पूर्वका व्यवसायीको चाहना बल्ल साकार, अस्ट्रेलियाको रेसिपड दाना रेलमार्फत विराटनगरमा



अनन्तराज न्यौपाने
२०८३ साउन ४ गते १७:१३ | Jul 20, 2026
पूर्वका व्यवसायीको चाहना बल्ल साकार, अस्ट्रेलियाको रेसिपड दाना रेलमार्फत विराटनगरमा


विराटनगर। समुद्रपारका वस्तु रेलमार्फत ल्याउने पूर्वका व्यवसायीको लामो समयदेखिको चाहना बल्ल साकार भएको छ। केएल दुगड ग्रुपले ४० कन्टेनर रेपसिड दाना रेलमार्फत आयात गरेको छ।

Tata
GBIME

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित उद्योग स्वस्तिक आयलले अस्ट्रेलियाबाट आयात गरेको रेपसिड दानाको पहिलो खेप कन्टेनर रेल कार्गोमार्फत सोमबार साँझ विराटनगरस्थित आइसीपीमा आइपुगेको छ। पहिलो खेपमामा १ हजार ७० टन रेपसिड दाना आयात गरिएको केएल दुगड ग्रुपले जनाएको छ।

रेपसिड तोरीकै एक प्रजाति हो। तोरीको तेल उत्पादन गर्दा रेपसिडको तेल पनि मिश्रण गरिन्छ। यसलाई नेपाल र भारत सरकारले खानयोग्य तेलको श्रेणीमा राखेका छन्। विराटनगरको आइसीपीमा रहेको रेल वेको टर्मिनल स्टेसनलाई नेपाल कस्टम यार्ड (एनसीवाई) भनिन्छ। भारतीय रेल वेले यहाँको टर्मिनललाई एनसीवाई नामले कोडिङ गरेको छ।

२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा झन्डा हल्लाएर संयुक्तरूपमा एनसीवाईसम्म कार्गो रेल उद्‍घाटन गरेका थिए।

उद्‍घाटनका दिन विराटनगरको आरती स्ट्रिप्सले भारतको स्टिल अथोरिटी अफ इन्डिया लिमिटेडबाट फलामे कच्चा पदार्थ एचआर सिट आयात गरेको थियो।

यसपछि व्यवसायीले भारतबाट रेलकार्गो मार्फत् औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक वस्तु आयात गरिरहे पनि तेस्रो मुलुकबाट केही ल्याउन पाएका थिएनन्।

प्रचण्ड र मोदीले उद्‍घाटन गरेका बेला नेपाल-भारत पारवहन सन्धिमा गरिएको त्रुटिपूर्ण संशोधनका कारण व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट कार्गोरेलमा वस्तुको आयात गर्न नपाएकामा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालका पालामा पारवहन सन्धि संशोधन गरिएको थियो।

सन्धिमा तेस्रो मुलुकदेखि भारतीय बन्दरगाह हुँदै एनसीवाईसम्म पुग्ने कार्गोरेलमा कोइला, सिमेन्ट, रासायनिक मल र क्लिंकर गरी चार वस्तुको बल्क (थोक) कार्गो मात्र पुग्नसक्ने उल्लेख गरिएका कारण व्यवसायीले तेस्रो मुलुकदेखि एनसीवाईसम्म वस्तु आयात गर्न पाएका थिएनन्। यो तीन वर्षको अवधिमा ती चार वस्तु पनि रेलकार्गो मार्फत् एनसीवाईसम्म आयात गरिएको थिएन।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा भारत भ्रमण गएका बेला २०८२ कात्तिक २७ गते पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन गरिएपछि तेस्रो मुलुकबाट एनसीवाईसम्म कन्टेनर र बल्क दुबै कार्गोमा सबै प्रकारका वस्तु आयात गर्ने बाटो खुलेको थियो।

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अनुसार यस संशोधनले तेस्रो मुलुकबाट भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै एनसीवाईसम्म कार्गोरेल ल्याउन सकिनेछ।

संशोधन पहिले कन्टेनर र बल्क दुबै कार्गो तेस्रो मुलुकबाट भारतीय बन्दरगाह हुँदै वीरगञ्जको आइसीपीसम्म मात्र ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो।

नेपाल र भारतले तेस्रो मुलुकदेखि भारतीय बन्दरगाह हुँदै एनसीवाईसम्म सबै प्रकारका रेलकार्गो आउने उल्लेख गरिएको संशोधित पारवहन सन्धिलाई २०८२ फागुन १४ मा अन्तिम रूप दिएका थिए।

विराटनगरको आइसीपीको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजिपार्कका व्यवस्थापक लक्ष्मी सुब्बाले मालवाहक रेल भारत सरकार अन्तर्गतको कनकोर (कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड)को भएको बताए।

त्यसमा लोड गरिएका ४० फिटका ४० वटा कन्टेनर डेनमार्क मुख्य कार्यालय रहेको निजी लोजिस्टिक कम्पनी ‘मस्र्क’का हुन्। मस्र्क निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो कन्टेनर ढुवानी र आपूर्ति शृंखलाको व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो।

एनसीवाईसम्म तेस्रो मुलुकका सबै प्रकारका वस्तु सामुद्रिक र रेलमार्ग दुबैको प्रयोग गरेर आउन सक्ने भएपछि पूर्वका व्यवसायी उत्साही देखिएका छन्।

सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले तेस्रो मुलुकका वस्तु लोड गरिएको रेलकार्गो सञ्चालन हुनु पूर्वको व्यवसायका लागि कोसेढुंगा सिद्ध हुने बताए।

‘हामीले धेरै वर्षदेखि यसको प्रतीक्षा गरेका थियौं। यो रेल ढिलोमा २०८० साल जेठपछि नै आउनु पर्ने थियो। तर पारवहन सन्धिमा त्रुटिले ३८ महिना पर्खनु पर्‍यो। यसले कोलकातादेखि विराटनगरसम्म आउने तेस्रो मुलुकका कन्टेनर तथा बल्क कार्गोको ढुवानी खर्च जोगाउनेछ र व्यवसायीको लागत घट्नेछ,’ उनले भने।

कोलकातादेखि एक सामान भरिएको एउटा कन्टेनर विराटनगर नाकासम्म ल्याउँदा डेढदेखि दुई लाखसम्म लाग्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

भन्सार कार्यालयले ढुवानी खर्चमा नाकामा लिने सबै प्रकारका राजस्व असुल गर्छ। रेलकार्गोले यो रकम र त्यसमा तिनुपर्ने महसुल लगायतका खर्च जोगिनेछ।

एफएनसीसीआई कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले तेस्रो मुलुकबाट एनसीवाईसम्म आउने कार्गोरेलले व्यवसायीको ढुवानी खर्च २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म बचत हुने बताए। व्यवसायीका अनुसार वस्तु हराउने, चोरिने, टुट्ने र चुहिने डर पनि हुँदैन।

‘यसले पूर्वको व्यवसायलाई भाइब्रेन्ट बनाउन सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ। अब सबै व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट गर्ने आयात रेलकार्गोबाटै गर्नु कस्ट इफेक्टिभ हुनेछ,’ राउतले भने।