काठमाडौं। विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारले तयार पारेको नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म देशभर ६३ हजार २८० वटा विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।
निजी चारपांग्रे सवारीसाधन आयातमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा इभीको छ। नयाँ सवारी बिक्रीमा इभीको हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पुगेको दाबी नीतिमा गरिएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतको खपत बढाउने उद्देश्यले कर तथा वित्तीय सहुलियतमार्फत इभीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। यही नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दै गएको छ।
इभीको संख्या बढ्दै गए पनि पूर्वाधार भने पर्याप्त नरहेको सरकारकै निष्कर्ष छ। चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् ग्रिड व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, ब्याट्री रिसाइकल प्रणाली तथा दक्ष जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको नीतिले औँल्याइएको छ।
नीतिमा उल्लेख तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल हुन्।
सरकारले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, डिजिटल ट्राफिक प्रवर्तन, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा युरोसिक्स उत्सर्जन मापदण्ड लागू गरे पनि सडक दुर्घटनाको चुनौती अझै कायम रहेको नीतिमा उल्लेख छ। देशमा दैनिक औसत ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेको भन्दै सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नीतिमा मास ट्रान्जिट, ई मोबिलिटी, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्पोर्ट सिस्टम, डिजिटलाइजेसन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई भावी यातायात प्रणालीको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
