ अघि एलसी खोलिएका सवारीसाधन पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

व्यवसायीले समस्यामा परेको बताएपछि बागमती प्रदेश सरकारले जेठ तेस्रो साता सवारीसाधनको दर्ता खुलाएकामा केन्द्र सरकार पनि लचक हुन बाध्य भएको थियो।

विभागले असार ८ गते सर्कुलर गरी जेठ ८ सम्म एलसी खोलिएका गाडी दर्ता गर्न भनेको थियो। जस अनुसार करिब ५०० वटा जति सवारीसाधन दर्ता भएकाका छन्। केही दर्ताको प्रक्रियामा छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारी निर्णयका कारण नयाँ गाडी खरिदमा समस्या भएको बताए।

‘हामी व्यवसायीले नयाँ गाडी किन्ने भनेको चाडवाडलाई लक्षित गरेर हो। दसैंमा अभाव नहोस् भनेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने गरेकामा यसपालि दर्ता नै रोकिएकाले के अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘दसैंका बेला थप गाडी चाहिन्छ। दर्ता नखोलेपछि बिक्रेताले आयात गर्ने कुरा भएन। अनि हामीले कहाँ किन्ने? त्यसैले सरकारले दर्ता बन्द गरेर हुँदैन। अन्यथा दसैंका बेला व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो पर्नेछ।’

विभाग भन्छ- छलफल चलिरहेको छ

विभागले सार्वजनिक यातायातलाई वैज्ञानिकरुपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारीस्वरुप दर्ता रोकेको बताएको छ।

विकागका निर्देशक मणिराम भुसालले सार्वजनिक सवारीसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विषयमा मन्त्रालय उउटा निष्कर्षमा पुगेपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुलाउने बताए।

‘यस विषयमा मन्त्रालयमा सम्बन्धित सबैसँग छलफल भइरहेको छ। अहिलेको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातलाई कसरी साइन्टिफिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफलबाट एउटा टुंगोमा पुगेपछि दर्ता खुलाउने तयारी छ,’ भुसालले भने, ‘अहिले रुट परमिटदेखि कुन सिटीमा कस्ता सवारीसाधन चलाउन दिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।’

विभागले मालबाहक सार्वजनिक सवारीको दर्ता खुलाउन भने सोमबार सबै प्रदेशमा पत्र पठाएको छ।