काठमाडौं। सरकारले हाल संचालनमा रहेका सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रणको काम प्रभावकारी बनाउन नयाँ उत्सर्जन मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सीमा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारी सुझाव मागेको छ। त्यसका लागि सात दिनको समय दिइएको छ।

यो मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९१औं दिनबाट लागू हुनेछ। मापदण्डमा डिजेल बाहेकका सवारीको हकमा नेपालभर र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको हकमा काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित मापदण्ड ट्रयाक्टर, पावर टिलर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एस्काभेटर जस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारीबाहेक प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनको हकमा लागू हनेछ।

देशभर संचालनमा रहेका प्रदूषण परीक्षण केन्द्रले नयाँ मापदण्डका आधारमा सवारीसाधनको उत्सर्जन परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोतका रूपमा सवारीसाधनलाई लिइन्छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला सहरमा पुराना तथा नियमित मर्मत नगरेका सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँले वायु प्रदूषण बढाउने गरेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको हो।

दर्ता वर्ष अनुसार फरक मापदण्ड

प्रस्तावित नयाँ मापदण्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सवारीसाधनको निर्माण वर्षअनुसार प्रदूषणको स्वीकार्य सीमा निर्धारण हो।

यसअघि एउटै प्रकृतिका धेरै सवारीसाधनमा समान मापदण्ड लागू गरिएकामा अब पुराना र नयाँ सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै सीमा तोक्न लागिएको हो।

अब दर्ता वर्षका आधारमा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणका लागि फरक-फरक मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। २०५६ अगाडि दर्ता भएका सवारीसाधन, २०५६ देखि २०६९ सम्म दर्ता भएका सवारीसाधन, २०६९ देखि २०८२ सम्म दर्ता भएका सवारीसाधन र २०८२ भन्दा पछाडि दर्ता भएका सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण मापदण्ड फरक गर्न लागिएको हो।

नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने भएकाले तिनका लागि लचकता अपनाउन र पुराना सवारीसाधनका हकमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित मापदण्डले पुराना सवारीलाई मर्मत र स्तरोन्नति गर्न दबाब पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।

पेट्रोल र डिजल सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण

पेट्रोलबाट संचालन हुने सवारीसाधनमा कार्बनमोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन र ल्याम्ब्डा परीक्षण गरिनेछ। परीक्षण सामान्य आइडलिङ र हाइ आइडलिङ दुवै अवस्थामा हुने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ।

डिजल सवारीसाधनको हकमा भने स्मोक ओपासिटी अर्थात् धुवाँको घनत्व मापनलाई मुख्य आधार बनाउन लागिएको छ। सवारीको निर्माण वर्ष अनुसार धुवाँको अधिकतम स्वीकार्य सीमा निर्धारण गरिने भएको छ।

सीएनजी र एलपीजीबाट संचालन हुने सवारीसाधनका लागि पनि छुट्टै प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता सवारीमा परम्परागत हाइड्रोकार्बनको सट्टा नन-मिथेन हाइड्रोकार्बन र रिएक्टिभ हाइड्रोकार्बनको आधारमा प्रदूषण मापन गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ।

मस्यौदा अनुसार प्रदूषण परीक्षण केन्द्रले क्यालिब्रेट गरिएको उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, इन्जिन आवश्यक तापक्रममा पुगेपछि मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने तथा स्वीकृत परीक्षण प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ। यसले परीक्षण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा छ।

नयाँ मापदण्डको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। नेपालमा अझै पनि नियमित प्रदूषण परीक्षण नगर्ने, मर्मतबिना सवारी संचालन गर्ने तथा परीक्षण केन्द्रको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था छ।