बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, विदेशी मुद्रा पनि बलियो छ। तर, अर्थतन्त्र किन अझै उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा गति समात्न सकेको छैन? नेपाल राष्ट्र बैंकको म्याक्रोइकोनोमिक्स रिपोर्ट-२०२६ केवल मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन होइन, यो नेपालको अर्थतन्त्र हाल कुन संरचनात्मक मोडमा छ भन्ने देखाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो।

यसको मूल सन्देश सतहमा सरल छ, आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लगि मौद्रिक नीति ‘सावधानीसहित विस्तारमुखी’ हुनुपर्छ। तर, यसको गहिरो अर्थ धेरै व्यापक छ। नेपालसँग अहिले बैँकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, विप्रेषण प्रवाह उच्च छ, ब्याजदर कम छ। तर, यी सबै साधनहरू उत्पादन, लगानी, रोजगारी, निर्यात, उद्योग, कृषि उत्पादकत्व र दीर्घकालीन विकास क्षमतामा पर्याप्त रुपमा रुपान्तरण भएका छैनन्।

यस अर्थमा नेपाल तत्कालीन गम्भीर आर्थिक संकटमा छैन, तर गहिरो विकासात्मक कमजोरीको अवस्थामा छ। संकट नभएको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, शोधानान्तर बचत छ, विप्रेषण स्थिर छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ। तर, कमजोरी भएको कारण निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार कमजोर छ, पुँजीगत खर्च न्यून छ, वृद्धि आयात निर्भर छ, बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर छ, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्णरुपमा फर्किएको छैन र राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ। यही द्वन्द्वलाई बुझ्न सके मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२६/२७ को मौद्रिक नीतिको वास्तविक अर्थ बुझिन्छ।

मौद्रिक नीति केवल देशभित्रको ब्याजदर, कर्जा र बैंकिङ तरलताबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। आजको अर्थतन्त्र विश्व तेल मूल्य, भारतको मुद्रास्फीति, अमेरिकी डलरको चाल, पश्चिम एसियाको तनाव, विश्व आपूर्ति शृंखला, कृत्रिम बौद्धिकताका कारण पुँजी प्रवाहको परिवर्तन र दक्षिण एसियाली आर्थिक गतिशीलताबाट गहिरो रुपमा प्रभावित छ।

नेपालीका लागि यो विशेषरूपमा संवेदनशील विषय हो, किनकि नेपाल तेल आयातकर्ता मुलुक हो, व्यापार घाटा ठूलो छ। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएको छ र भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ। विश्व बजारमा तेल महँगियो भने नेपालमा केवल पेट्रोल वा डिजेल मात्र महँगिदैन, यातायात, खाद्यान्न ढुवानी, निर्माण लागत, उद्योगको ऊर्जा लागत, उपभोक्ताको मूल्य अपेक्षा र अन्ततः समग्र मुद्रास्फीतिमा असर पर्छ।

त्यसैले नेपालको मौद्रिक नीति घरेलु माग हेरेर मात्र बनाउने नीति होइन। यो आयातित मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्रको जोखिम, भारतसँगको मूल्य सम्बन्ध, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण प्रवाह र विश्व बजारको अनिश्चिततासँग गहिरो रूपमा जोडिएको नीति हो।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ३.८५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो वृद्धि पूर्ण रुपमा निराशाजनक होइन, किनकि राजनीतिक सामाजिक हलचल, पूर्वाधार क्षति, पश्चिम एसियाको ऊर्जा संकट र विश्व अनिश्चितताबीच पनि अर्थतन्त्र चलायमान रहयो। तर, यो वृद्धि नेपालको सम्भावित वृद्धि ४.२ प्रतिशत भन्दा कम छ। यसको अर्थ अर्थतन्त्र अझै पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन, उत्पादन अन्तर नकारात्मक छ।

यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा मौद्रिक नीति होइन, सावधानीसहित विस्तारमुखी नीति रोजेको देखिन्छ। यदि अर्थतन्त्र अत्यधिक तातिएको भए, माग अत्यधिक बढेको भए, कर्जा अनियन्त्रित रुपमा विस्तार भएको भए र मुद्रास्फीति तीव्र भएको भए कडा नीति आवश्यक पर्थ्यो। तर, अहिले अवस्था फरक छ तरलता छ, ब्याजदर कम छ, तर कर्जा विस्तार कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा अत्यधिक कडाइले उत्पादन, रोजगारी र लगानीलाई झन् कमजोर बनाउन सक्छ।

