विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले विराटनगरको आइसिपीमा रहेको रेलवे यार्ड अर्थात् नेपाल कस्टम यार्ड (एनसीवाई) सम्म समुद्रपारबाट आयातित वस्तु आउन थालेपछि यसको फाइदा कार्गो हेन्डलिङको ठेकेदारलाई मात्र पुग्नु नहुने कुरा उठाएका छन्।

केएल दुगड समूहको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रीले अस्ट्रेलियाबाट मगाएको १ हजार ७० टन तोरी कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्ग हुँदै सोमबार साँझ एनसीवाईमा आइपुगेको थियो। यसप्रति पूर्वका व्यवसायी कोलकातादेखि विराटनगर नाकासम्मको लजिस्टिक खर्चमा वचत हुने भन्दै खुशी र उत्साही देखिएका छन् ।

यसैबिच एफएनसीसीआई कोशीद्वारा मंगलबार आयोजित कार्गोरेल सम्बन्धी छलफलमा व्यवसायीले यसको एकलौटी फाइदा ठेकेदारलाई मात्र पुग्नु नहुने कुरा उठाएका हुन्।

सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले व्यवसायीले भारतबाट विराटनगर नाका हुँदै ल्याउने रेलकार्गो सीमापारिको भारतीय रेल वे यार्ड अर्थात् इन्डियन कस्टम यार्ड (आइसीवाई) मा उतारेर ल्याइरहेको बताए।

‘हामीले किन भारतबाट आउने रेलकार्गो एनसीवाईमा ल्याएनौँ त?’, शारडाले भने, ‘किनकि एनसीवाईमा भन्दा आईसीवाईमा कार्गो हेन्डलिङ शुल्क, लोडिङ–अनलोडिङ, ट्रान्सपोर्टेसन सबै सस्तो छ। समुद्रपारबाट आउने कार्गोमा पनि एनसीवाईको लजिस्टिक ठेकेदार कम्पनीले यस्तै महँगो शुल्क लगाउने हो भने यहाँ कार्गोरेलले निरन्तरता पाउन सक्छ कि सक्तैन भन्न गाह्रो छ।’

भारतबाट विराटनगर नाकासम्म ल्याइने रेलकार्गो आईसीवाईमा अनलोड गरेर ल्याउन सकिन्छ। तर समुद्रपारबाट ल्याउने रेलकार्गो आईसीवाईमा अनलोड गर्न पारवहन सन्धिले दिँदैन। त्यसैले व्यवसायी एनसीवाईसम्म नै ल्याउन बाध्य छन्। यसको अनुचित फाइदा एनसीवाईको लजिस्टिक ठेकेदारले उठाउन नहुने व्यवसायीको आग्रह छ।

विराटनगर आइसिपीको लजिस्टिक व्यवस्थापनको ठेक्का नेपाल र भारतका दुई कम्पनीले संयुक्त रूपमा मिलेर लिएका छन्।

नेपालका मुकेश राठी र सुशील जोशीको ट्रान्स नेपाल र भारतका व्यवसायीको टीआरएस लोजिपार्क रहेको ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजिपार्क कम्पनीले एनसीवाईमा आउने कार्गोसमेतको व्यवस्थापनको ठेक्का लिएको हो।

अध्यक्ष शारडाले नेपालमा अहिलेसम्म उद्योग व्यवसायका लागि सरकार नै वाधक हुँदै आएको आरोप लगाए।

भन्सारलाई पेपरलेस बनाउने कुरा एक दशकदेखि सुन्दै आए पनि अझैसम्म हरेक इस्युमा भौतिक कागज नै माग्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष शारडाले बारम्बार कहिले विराटनगर भन्सारको र कहिले ट्रान्स नेपाल टीआरएसको सर्बर डाउन हुँदा व्यवसायीले थप पार्किङ शुल्क र महँगो डिटेन्सनको मार खपिरहेको गुनासो गरे।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पूर्वका व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तु रेलमार्गबाट विराटनगर नाकासम्म ल्याउन पाउनुपर्ने माग २० वर्षदेखि गरिरहेको बताए।

अध्यक्ष राठीले सरकार र ट्रान्स नेपालको सहजीकरण नभई कार्गोरेल सुचारु हुन नसक्ने हुँदा दुबै निकायले व्यवसायीलाई अनेक शीर्षकमा कस्ने नभई सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आग्रह गरे।

विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्माले बैंकबाट निकालेर भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने इन्भ्वाइस लगायतका कागजातलाई अनलाइन प्रणालीमा नलगेसम्म कार्गोरेलले सफलता नपाउने जिकिर गरे।

