काठमाडौं। गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने न्यायाधीशप्रति सरकार कठोर हुने भएको छ। यसका लागि न्याय परिषद् ऐनमा संशोधन गरिने भएको छ।
न्यायाधीशले गर्ने भ्रष्टाचार छानबिनको जिम्मेवारी न्याय परिषद्मा रहे पनि यो मामिलामा परिषद् निष्कृय जस्तै रहेका कारण सरकारले अब कानुन संशोधन गर्ने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्बाट असार १८ गते स्वीकृत भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना अनुसार अब न्यायाधीशको गैरकानुनी सम्पत्ति र घुस रकम लेनदेनमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
‘न्यायाधीशको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस रकम लेनदेन लगायत अन्य भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान, छानबिन, मुद्दा दायर गर्ने र फैसला गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र संरचना तोक्ने गरी न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा संशोधन गरिनेछ,’ भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजनामा भनिएको छ।
