काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा नियमावलीका केही प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ।

नियमावलीमा समावेश केही विषय बदरको माग गर्दै कांग्रेसले सोमबार राष्ट्रिय सभामा पार्टीको संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।

कांग्रेसले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधि-सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४० र नियम १५९ कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशसमेत मागेको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि-सभा नियमावलीको नियम २५९ ले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने र प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिनिधि सभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। जुन कुनै कार्यविधि प्रावधन नभई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई प्रचलित नेपाल कानुनबाट उन्मुक्ति दिने सारवान व्यवस्था हो। यसरी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई सारवान कानुनी व्यवस्था राखी बनाईएको नियमावली कन्स्टिच्युसनल फ्रडको रुप रहेको छ, तसर्थ, प्रतिनिधि-सभा नियमावलीको नियम २५९ बदर भागी छ।‘

पार्टी सभापति गगन थापाले कानुनविद्सँग छलफल गरेपछि कांग्रेसका सांसदहरुले रिट दायर गरेका हुन्। नियमावलीको व्यवस्थालाई लिएर गगनले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र शेरबहादुर केसीसँगको छलफल गरेका थिए।

कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तन, राष्ट्रिय सभाको भूमिकामा कटौती हुने व्यवस्था र सांसदहरूलाई अभियोगका आधारमा निलम्बनबाट जोगाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संविधानको धारा २७४ को व्यवस्थाविपरीत नियमावली आएको दाबी गर्दै कांग्रेसले यसलाई संविधानभन्दा माथि नियम बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले ती प्रावधानविरुद्ध यसअघि संसद्‍मा पनि विरोध गरेको थियो।