काठमाडौं। संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। यो रिटमा साउन ११ गते पेसी तोकिएको छ।
अघिल्लो सरकारले गत असोज ५ गते संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर सांसदहरुको स्वकीय सुविधा कटौती गरेकामा असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई उल्ट्याउँदै सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।
