काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति अन्तर्गतको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुगमन गरेको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्का संयोजक रहेको उपसमितिले बुधबार विभागको अनुगमन गरी अन्तर्क्रिया गरेको छ।
सांसदको टोलीले विभागका कर्मचारीसँग देशको खानी तथा खनिज क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना, अन्वेषण तथा उत्खनन, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण, रोयल्टी व्यवस्थापन, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा खानी क्षेत्रको भूमिकाबारे अन्तर्क्रिया गरेको हो।
विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले नेपालमा चुनढुंगा, तामा, फलाम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, रातोमाटो, क्रिस्टल, क्यानाइट तथा दुर्लभ खनिज लगायत स्रोतको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको बताए।
तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा निर्माण सामग्री, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ढुंगा, स्लेट, डोलोमाइट लगायत खनिज तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुर्लभ खनिजको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ।
हाल नेपालमा क्लिंकरमा आधारित १८ वटा सिमेन्ट उद्योग, ५ वटा टाल्क तथा ३ वटा सिरामिक उद्योग, ३ वटा डोलोमाइट उद्योग सञ्चालनमा छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी क्षेत्रबाट ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ।
विभागका महानिर्देशक नापितले वन ऐनका कारण इजाजत तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उपसमितिका संयोजक खड्काले खानी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यातसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताए। ‘खानी क्षेत्र लागत सिर्जना गर्ने होइन, राजस्व सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो। सही नीति, वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन र लगानीका साथ नेपालले यस क्षेत्रबाट उल्लेखनीय राजस्व, रोजगारी र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ,’ उनले भने।
