काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु वर्ष विकास आयोजनामा एकैपटक ११ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउने भएको छ।
चालु वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षको प्रक्षेपित बजेट समेतलाई आधार मानेर ११ खर्ब ३० अर्ब लागतका आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने भएको हो। यसका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्रोत सहमति दिइसकेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको योजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सहमति जनाइसकेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले सहमति जनाए पनि स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको पत्रले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारी केही हच्किएपछि अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ।
‘११ खर्ब ३० अर्बको ठेक्का लगाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले सहमति जनाएका छन्। अर्थले स्रोत सहमतिका लागि पठाएको पत्र अलि स्पष्ट भएन। पछि अप्ठेरोमा पर्न सकिने ठाउँ देखियो। काम लगाएर भुक्तानी दिन बेला समस्या खडा भयो भने राम्रो हुँदैन। अर्थका अधिकारीले पनि अख्तियारको झमेला हुन सक्ने जोखिम देखाए। त्यसैले एसुरेन्सका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय गराउने तयारी छ,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि सबैलाई ढुक्क हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट स्रोत सुनिश्चित गराएर ठेक्का लगाउँदा काममा समस्या नहुने दुवै मन्त्रालयका अधिकारीरुको बुझाइ छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष तीन वर्षलाई लक्षित गरी योजना बनाएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले दुई साताअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमै पूर्वाधारको क्षेत्रमा तीन वर्षमा १२७० अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने गरी योजना बनाएको बताएका थिए। उनले पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिचालन हुने बजेटले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए।
मन्त्रालयको योजना अनुसार स्रोत सुनिश्चितताका लागि सुरुमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र केही सहसचिवले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसँग छलफल गरेका थिए।
त्यो छलफलपछि पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग पौने १३ खर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता मागे। तर, वाग्लेले आम्दानीको स्रोत धेरै नभएकाले अहिले ११ खर्ब ३० अर्बको मात्रै स्रोत सहमति दिन सक्ने बताए।
‘हामीले १२ खर्ब ७० अर्बको स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे पनि अर्थमन्त्रीज्यूले राजस्व बढाउन धेरै चुनौती रहेको भनेपछि ११ खर्ब ३० अर्बको मात्र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने कुरा भएको छ,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
वाग्ले र लम्सालबीचको छलफलपछि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिका विषयमा दुई मन्त्रालयका साथै योजना आयोगका अधिकारीबीच कुरा भएको थियो। आयोगले डीपीआर, इआइए र पूर्वतयारीको सर्त पूरा गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सकिने बताएको छ।
आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आवका लागि विनियोजित बजेट र आगामी २ वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको बजेट सीमालाई आधार मानेर ठेक्का लगाउन पाउने बताए।
‘यसपालिको बजेटमा पूर्वाधारका योजना नै तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी राखिएकाले हामीले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनका लागि रोक्ने कुरा हुँदैन। स्रोत सुनिश्चितता गरेर डीपीआर, इआइए गरिएका योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लाग्छ,’ थापाले भने।
यसअघि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि विभागीय मन्त्रालयले योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेपछि निर्णय गरेको थियो।