तर, यहाँ गहिरो प्रश्न छ – वृद्धि कस्तो प्रकारको हो? वृद्धि सेवा क्षेत्रमा आधारित छ, उद्योगमा विद्युत् र ग्यास क्षेत्रले केही बल दिएको छ, तर व्यापक उत्पादनमूलक रुपान्तरण देखिँदैन। निजी उपभोग अझै प्रमुख आधार हो। निजी लगानी केही बढेको छ, तर सरकारी लगानी कमजोर छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्र केही हदसम्म फर्किन खोजिरहेको छ तर राज्यको पुँजीगत लगानी क्षमता कमजोर छ।

नेपालको विकास समस्याको मूल जरा यही हो – वृद्धि हुन्छ, तर उत्पादकत्वको रुपान्तरण हुँदैन। उपभोग हुन्छ, तर उत्पादन गहिरिँदैन। विप्रेषण आउँछ, तर उद्योग बलियो हुँदैन। जलविद्युत् बढ्छ, तर उत्पादनमूलक प्रतिस्पर्धा स्वतः बलियो हुँदैन। सेवा क्षेत्र बढ्छ, तर उच्च मूल्यका निर्यातयोग्य सेवाहरू पर्याप्त विकसित छैनन्। त्यसैले ३.८५ प्रतिशत वृद्धिले नेपाललाई संकटबाट टाढा राख्न सक्छ, तर ऐतिहासिक विकास छलाङ दिन सक्दैन।

मौद्रिक नीतिको दोस्रो आधार मुद्रास्फीति हो। प्रतिवेदनअनुसार २०२५ को अन्त्यतिर मुद्रस्फीति घटे पनि २०२६ मे महिनासम्म यो ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। यसको मुख्य कारण ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, यातायात र खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हो। नेपालमा पेट्रोलियम मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग छिटो समायोजन हुने भएकाले यसको प्रभाव भारतको तुलनामा बढी देखिएको छ।

यसले एउटा ठूलो नीतिगत शिक्षा दिन्छ – ‘नेपालको मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म माग तानेको मुद्रास्फीति होइन, लगत धकेलेको र आयातित मुद्रास्फीति हो।’ जब मूल्यवृद्धि पेट्रोलियम, यातायात, खाद्यान्न, खानेतेल, फलफूल, विश्व आपूर्ति शृंखला, भारतको मुद्रास्फीति र मौसमबाट आउँछ, तब ब्याजदर बढाएर मात्र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। ब्याजदर बढाउँदा लगानी र माग घट्न सक्छ, तर तेल वा खाद्यन्नको आपूर्ति झट्का तुरुन्तै सामाधन हुँदैन।

यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको सावधानीसहित विस्तारमुखी नीति तार्किक देखिन्छ। यसले वृद्धि र कर्जा विस्तारलाई सहयोग गर्न खोज्छ, तर मुद्रास्फीति बढेमा नीति कडा पार्ने सम्भावना खुला राख्छ। प्रतिवेदनले २०२६/२७ मा औसत मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यो नियन्त्रणबाहिरको अवस्था होइन, पूर्णरूपमा ढुक्क हुने अवस्था पनि होइन।

मुद्रास्फीति केवल मूल्य सूचक होइन, यो सामाजिक मनोविज्ञान पनि हो। जब जनताले पेट्रोल, ग्यास, चामल, तरकारी, शिक्षा, यातायात र घरभाडा महँगिएको अनुभव गर्छन्, तब उनीहरूको मूल्य अपेक्षा बढ्छ। मूल्य अपेक्षा बढेपछि व्यापारीले पहिले नै मूल्य बढाउन सक्छ, मजदुरले ज्याला बढाउन माग गर्न सक्छ। उपभोक्ताले भविष्यमा अझ महँगो हुन्छ भनेर पहिले नै खरिद गर्न सक्छ। यसरी मुद्रास्फीति आर्थिक मात्र होइन, मनोविज्ञान प्रक्रियामा पनि बदलिन्छ।

केवल पैसाको अभाव होइन, समस्या बैंकको जोखिम क्षमता, ऋणीको आत्मविश्वास, परियोजनाको गुणस्तर र संस्थागत वातावरणसँग जोडिएको छ।