अध्यक्ष शर्माका अनुसार विदेशको निर्यातकर्ताले इन्भ्वाइस लगायतका कागजात एलसी खोलिएको बैंकलाई पठाएको हुन्छ। ती कागजात भन्सार कार्यालयमा नपुर्‍याई जाँचपासको प्रक्रिया सुरु हुँदैन। तर बैंकले कागजात आयातकर्तालाई दिएकै दिनदेखिको ब्याज जोड्दछ। त्यसैले आयातकर्ता जाँचपास हुने स्थानमा वस्तु आइपुगेपछि मात्र कागजात निकाल्दछन्।

शर्माले भने, ‘कहिलेकाहीँ चार दिनसम्म छुट्टी हुन्छ। यस्तो बेला बैंक बन्द हुन्छ र आयातकर्ताले कागजात निकाल्न पाउँदैन। उता रेलवे यार्डमा र्‍याक आइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ४ दिनको डिटेन्सन अनाहकमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस प्रकरणमा निजी क्षेत्रका बैंकले पनि व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्छ र अनलाइन कागजात भन्सारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। अन्यथा व्यवसायीको लजिस्टिक कस्ट म्यानेजमेन्टको सपना उल्टै बुमर्‍याङ हुन्छ।’

उनले आइसिपी व्यवस्थापनको ठेक्का लिएको ट्रान्स नेपालको सर्बर बारम्बार डाउन हुँदा व्यवसायीले चर्को डिटेन्सन र पार्किङ शुल्कको बोझ बोकिरहेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।

शर्माको प्रश्न छ, ‘त्यसै पनि आइसिपीको पार्किङ शुल्क चर्को दरमा छ। त्यसमा पनि ट्रान्स नेपालको सर्बर डाउन हुने अनि त्यसको सजाय व्यवसायीले भोग्नुपर्ने। यो कुन र कहाँको न्याय हो?’

क्लियरिङ एजेन्ट किशोर शाहीले ट्रान्स नेपाल र भन्सार कार्यालय दुबैले मालवाहक ट्रक र कन्टेनरमा अनुचित शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

एजेन्ट शाहीका अनुसार भन्सार कार्यालयमा हरेक गाडीबाट १५ सय रुपैयाँ असुल गरिन्छ। ट्रान्स नेपालको शुल्क त्यस्तै महँगो छ। यसका बदलामा सहजीकरणको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ। तेस्रो मुलकबाट आउने रेलकार्गोलाई नियमित बनाउने हो भने यस्ता विषयमा सुधार गर्नैपर्छ।

विराटनगर भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले व्यवसायीले विभिन्न रेल कम्पनी र सिपिङ लाइनरसित सौदाबाजी गरेर सस्तोमा ढुवानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

एफएनसीसीआई कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले तेस्रो मुलुकबाट रेलकार्गोमा आयात मात्र नभई निर्यात पनि सुरु गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष राउतले चिया र अलैँची लगायतका उत्पादन विराटनगर नाकाबाट रेलकार्गो मार्फत् निर्यात गर्न सकिने उल्लेख गरे।

वाणिज्य विभागका पूर्व सहसचिव एवम् वाणिज्यनीति विशेषज्ञ रवि सैँजूले देशभरिबाट हुने निर्यातमा विराटनगर नाकाले २८ प्रतिशत स्थान ओगटेको हुँदा निर्यातका लागि रेलकार्गो प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे।

विशेषज्ञ सैँजूले भारत र चीनमा संसारकै सबैभन्दा बढी उपभोक्ता भएको चर्चा गर्दै पूर्वका व्यवसायीले यसको फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने आग्रह गरे।

भन्सारविज्ञ एवम् भन्सार विभागका पूर्व निर्देशक श्याम दाहालले पूर्वका व्यवसायीले कोलकाता नभई विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै रेलकार्गोबाट वस्तु आयात गर्दा कम खर्च पर्ने सुझाव दिए।

दाहालका अनुसार कोलकाता बन्दरगाह नदीमा अवस्थित छ। त्यसको गहिराइ ६ मिटर मात्र छ। त्यहाँ ठूला जहाज आउन सक्तैनन्। ठूला जहाजमा आएका कन्टनेर साना जहाजमा पल्टी गरेर ल्याउनुपर्छ। विशाखापट्टनम बन्दरगाह समुद्रमा छ र त्यसको गहिराइ १७ मिटर छ। त्यसैले सोझै ठुला जहाज आउन सक्छन्।