काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकको रूपमा लिई व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ।

रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिकामा राखेर आफू नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा रहने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।

निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुका चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पारेको हो। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ।

‘रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहनेछ भने सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा रहनेछ,’ राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलनसहित समग्र विकासको आधार तयार गरिनेछ।’

नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभाव अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ।

‘निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहकको रूपमा लिई उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘मुलुकभित्र रोजगारी विस्तार, आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी समग्रमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिनेछ।’

सरकारले आर्थिक एजेण्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निश्चित समयसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताएको छ।आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी प्रति व्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने तथा बहुआयामिक गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

करको संरचना र दायरामा सुधार गर्नुका साथै कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताएको छ।

‘स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ।

सरकारले पुँजी बजारलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘पुँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइनेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ। संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ भने पुँजी बजार र कर नीति स्थिर तथा लगानीमैत्री हुनेछन्।’

बूढीगण्डकी, दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगलाई आकर्षित गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख शहरबाट सिधा उडान गर्ने, कृषि नै प्रमुख पेशा हो भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्ने, ढुंगा गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने, विकास आयोजनालाई मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत विषय प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन्।

पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

‘सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि आदिमा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा, फोहर व्यवस्थापन लगायत हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत धक्का अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन स्थायी आधार बनाउँदै पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।’