बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले घरायसी बिजुलीको महसुलमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा हटाउने घोषणा गरेका छन्।
आगामी अक्टोबर महिनादेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ। यस निर्णयबाट बेलायतका सामान्य परिवारले वर्षको औसत ४५ पाउन्ड बचत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको बीबीसीमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो दिनका क्रममा आयोजित पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बर्नहमले आफ्नो सरकार बेलायती जनताको ‘जीवनयापनको लागत घटाउने सरकार’ बन्ने बताएका हुन्। उनले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कडा र चुनौतीपूर्ण निर्णयहरू लिन तयार रहन निर्देशन पनि दिए।
बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको पालामा अघि सारिएको डिजिटल आईडी योजना रद्द गरेर बिजुलीको भ्याट कटौतिको खर्च जुटाइनेछ।
कन्जर्भेटिभ पार्टीले ऊर्जा महसुल कटौतिको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। तर यसको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै, लिबरल डेमोर्क्याट्सहरुले भने महसुस गरिएको महँगीको तुलनामा यो कर छुट निकै थोरै भएको भन्दै यसले पूर्ण राहत नदिने बताएको छ।
ग्रीन पार्टीले भने भ्याट कटौति मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै उपभोक्तालाई जोगाउन अझ कडा र प्रभावका नीति ल्याउन माग गरेको छ।