मौद्रिक क्षेत्रको मुख्य विरोधाभास : पैसा छ, तर कर्जा चल्दैन

यस प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश यही हो। नेपालको बैँकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। विप्रेषण प्रवाह बलियो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा प्रणालीमा ठूलो मात्रामा नेपाली रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। सरकारले खर्च गर्दा पनि बढेको छ। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा, निक्षेप संकलन बोलकबोल र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्दै अल्पकालीन ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राख्न खोजेको छ।

सामान्य अर्थशास्त्रले भन्छ – ‘तरलता धेरै भयो, ब्याजदर घट्यो, कर्जा बढ्छ, लगानी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ।’ तर, नेपालमा यो शृंखला पूर्णरूपमा काम गरिरहेको छैन। प्रतिवेदनले व्यापक मुद्रा आपूर्ति अपेक्षित दिशामा बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार कमजोर रहेको देखाउँछ। यही कर्जा प्रसारण समस्या हो।

प्रतिवेदनको ‘क्रेडिट कोन्ड्रम’ले अझ स्पष्ट चित्र दिन्छ – बैंकसँग ठूलो मात्रामा अतिरिक्त साधन छ, औसत कर्जादर कम छ, तर निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढेको छैन। यसको अर्थ समस्या केवल पैसाको अभाव होइन, समस्या बैंकको जोखिम क्षमता, ऋणीको आत्मविश्वास, परियोजनाको गुणस्तर र संस्थागत वातावरणसँग जोडिएको छ।

पहिलो, बैंकहरूको सन्तुलनपत्रमा समस्या छ। खराब कर्जा बढेपछि बैंकले थप व्यवस्था गर्नुपर्छ, नाफा घट्छ, पुँजी पर्याप्ततामा दबाब पर्छ र नयाँ कर्जा दिन बैंकहरू सतर्क हुन्छन्। दोस्रो, ऋणीको आत्मविश्वास कमजोर छ। व्यवसायीले कम ब्याजदर देखेर मात्र ऋण लिँदैन। उसले बजार माग, नीतिगत स्थिरता, कर प्रशासन, निमाकीय व्यवहार, भुक्तानी सुरक्षा, राजनीतिक वातावरण र भविष्यको जोखिम हेर्छ।

तेस्रो, नेपालको वित्तीय संस्कृति अझै धितो केन्द्रित छ। जमिन र भवन धितो राख्न सक्नेले सजिलै कर्जा पाउँछ, तर उत्पादनशील विचार, नवप्रवर्तन, नगद प्रवाह र निर्यात सम्भावना भएका तर पर्याप्त धितो नभएका उद्यमी पछाडि पर्छन्।

चौथो, बैंकमा पैसा भए पनि राम्रो, अध्ययन गरिएको, नगद प्रवाह देखाउने, निर्यातमुखी, प्रविधिमुखी र विस्तारयोग्य परियोजना पर्याप्त छैनन्। अर्थात् बैंकमा तरलता छ, तर बैंकयोग्य परियोजना कम छन्।

यसैले नेपालको मौद्रिक समस्या तरलता अभाव होइन, यो विश्वास, संस्था, जोखिम व्यवस्थापन र परियोजना गुणस्तरको समस्या हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, नीतिगत दर, तरलता व्यवस्थापन र बजार सञ्चालनमार्फत मौद्रिक प्रसारण सुधार्न खोजेको छ। तर, नीतिगत दरबाट निक्षेप दर, निक्षेप दरबाट लगानी निर्णयबाट उत्पादन तथा रोजगारीसम्म पुग्ने प्रक्रिया नेपालमा कमजोर छ।

यसका कारण धेरै छन् । बैंकहरूको लागत संरचना, निक्षेप प्रतिस्पर्धा, खराब कर्जा जोखिम, धितोको मूल्यांकन, ऋणीको जोखिम अवस्था, कानुनी असुली प्रक्रिया, नियामकीय अनिश्चितता र अनौपचारिक आर्थिक व्यवहारले मौद्रिक प्रसारणलाई कमजोर बनाउँछ। धेरै साना तथा मझौला व्यवसायसँग व्यवस्थित लेखा, लेखापरीषण, नगद प्रवाह विवरण र पारदर्शी वित्तीय इतिहास हुँदैन। कृषि ऋणीको आम्दानी मौसमी हुन्छ। धितो बजार अस्थिर हुन्छ। कर्जा असुली प्रक्रिया ढिलो हुन्छ।

