काठमाडौं। सरकारले आयात निर्यात व्यापारमा सहजीकरणका लागि भन्सार नाकामा कायापलट गर्ने भएको छ।

भन्सार नाकामा अब शंकास्पद वस्तु मात्र कर्मचारीले जाँचपास गरी बाँकी स्वचालित प्रणालीबाट छुटाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसका लागि भन्सार सुधारको दोस्रो चरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।

यसअघि आन्तरिक प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित सुधार अब ढुवानी, वस्तुको सुरक्षा, सीमापार सहजीकरण र निजी क्षेत्रको सहभागितामा समग्र लजिस्टिक्समा केन्द्रित भएको छ। यो सुधारपछि ढुवानीको समय र लागत दुवै घट्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यसका लागि सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट लिइएको ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गरिरहेको छ। यो रकम व्यापार लजिस्टिक्सजस्तै सामान ढुवानी, भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिने छ।

सरकार र एडीबीबीच ‘दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम’को दोस्रो चरण अन्तर्गत ऋण सम्झौता भएको हो। यसअघि सन् २०२३ जुलाईमा पहिलो चरणको भन्सार सुधारमा पनि एडीबीसँग सहकार्य भएको थियो।

त्यतिबेला एडीबीले सुधारमा काम गरेबापत् बजेटरी प्रणालीबाटै ५० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको थियो। जुन एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका क्रममा अघिल्लो हप्ता प्राप्त भएको छ।  

यही रकमको केही हिस्सा सरकारले पहिलो चरणमा भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण र व्यापार लजिस्टिक नीति तयार पार्ने काममा खर्च गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाँकी ती नीतिहरूको कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता विकास तथा लजिस्टिक क्षेत्रको सुधारमा उपयोग हुनेछ। जसका लागि अर्थ मन्त्रालयका साथै भन्सार विभाग र वाणिज्य विभागले काम गरिरहेका छन्।

मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै आयात, निर्यातको समय र लागत घट्ने, सीमामा मालवस्तु रोकिने अवधि कम हुने, राजस्व प्रशासन थप पारदर्शी बन्ने र नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने बताएको छ।

‘अबको सुधार भन्सार कार्यालय भित्रमात्रै सीमित हुनेछैन। सीमा नाकादेखि गोदाम, ढुवानी, कार्गो व्यवस्थापन र नियामक निकायबीचको समन्वयलाई एकीकृत गर्नमा केन्द्रित हुनेछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने।

दोस्रो चरणको भन्सार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली, व्यापार प्रक्रियाको सरलीकरण र सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउन पनि केन्द्रित हुनेछ।

यसका लागि सरकारले भन्सार ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। हाल जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणाली कार्यान्वयनमा छैन। नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार अधिकृतले जोखिम देखेका वस्तुहरूमात्रै जेकजाँच गर्नेछन् भने बाँकी सबै स्वचालित प्रणालीबाट छुट्नेछन्।

एडीबीले पनि भन्सार लजिस्टिक प्रणालीको आधुनिकीकरण नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएको छ। ‘आधुनिक लजिस्टिक प्रणालीले व्यापार लागत र  सीमामा हुने ढिलाइ कम गर्छ। आपूर्ति शृंखला थप भरपर्दो र विश्वासिलो बनाएर क्षेत्रीय बजारसँग मजबुत रूपमा जोड्न मद्दत गर्छ,’ एडीबीले भनेको छ।

भन्सार लजिस्टिक सुधार प्रणालीको निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ। नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौला सुधारको कामलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै भन्सार पूर्वाधार सबैभन्दा पहिले स्तरोन्नति हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘लजिस्टिक सुधार आवश्यक छ। त्योभन्दा पहिले गोदाम व्यवस्थापन, गुणस्तरीय प्रविधि हुनुपर्छ। आधुनिक भनिएका पूर्वाधार समयमा नचलेर पनि व्यवसायीले अनावश्यक जरिवाना र झन्झट बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने।

५–७ प्रतिशत लागत घट्ने अनुमान

अर्थ मन्त्रालयले एडीबीको सहयोगमा पहिलो चरणमा भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल बनाएको छ। अब लजिस्टिकमा हुने सुधार गरेर सीमा नाकामा हुने गाडीको लाइन, व्यवसायीको लागत र समय घटाउने तथा समानको सुरक्षा बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भन्सार विभागका अनुसार जाँचपासका लागि हरेक वस्तुका गाडीलाई लाइन लगाइने छैन। अहिले ग्रिन, एल्लो, रेड गरी तीन वटा जोनमा राखेर सामानको जाँचपास हुँदै आएको छ। मन्त्रालयले यसलाई प्रविधिको सहयोगमा उच्च जोखिम भएका वस्तुको मात्र जाँचपास गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।

त्यस्तै भन्सार पूर्वाधार निर्माण, गोदाम व्यवस्थापन र ढुवानी प्रणाली पनि व्यवस्थित हुनेछ। अहिले ढुवानीमा भीसीटीएसमात्रै प्रयोग भइरहेको छ। अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै ढुवानीका साधनको लाइभ ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गरिने छ।

संसद्‍मा दर्ता भएको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा पनि यो लाइभ ट्र्याकिङको नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ। जसले गर्दा ढुवानी साधन कहाँ छ र कुन सामान बोकेको छ भन्ने यकिन हुनेछ। यसले राजस्व चुहावट हुने सम्भावना धेरै कम गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यो सुधारले नेपालको १६औं आवधिक योजना र व्यापार आधुनिकीकरणको लक्ष्यलाई पनि सघाउने छ।

भन्सार, गोदाम र ढुवानी केन्द्र पनि एकीकृत हुनेछन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आधुनिक लजिस्टिक पार्कका रुपमा एकीकृत नेटवर्क बनाएर भण्डारण, प्याकेजिङ र ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने तयारी छ।

कन्टेनर लोड-अनलोड गर्ने प्रविधि पनि आधुनिक हुनेछ। जसले ढुवानीकर्ताले भन्सार र बन्दरगाहमा खेर जाने समय बचत हुनेछ। यसले समग्रमा ढुवानीमा प्रयोग हुने गाडीहरूको ‘टर्नअराउन्ड टाइम’ घट्ने छ।

त्यस्तै शीतभण्डार र गोदामलाई थप व्यवस्थित गराइने छ। यसले सामान ओसारपसार गर्दा वा भन्सारमा राख्दा बिग्रने वा नोक्सान हुने जोखिम कम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल व्यापारमा करिब १८ प्रतिशत लागत ढुवानीमा पर्छ। यसरी गोदामको सुधार र लजिस्टिक क्षेत्र सुधार गर्दा ढुवानीको समय, नष्ट हुने वस्तु र लागत ५-७ प्रतिशत कम हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

दोस्रो चरणको भन्सार सुधारले अन्तरदेशीय भन्सारमा पनि सहजीकरण गर्नेछ। अहिले नेपाल र भारतीय भन्सारमा फरक नियम हुँदा थप ढिलासुस्ती हुने गरेको छ।

मन्त्रालयले अब दुवै देशका भन्सार र बन्दरगाह प्रणाली जस्तै- नेपालको आसिकुडा र भारतको आईसगेटलाई जोड्ने काम भइरहेको बताएको छ। एडीबीसँगको सहकार्यमा बनिरहेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ढुवानीकर्ताले झन्झटविना तेस्रो देशसम्म सामान लैजान र ल्याउन सक्नेछन्।