काठमाडौं। सरकारले जघन्य र गम्भीर प्रकृति बाहेकका अपराधमा पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।

प्रहरीले हाल जरुरी पक्राउ पुर्जी काटेर पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गर्दै आएकामा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारले अब कानुनमा नै पहिला सुन्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

यसका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न लागेको छ। कानुन मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा पहिला सुन्ने अनि थुन्ने न्याय प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पक्राउ गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने न्यायिक प्रणाली रहेकामा अब मुद्दाको अवस्था हेरेर पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने पद्धति विकास गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको बताएको छ।

‘हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पक्राउ गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्ने न्यायिक प्रणाली रहेकामा अब जघन्य वा गम्भीर अपराध र त्यसको उद्योग, अनुसन्धान षड्यन्त्र र मतियार भएकोमा बाहेक अन्य अपराधमा पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमा मात्र पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने तथा अन्य मुद्दामा मुद्दाको अवस्था हेरेर पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने पद्धति विकास गर्न’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनको आवश्यकताबारे मन्त्रालयले भनेको छ।

सरकारले अपराधको प्रकृति अनुसार थुन्नु पूर्व आरोपीलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखेकोमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस भई अभियोगपत्र दायर भएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति थप रोक्का राख्न आवश्यक नभएमा के गर्ने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा अब त्यस्तो सम्पत्ति थप रोक्का राख्न आवश्यक नभएमा सरकारी वकिल वा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदनबमोजिम अदालतले रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

पछिल्लो समय राज्यशक्तिको आडमा मन नपरेका व्यक्तिलाई प्रहरी प्रयोग गरेर अन्धाधुन्ध पक्राउ गर्ने क्रम बढेको छ।

गत शुक्रबार मात्र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनसन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले अखिल नेपाल फुटबल संघका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ठगी तथा आपराधिक विश्वसघातको केसमा पक्राउ गरेकामा जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्नका लागि अनुमति दिन मानेन।

सीआइबीले नै तत्कालीन सेन्चुरी कर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) तुलसीराम गौतम, तत्कालीन सीइओ मनोज न्यौपानेसहित ११ जनालाई २०८० फागुन १५ गते पक्राउ गरेमामा अहिलेसम्म मुद्दा दायर भएको छैन। विषेश सरकारी वकिल कार्यालयले नै सीआइबीलाई अनुसन्धान नपुगेको भनेर फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो। सीआइबीले पक्राउ गरेकाहरु उच्च अदालत पाटनको आदेशमा रिहा भएका थिए।

प्रमाणविनै प्रतिशोध साँधेर पक्राउ परेकाहरुलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिंदै आएका कारण पहिला सुन्ने र अनि मात्र थुन्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। खासगरी निजी क्षेत्रले जथाभावी समातेर थुन्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण नै बिग्रिएको बताउँदै आएको छ।

त्यही कारण सरकारले अनुसन्धानविनै थुन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। संहिता संशोधन गरेर दफा ९ पछि ‘क’ थप गरेर पक्राउ गर्नुअघि पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना दिँदा समेत उपस्थित नभएमा भने पक्राउ गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

‘कुनै पनि व्यक्तिले जघन्य वा गम्भीर कसुर गरेमा वा त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा सो कसुरमा मतियार भएकोमा वा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कसुरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पूर्व उपस्थितिको सूचना दिनु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने हालको व्यवस्थालाई पनि निरुत्साहित गर्न लागिएको छ। अदालतले थुनछेक आदेश गर्दा थुनामा पठाउनुको साटो विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर स्थान हदको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अपराधको गम्भिरताका आधारमा अदातलले यसको निर्णय लिन सक्ने छ। तर विद्युतीय यन्त्रको खर्च भने अभियुक्तले नै बेहोर्नुपर्ने छ। यस्तो यन्त्र प्रयोग गर्न नमानेको खण्डमा थुनामा राख्ने भनिएको छ।

अहिले देशभरका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा तेब्बरसम्म कैदी रहेकामा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कानुन संशोधन भए त्यसले कारागारको चाप घटाउन समेत सहयोग पुग्नेछ।

त्यस्तै आरोपीलाई अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्ने अवधि पनि घटाउन लागिएको छ। बैंकिङ कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेक अन्य कसुरमा प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत हाल २४ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो भन्दा बढी समय आरोपीलाई अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा राख्न पाइँदैन।

अब त्यो व्यवस्था संशोधन गरेर अब तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा अनुसन्धानका लागि बढीमा १५ दिन मात्र हिरासतमा राख्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

अनुसन्धानमा फोन कल, म्यासेज र लोकेसन सहयोगी मानिने भए पनि प्रहरीले यस्तो विवरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सिधै माग्न नपाउनेमा अब अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुखले सिधै पत्राचार गरेर विवरण माग्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरीले मागेको सूचना दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ।

जसले गर्दा अनुसन्धान चाँडो हुने र आरोपी उम्किन नपाउने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्। ‘अदालतमा जाँदा पहिले लामो प्रकृया हुन्थ्यो। अब सजिलो होला,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने।

हाल अदालतको अनुमितिमा मात्र प्रहरीलाई विवरण दिने व्यवस्था छ।