त्यसैले नीति दर घट्यो भन्दैमा वास्तविक अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै उत्पादनशील कर्जा बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। मौद्रिक नीति वातावरण बनाउँछ, तर परिणाम ल्याउन बैंकिङ सुधार, कर्जा सूचना प्रणाली, परियोजना मूल्यांकन क्षमता, कानुनी असुली प्रणाली र निजी क्षेत्रको विश्वास चाहिन्छ।

नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले बलियो देखिन्छ। चालु खाता बचतमा छ, शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रुपमा उच्च छ। प्रतिवेदनमा २०२५/२६ का लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ३७०४.६ अर्ब, कामदार विप्रेषण करिब १९१६.९ अर्ब, चालु खाता बचत करिब ७२९.३ अर्ब, शोधानान्तर बचत करिब ८६३.६ अर्ब रुपैयाँ र आयात धान्ने क्षमता करिब १९ महिनाभन्दा बढी रहेको देखाइएको छ।

यो सकारात्मक अवस्था हो। यसले नेपाललाई बाह्य झट्काबाट जोगाउने सुरक्षा कवच दिन्छ। तेल मूल्य बढे, आयात बढे, विनिमय दरमा दबाब आयो, वा विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिर भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले स्थायित्व दिन्छ। तर, प्रश्न छ – यो स्थायित्वको स्रोत के हो?

यदि विदेशी मुद्रा सञ्चिति उत्पादनमूलक निर्यात, उच्च मूल्यको पर्यटन, सूचनाप्रविधि सेवा, जलविद्युत् निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग प्रतिस्पर्धाबाट आएको भए यो गहिरो संरचनात्मक शक्ति हुन्थ्यो। तर, नेपालको सञ्चिति मुख्यतः विप्रेषण, बाह्य सहायता, पर्यटन आय र विदेशी ऋण सहयोगबाट आएको छ। यसको अर्थ स्थायित्व छ तर उत्पादनमूलक आधार कमजोर छ।

वर्तमान आर्थिक मोडेल लगभग यस्तो छ – नेपाली श्रम विदेश जान्छ, विप्रेषण आउँछ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ, आयात वित्त पोषण हुन्छ, उपभोग चल्छ, राजस्व उठ्छ, तर घरेलु उत्पादन आधार कमजोर रहन्छ। यो विप्रेषण उपभोग आयात राजस्व चक्र हो। विकासका लागि चाहिएको चाहिँ उत्पादन उत्पादकत्व निर्यात रोजगारी चक्र हो।

मौद्रिक नीतिको वास्तविक सीमा सरकारी वित्तीय क्षेत्रमा देखिछ। प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनले चालु खर्च धान्न सकेको देखाए पनि समग्र वित्तीय घाटा कायम रहेको बताउँछ। यसको अर्थ सरकारको नियमित खर्च राजस्वबाट धानिएको दखिए पनि ऋणको ठूलो भाग ब्याज तिर्न र पुरानो ऋण व्यवस्थापनमा जान थालेको छ।

अझ गम्भीर कुरा, पुँजीगत खर्च बजेट लक्ष्यभन्दा निकै कम छ। विकास खर्च कमजोर छ, ऋण सेवा खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा ठूलो हुन थालेको छ। यो विकास अर्थशास्त्रको दृष्टिले गम्भीर चेतावनी हो। गरिब देशले ऋण लिनु गलत होइन, समस्या ऋण कहाँ खर्च भयो भन्ने हो। यदि ऋण सडक, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, डिजिटल पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा गयो भने त्यो भविष्यको वृद्धिमार्फत तिर्न सकिन्छ। तर, ऋण ब्याज, पुरानो ऋण, प्रशासनिक खर्च र कमजोर परियोजना अड्कियो भने मुलुकको वित्तीय क्षमता साँघुरिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता दिन सक्छ, ब्याजदर कम राख्न सक्छ, कर्जा वातावरण सहज बनाउन सक्छ। तर, सडक निर्माण, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, औद्योगिक क्षेत्र, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक खरिद सुधार, न्यायिक छरितोपन र परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। विकासको वास्तविक इन्जिन राज्यको पुँजीगत खर्च क्षमता र संस्थागत दक्षता हो।

आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को आर्थिक दृष्टिकोणलाई सावधानीपूर्ण आशावादी रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र रहने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास सुधारिने, तरलता सहज रहने, ब्याजदर अनुकूल रहने र कर्जाको माग बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मुद्रा आपूर्ति करिब १४ प्रतिशत र कर्जा माग करिब ११ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ।

तर, यी अनुमानहरू स्वतः पूरा हुने होइनन्। यी विप्रेषण निरन्तर रहनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सुधारिनु, नीतिगत सुधार लागू हुनु, पुँजीगत खर्च बढ्नु, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्किनु र विश्व आर्थिक अवस्था स्थिर रहनुमा निर्भर छन्। यही कारण मौद्रिक नीति ‘सावधानीसहित विस्तरमुखी’ भनिएको हो।

यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रलाई अक्सिजन दिन चाहन्छ, तर अक्सिजन सिलिन्डर खुला छोडेर आगलागी निम्त्याउन चाहँदैन। कर्जा, लगानी र उपभोग चलायमान होस् भन्ने चाहना छ, तर मुद्रास्फीति, खराब कर्जा, सम्पत्ति मूल्य फैलावट र वित्तीय अस्थिरता बढेमा कडाइ गर्ने तयारी पनि छ।

वित्तीय स्थायित्वलाई बेवास्ता गरेको छैन। खराब कर्जा, पुँजीमा दबाब, बैंकहरूको नाफामा कमी, धितो बजारको जोखिम र सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुने समस्यालाई प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिले के सम्बोधन गर्‍यो?

यो नीतिले पहिलो रुपमा तरलता व्यवस्थापन सम्बोधन गर्‍यो। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा धेरै भएर अल्पकालीन ब्याजदर अत्यधिक तल नझरोस्, तर अर्थतन्त्रमा पैसाको अभाव पनि नहोस् भन्ने सन्तुलन खोजिएको छ।

दोस्रो, यसले आर्थिक वृद्धि समर्थन गर्न खोज्यो। उत्पादन अन्तर नकारात्मक छ, कर्जा विस्तार कमजोर छ, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा अत्यधिक कडा नीति घातक हुन सक्थ्यो।

तेस्रो, यसले वित्तीय स्थायित्वलाई बेवास्ता गरेको छैन। खराब कर्जा, पुँजीमा दबाब, बैंकहरूको नाफामा कमी, धितो बजारको जोखिम र सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर हुने समस्यालाई प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ।

चौथो, यसले मुद्रास्फीति जोखिमलाई खुला रूपमा स्वीकार गरेको छ। मूल्यवृद्धि अहिले नियन्त्रणभित्र देखिए पनि तेल मूल्य, भारतको मुद्रास्फीति, पश्चिम एसियाको तनाव, आपूर्ति शृंखला र मौसमजन्य जोखिमले अवस्था बदल्न सक्छ।

तर मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्दैन?

यो नीतिको कमजोरी नीति गलत भएकाले होइन, मौद्रिक नीतिको सीमा भएकाले हो। यसले आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति समाधान गर्न सक्दैन। खाद्य मूल्य घटाउन सिंचाइ, भण्डारण, चिस्यान गृह, मल, बीउ, ढुवानी, बजार नियमन र कृषि उत्पादकत्व चाहिन्छ। ब्याजदरले तरकारी, फलफूल, तेल वा पेट्रोलियमको विश्व मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

यसले उत्पादनशील कर्जा कहाँ जान्छ भन्ने पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। सस्तो कर्जा घरजग्गा, सेयर सट्टेबाजी, आयात उपभोग वा छोटो अवधिको कारोबारमा गयो भने दिगो वृद्धि हुँदैन। कर्जा जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन पूर्वाधार, निर्यात उद्योग, हरित ऊर्जा र नवप्रवर्तनमा जानुपर्छ।

यसले सरकारी खर्च कमजोरी ढाक्न सक्दैन। पुँजीगत खर्च कमजोर छ भने मौद्रिक सहजताको असर सीमित हुन्छ। सार्वजनिक लगानी बिना निजी लगानी दिगो हुँदैन। यसले राजनीतिक विश्वास संकट समाधान गर्न सक्दैन। लगानीकर्ताको विश्वास ब्याजदरबाट मात्र बन्दैन। स्थिर नीति, न्यायिक छरितोपन, कर प्रणालीको निष्पक्षता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यता र सक्षम प्रशासन चाहिन्छ।

यसले विप्रेषण निर्भरता हटाउन सक्दैन। विप्रेषणलाई उत्पादनशील लगानीमा रुपान्तरण गर्न औद्योगिक नीति, प्रवासी लगानी उपकरण, पुँजी बजार सुधार, उद्यमशीलता वातावरण र परियोजना तयारी चाहिन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्र बुझ्न एउटा वाक्य पर्याप्त छ – नेपालमा पैसाको अभावभन्दा संस्थागत क्षमताको अभाव ठूलो समस्या हो। बैंकमा पैसा छ, तर उत्पादनशील कर्जा कमजोर छ। सरकारसँग बजेट छ, तर पुँजीगत खर्च कमजोर छ।  विप्रेषण छ, तर उद्योग कमजोर छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, तर निर्यात आधार कमजोर छ। युवाशक्ति छ, तर घरेलु रोजगारी कमजोर छ। जलविद्युत् छ तर औद्योगिक विद्युतीकरण कमजोर छ। डिजिटल सम्भावना छ, तर सीप, तथ्यांक र नवप्रवर्तन प्रणाली कमजोर छ।

राज्यले परियोजना तयार गर्न सक्दैन, सार्वजनिक खरिद समयमै गर्न सक्दैन, निर्णय लिन ढिलाइ गर्छ। नियामक निकायहरूबीच समन्वय कमजोर छ, अदालत र करार कार्यान्वयन ढिलो छ। नीति निरन्तरता कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा बैंकमा तरलता बढाएर मात्र वास्तविक अर्थतन्त्र परिवर्तन हुँदैन। नेपाललाई केवल बढी पैसा होइन, राम्रो राज्य चाहिएको छ। केवल कम ब्याजदर होइन, विश्वसनीय लगानी वातावरण चाहिएको छ। केवल विप्रेषण होइन, उत्पादनशील रुपान्तरण चाहिएको छ।

मौद्रिक नीतिले तरलता, ब्याजदर, कर्जा र वित्तीय स्थायित्व मिलाउनुपर्छ। वित्तीय नीतिले पुँजीगत खर्च, पूर्वाधार, सार्वजनिक लगानी, ऋणको गुणस्तर र सामाजिक क्षेत्र सुधार्नुपर्छ।

विकास अर्थशास्त्र : अब वृद्धि होइन, रुपान्तरण चाहिन्छ

नेपालले वृद्धि लक्ष्य राख्नु आवश्यक छ, तर वृद्धि कहाँबाट आउँछ भन्ने अझ महत्त्वपूर्ण छ। यदि ७ प्रतिशत वृद्धि उपभोग, आयात, घरजग्गा, विप्रेषण र सरकारी खर्चबाट आयो भने त्यो कमजोर वृद्धि हुनेछ। तर, यदि वृद्धि जलविद्युत् निर्यात्, उत्पादन उद्योग, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि सेवा, उच्च मूल्य पर्यटन, निर्माण उत्पादकत्व, साना तथा मझौला उद्योग, सीपयुक्त रोजगारी र सार्वजनिक पूर्वाधारबाट आयो भने त्यो रुपान्तरणकारी वृद्धि हुनेछ।

त्यसैले नेपाललाई मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र औद्योगिक नीतिको त्रिकोण चाहिन्छ। मौद्रिक नीतिले तरलता, ब्याजदर, कर्जा र वित्तीय स्थायित्व मिलाउनुपर्छ। वित्तीय नीतिले पुँजीगत खर्च, पूर्वाधार, सार्वजनिक लगानी, ऋणको गुणस्तर र सामाजिक क्षेत्र सुधार्नुपर्छ। औद्योगिक नीतिले नेपाल कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्छ जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, उच्च मूल्य कृषि, जडिबुटी, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, हलुका उत्पादन, ढुवानी सेवा र डिजिटल निर्यात।

यी तीन नीति अलग-अलग चले भने अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण आउँदैन। राष्ट्र बैंकले तरलता सहज राख्ने, सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, उद्योग नीतिले स्पष्ट दिशा नदिने, बैंकहरूले धितोमा मात्र कर्जा दिने र निजी क्षेत्रले छिटो अवधिको कारोबारमा पैसा लगाउने हो भने दिगो विकास सम्भव हुँदैन।

मौद्रिक प्रसारणको मुख्य माध्यम ब्याजदर मात्र होइन, आत्मविश्वास हो। व्यवसायीले ६-७ प्रतिशत ब्याजदर देखेर मात्र ऋण लिँदैन। उसले सोच्छ – बजार माग आउँछ कि आउँदैन? सरकारको नीति फेरि बदलिन्छ कि? कर कार्यालयले समस्या दिन्छ कि? बैंकले पछि दर बढाउँछ कि? ग्राहकले पैसा तिर्छन् कि? राजनीतिक आन्दोलनले व्यवसाय बन्द हुन्छ कि? अदालतमा विवाद परे वषौँ अड्किन्छ कि?

