काठमाडौं। विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै अग्रसरता लिएको छ।

आयोजनाको ठेक्का लगाउन ढिला गर्ने र लक्ष्य अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोरिन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको अग्रसरता अनुसार काम भए पुँजीगत खर्च बढ्नेछ भने बजारमा नगद प्रवाह बढेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ। चालु आर्थिक वर्ष ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास आयोजनामा साउनभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार शाखाले पत्रमा विकास आयोजनाको कामका लागि ठेक्का लगाउन साउनभित्रै टेण्डरको सूचना निकाल्न भनेको छ।

विकास आयोजनाको ठेक्का फागुनसम्म पनि नलगाउने र वर्षा लागेपछि हतार हतार काम गराएर बजेट सकाउने प्रवृत्ति रहेकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न साउनमै टेण्डरको सूचना निकाल्न भनेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास आयोजनाको टेण्डरसँग सम्बन्धित प्रगति साप्ताहिक रुपमा बुझाउन पनि भनेको छ।

विकास आयोजनाको नाम लागत अनुमान रकम टेण्डर आह्वानको मिति र जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम खुलाएर साप्ताहिक रुपमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो।

‘तहाँ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट आव २०८३/८४ मा गरिने सबै आयोजना/कार्यक्रमका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्ने लगायत खरिद प्रक्रिया साउन महिनाभित्रै सुरु गरी सो को तपसील बमोजिमको विवरण यस कार्यालयमा साप्ताहिक रुपमा दिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य-दिन खरिद नीति’ लागू गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यलयले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७२ मा मा उल्लेख भए अनुसार नै साउनबाटै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको हो।

निर्माण व्यवसायीहरुले साउनमै टेण्डरको सूचना निकाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई निर्माण व्यवसायीहरुले स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्।

शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा निर्माण क्षेत्रका साथै समग्र बजार नै चलायमान हुने बताए।

‘साउनभित्रै टेण्डरको सूचना निकाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिनु एकदमै राम्रो हो। त्यो निर्देशन अनुसार काम हुँदा असोजभित्रै ठेक्का सम्झौता भइ दसैं लगत्तै निर्माणमा जाने वातावरण बन्छ। यसले एकातिर बजारमा क्यास फ्लो बढ्छ भने अर्कातिर कामको गुणस्तर पनि बढ्छ। काममा यसअघि जस्तो हतारिनु पर्दैन,’ शर्माले भने, ‘निर्माणको कामले सिमेन्टदेखि डण्डी लगायत उद्योगले काम पाएर समग्र बजार नै चलायमान हुन्छ।’

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी टेण्डरको अवधि यसअघि नै घटाइसकेको छ। ४५ दिनको अवधिलाई ३० र ३० दिनको अवधिलाई २१ दिनमा झारिएको छ।

विकास आयोजना सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सडक विभागसँग सम्बन्धित छन्। विभागका सहसचिव श्याम खड्काले अध्ययन पूरा भइसकेका आयोजनाका हकमा साउनमा टेण्डर गर्न समस्या नहुने बताए।

‘यसअघि नै डीपीआर तयार भइसकेका आयोजनाका हकमा साउनमा टेण्डर गर्न सकिन्छ। तर नयाँ र अध्ययन गर्न बाँकी आयोजनाका हकमा भने सकिंदैन,’ खड्काले भने, ‘साउनमै टेण्डर गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पर्याप्त समय पाउँछन्। यसले पुँजीगत खर्च बढाउनदेखि गुणस्तर सुनिश्चित गर्नसम्म सहयोग पुग्छ।’

गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्बमध्ये जम्मा ४६.७९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो।