काठमाडौं। सरकारले उच्च ओहोदाका व्यक्ति तथा बिचौलियाले कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै पर्दा पछाडिबाट निर्दोष सहयोगीमार्फत गर्ने भ्रष्टाचार रोक्न कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), सिस्टम ह्यक तथा सफ्टवेयर बनाएर गरिने नीतिगत तथा आर्थिक अपराधलाई रोक्न सरकारले अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न लागेको हो।
तल्ला तहका कर्मचारीको प्रयोग तथा सिस्टम ह्याकमार्फत हुने अपराधमा पनि योजना बनाउने व्यक्ति नै दोषी ठहर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
योजनाकारले प्रयोग गरेका व्यक्ति तथा प्रविधिलाई संहितामा निर्दोष सहयोगी (इनोसेन्ट एजेन्ट)का रुपमा व्याख्या गरी अपराध संहितालाई संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ।
‘निर्दोष सहयोगीमार्फत कसैले अपराध गराउन कुनै जीवजन्तु, साधन वा कृत्रिम बुद्धिमता प्रयोग गरेको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई निजले नै अपराध गरेको मानी सजाय गर्ने व्यवस्था थप गर्ने,’ कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ।
संहिताको दफा २ मा व्यापक परिमार्जन गर्दै मस्यौदामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई पनि समेटिएको छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सर्वसाधारणको रायपछि मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम रुप दिइ विधेयक संसद्मा लाने तयारी रहेको बताइन्।
‘कुनै व्यक्तिले निर्दोष सहयोगी (इनोसेन्ट एजेन्ट)बाट कुनै कसूर गराएमा त्यसरी कसूर गराउने व्यक्ति नै कसूरदार मानिनेछ,’ विधेयकको मस्यौदाको दफा ४ मा उल्लेख छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि निर्दोष सहयोगी भन्नाले कसैले कुनै आपराधिक कार्य गर्न गराउन प्रयोग गरेको कुनै व्यक्ति, जीवजन्तु, पशुपन्छी, साधन, यन्त्र वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्झनु पर्छ।’
ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा गिरोहहरूले स्वचालित सफ्टवेयर वा तल्लो तहका निर्दोष कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर आफू अनुकूल वित्तीय कागजात वा डिजिटल कमाण्ड तयार गरी राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्याउने गरेका छन्।
यस्तै, नेपाल बाहिर बसेर गरिने भ्रष्टाचार तथा अन्य खालका अपराधलाई पनि अब कानुन संशोधन गरेर नेपालभित्र भए सरहको ठानिने भएको छ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार, विमान अपहरण वा नागरिक उड्डयन सुरक्षाविरूद्धका कसूर, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नेपाल बाहिर जहाँसुकै गरेको भए पनि नेपालभित्र नै भए वा गरे सरह यस संहिता वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।
हालको कानुनमा नेपाल बाहिरबाट हुने अरु अपराधलाई नेपालभित्रबाटै गरेको मानिने व्यवस्था रहे पनि त्यसमा भ्रष्टाचारको विषय उल्लेख छैन। सूचना प्रविधि, हवाई जहाज, हतियार खरिदसम्म विदेशमा गर्ने गरिन्छ।
विदेशमा हुने ती खरिदमा ठूला अनियमितता हुने गरेका छन्। त्यस्ता अनियमितताप्रति निर्मम हुन कानुन संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकारिहरुले बताएका छन्।
यसअघि पनि त्यस्ता खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा एजेन्टलाई समेत मुद्दा दायर गरेको छ।