यही कारण कम ब्याजदर भए पनि कर्जा माग कमजोर रहन सक्छ। यो आर्थिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो।

बैँकको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै छ। खराब कर्जा बढेको छ, धितो बेच्न कठिन छ, घरजग्गा बजार कमजोर छ, नाफा घटेको छ, पुँजीमा दबाब छ। यस्तो अवस्था बैंक भन्छ – ‘पैसा छ, तर कसलाई दिने?’ ऋणी भन्छ – ‘ब्याज सस्तो छ, तर ऋण लिएर के गर्ने?’ यही आपसी संकोचले कर्जा प्रवाह रोक्छ।

उपभोक्ताको मनोविज्ञान पनि महत्त्वपूर्ण छ। महँगी बढ्ने डरले उपभोग व्यवहार बदलिन्छ। व्यापारीले मूल्य निर्धारण बदल्छ। मजदुरले ज्याला अपेक्षा बदल्छ। त्यसैले मुद्रास्फीति व्यवस्थापन केवल तथ्यांकको कुरा होइन, यो सामाजिक विश्वास व्यवस्थापन पनि हो।

राजनीतिक मनोविज्ञान अर्थतन्त्रको गहिरो निर्धारक हो। यदि नागरिक र व्यवसायीले राज्यलाई अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वासनीय ठाने भने लगानी बढ्छ। यदि राज्यलाई अनियमित, भ्रष्ट, अस्थिर, ढिलो र दण्डमुखी ठाने भने पैसा बैंकमै बस्छ, विदेश जान्छ, घरजग्गामा जान्छ, सुनमा जान्छ, वा अल्पकालीन सट्टेबाजीमा जान्छ।

नेपालको समस्या यही विश्वास घाटा हो। मौद्रिक नीति विश्वास बनाउन सहयोगी हुन सक्छ, तर विश्वासको मूल स्रोत राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, अदालत, कर प्रणाली, नियामक निकाय, स्थानीय सरकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति सफल हुन सिंहदरबार, मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, अदालत, बैंक, निजी क्षेत्र र नियामक निकाय सबैको विश्वासनीयता आवश्यक छ। मौद्रिक नीति एक्लै राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माण गर्न सक्दैन।

सस्तो पैसा मात्र होइन, उत्पादनशील राज्य चाहिएको छ। नेपाललाई तरलता मात्र होइन, विश्वसनीयता चाहिएको छ। विप्रेषण स्थायित्व मात्र होइन, निर्यात उत्पादकत्व रुपान्तरण चाहिएको छ।

अर्थतन्त्र सबलीकरणका आवश्यक आठ आधार

• पहिलो आधार वित्तीय क्षमता हो। बजेट घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, समयमै, गुणस्तरीय र उत्पादनशील पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ।
• दोस्रो आधार बैंकिङ सुधार हो। धितो आधारित कर्जाबाट नगद प्रवाह आधारित, परियोजना आधारित र चरित्र आधारित कर्जामा जानुपर्छ। कर्जा मूल्यांकन प्रणाली, साना तथा मझौला उद्योगका लागि जोखिम ग्यारेन्टी, कृषि मूल्य शृंखला वित्त, निर्यात कर्जा र डिजिटल कर्जा आवश्यक छन्।
• तेस्रो आधार निजी क्षेत्रको उत्पादनशील आत्मविश्वास हो। करको पूर्वानुमानयोग्यता, नियामकीय निष्पक्षता, करार कार्यन्वयन, पूर्वाधार विश्वासनीयता र नीति निरन्तरता बिना कम ब्याजदर प्रभावकारी हुँदैन।

• चौथो आधार निर्यात र विदेशी मुद्रा आम्दानीको विविधीकरण हो। विप्रेषण बाहेक पर्यटन, जलविद्युत् निर्यात, सूचना प्रविधि सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रशोधन, जडीबुटी, विशेष उत्पादन र प्रवासी लगानी बढाउनुपर्छ।
• पाँचौं आधार कृषि र खाद्य सुरक्षा हो। खाद्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सिंचाइ, भण्डारण, चिस्यान गृह, मल, बीउ, यान्त्रीकरण, बजार सम्पर्क र बाली बीमा चाहिन्छ।
• छैटौँ आधार ऊर्जा प्रतिस्थापन हो। आयतित पेट्रोलियम नेपालको मुद्रास्फीति र बाह्यि क्षेत्र दुवैको जोखिम हो। विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि, औद्योगिक विद्युतीकरण, जलविद्यत् भण्डारण, प्रसारण लाइन र सीमा पार विद्युत् व्यापार रणनीतिक रूपमा बढाउनुपर्छ।

• सातौँ आधार सुशासन र विधिको शासन हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छिटो विवाद समाधान, पारदर्शी नियमन, सार्वजनिक खरिद सुधार र स्थिर नीतिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बदल्छ।
• आठौँ आधार मानव पुँजी र प्रविधि हो। एआइ, डिजिटल अर्थतन्त्र, तथ्यांक पूर्वाधार, व्यावसायिक सीप, विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान प्रणाली र डिजिटल निर्यातविना नेपाल विप्रेषण अर्थतन्त्रबाट ज्ञान अर्थतन्त्रमा जान सक्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२६/२७ को सावधानीसहित विस्तारमुखी मौद्रिक नीति तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि सम्भावित क्षमताभन्दा तल छ, कर्जा कमजोर छ, तरलता पर्याप्त छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज छ, मुद्रस्फीति नियन्त्रणभित्र छ तर जोखिममुक्त छैन। त्यसैले पूर्ण रूपमा कडा नीति उचित हुँदैन र अन्धाधुन्ध विस्तारमुखी नीति पनि सुरक्षित हुँदैन। सन्तुलित रुपमा वृद्धि समर्थन गर्ने र मुद्रास्फीति तथा वित्तीय जोखिममा नजर राख्ने नीति नै उपयुक्त छ।

तर नेपालको मूल समस्या मौद्रिक मात्र होइन, संरचनात्मक, वित्तीय, संस्थागत, राजनीतिक र विकासात्मक हो। बैंकमा पैसा छ, तर बैंकयोग्य परियोजना कम छन्। विप्रेषण छ, तर उत्पादनशील रुपान्तरण कमजोर छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, तर निर्यात आधार कमजोर छ।

ब्याजदर कम छ, तर आत्मविश्वास कमजोर छ। बजेट छ, तर पुँजीगत खर्च कमजोर छ। नीति छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। युवाशक्ति छ, तर घरेलु अवसर कमजोर छ। जलविद्युत् छ, तर औद्योगिक रणनीति कमजोर छ।

यसैले यो प्रतिवेदनको गहिरो ऐतिहासिक सन्देश यस्तो छ – सस्तो पैसा मात्र होइन, उत्पादनशील राज्य चाहिएको छ। नेपाललाई तरलता मात्र होइन, विश्वसनीयता चाहिएको छ। विप्रेषण स्थायित्व मात्र होइन, निर्यात उत्पादकत्व रुपान्तरण चाहिएको छ। मौद्रिक सहजता मात्र होइन, पुँजीगत खर्च क्षमता, औद्योगिक नीति, सुशासन, बैंकिङ सुधार, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र संस्थागत भरोसा चाहिएको छ।

यदि यी आधारहरू सँगसँगै बलिया भएभने यो मौद्रिक नीति नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको सुरुवात बन्न सक्छ। तर, यदि तरलता बैंकमै थुप्रियो, कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन, पुँजीगत खर्च कमजोर रह्यो, खराब कर्जा घटेन, राजनीतिक विश्वास बनेन र विप्रषण आयात उपभोग चक्र मात्र चलिरहयो भने यो नीति अर्थतन्त्रको गहिरो रुपान्तरण होइन, केवल तरलता व्यवस्थापनको दस्तावेजमा सीमित हुनेछ।

आर्थिक अवस्था बुझ्न अन्तिम वाक्य यही हो – नेपालसँग स्थायित्व छ, तर संरचनात्मक शक्ति कमजोर छ, मौद्रिक नीतिले ढोका खोल्न सक्छ, तर देशलाई अगाडि बढाउने काम उत्पादनशील राज्य, विश्वासयोग्य राजनीति, सक्षम संस्था र रुपान्तरणकारी विकास नीतिले मात्र गर्न सक्छ।

(डा. ढकाल अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक हुन्। उनको अनुसन्धान र लेखन दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र, डिजिटल कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा समसामयिक आर्थिक विषयमा केद्रित छ।)