काठमाडौं। अभियोग पुष्टिविनै एकपछि अर्को गरी ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढेपछि विरोधका स्वर बढ्न थालेका छन्।

निजी क्षेत्रले विरोध गर्नु स्वाभाविक मानिएपनि कानुन र संविधानका जानकारहरुले नै उद्योगीलाई धरपकड गरेर पक्राउ गर्नुलाई स्वाभाविक मानेका छैनन्। उनीहरुले अभियोग पुष्टि नहुँदै ठूला व्यवसायीलाई अपराधीलाई जसरी पक्राउ गर्दा देशमा लगानीको वातावरण बिग्रने बताएका छन्।

सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा संविधानका जानकारहरुले नै ठूला लगानीकर्तालाई अन्य आरोपीको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताएका हुन्।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रशस्त लगानी गरेका व्यापारी भागेर जाने सम्भावना नहुने भएकाले प्रहरीले अन्य आरोपीलाई जसरी पक्राउ गर्न नहुने बताउँछन्। उनले ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई आरोपकै आधारमा पक्राउ गरिनुलाई ‘लगानी गर्ने मान्छेलाई हाम्रो प्रणालीले इज्जत गर्नै नजानेको’ भनेका छन्।

‘केबल प्रहरीको दृष्टिकोण मात्रै होइन, पक्राउ गर्न अदालतको पनि सहमति छ। अदालतले बलियो प्रमाण देखेको भए अनुसन्धान गर्न हप्ता, दुई हप्ता धेरै समय दिन सक्थ्यो। तर, छोटो समय मात्रै हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ। किनभने अदालतलाई पनि प्रमाण छैन भन्ने लागेको देखिन्छ। प्रहरीले अलिकति आत्मसंयम राख्न सक्ने अवस्था थियो,’ अधिकारीले भने।

बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बिहीबार देशकै ठूलो औद्योगिक घराना चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक चौधरीलाई पक्राउ गरेकामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो।

चौधरीजस्ता ठूला व्यवसायी धरौटी बुझाउन सक्ने आर्थिक हैसियतका हुने र भागेर जाने अवस्था नहुने भएकाले पक्राउ गर्न हतार गर्नुलाई अधिकारीले गलत भने।

‘उनीहरु हाम्रो प्रणालीसँग सबै किसिमले जोडिएका मान्छे पनि हुन्। दोषी भेटिए कारबाही हुँदै जान्थ्यो। जब आरोप अकाट्य रुपमा पुष्टि हुने परिस्थिति आउँथ्यो, अनि थुनामा पनि राख्न सकिन्थ्यो। उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, लगानी सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यस्ता व्यक्तिलाई हाम्रो प्रणालीले इज्जत गर्न सकेको छैन,’ अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने।

यसअघि सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरेर हिनामिना गरेको आरोपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेकामा उनी धरौटीमा छुटेका थिए।

कुनै पनि प्रकरणमा आरोपितलाई पक्राउ गर्ने अधिकार कानुनले प्रहरीलाई दिएको छ। प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्ने काम नहोस् भनेर आरोपितलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको हो। तर सबै आरोपित भाग्छन् भन्ने हुँदैन। उद्योगी व्यवसायी त आफ्नो अर्बौं रुपैयाँ लगानी छोडेर भाग्ने सम्भावना नै रहँदैन। त्यसैले कानुनमा आरोपितलाई पक्राउ नगरीकन पनि अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कर्पोरेट वकिल अपूर्व खतिवडाले चौधरीको हकमा सीआईबीले स्वतन्त्ररुपमा अनुसन्धान नगरेको आरोप लगाए। व्यावसायिकरुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सीआईबी राजनीतिकरुपमा निर्देशित भएको उनको आरोप छ।

‘राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा उनीहरुको फाइदा र बेफाइदालाई अड्कलेर गरिने अनुसन्धानले समग्र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई बिथोल्छ। न्यायिक व्यवस्था चौपट हुन्छ। यो एकदमै खतरनाक हो,’ खतिवडाले भने।

उनले चौधरी, गुरुङ जस्ता ठूला व्यवसायीलाई आरोप प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गरिनुलाई सस्तो लोकप्रियता आर्जनको मेलोका रुपमा लिएका छन्।

‘राजनीतिक नेतृत्वप्रति अहिले पटक्कै विश्वास छैन। सुशासन र डेलिभरिमा उनीहरुबाट कुनै अपेक्षा छैन। यो कुरा उनीहरुले पनि बुझेका छन्। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान मोड्न र जनताको वाहीवाही पाइने बुझाइमा एकपछि अर्को गरी ठूला व्यवसायीलाई कुनै विषय निकालेर झ्यापझुप्प थुन्न लगाउने गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘वाहीवाही पाइन्छ, लोकप्रिय भइन्छ भनेर थुन्नु लोकतन्त्रविरुद्धको क्रियाकलाप हो। जथाभावी अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा बनाउने, थुन्ने गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली चौपट हुन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि शंका उब्जिन्छ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भने प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावनाका कारण प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्रिने गरेको बताउँछन्। आरोपितलाई नियन्त्रणमा नलिइ अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई भएपनि प्रमाणको सुरक्षा र अनुसन्धान प्रभावित गराउन सक्ने जोखिमले गर्दा पक्राउ गर्ने चलन बसेको उनको भनाइ छ।

‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा बलियो प्रमाण भेटिएन भने छोड्न सकिन्छ। तर ठूलो मान्छेलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्दा प्रहरीमाथि आरोप लाग्छ। सानालाई पक्रिने तर ठूलालाई प्रभावमा परेर छोडेको आरोप प्रहरीले खेप्नुपर्छ। कानूनको नजरमा सबै बराबर भएको सन्देश दिन पनि आरोप लागेका व्यवसायीलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ,’ ठकुरीले भने।

ठकुरीले प्रहरीको बचाउ गरिरहँदा उद्योगीहरु भने चौधरीको पक्राउ पछि सरकार र प्रहरीप्रति रिसले चुर भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चौधरी पक्राउलाई एकस्वरमा निजी क्षेत्रको मानमर्दन भनेका छन्।

आरोपितसँग पर्याप्त सोधीखोजी नगरी आशंकाकै भरमा व्यवसायीलाई पक्रिने र अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै तीनवटै संस्थाले यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुन पुगेको बताएका छन्।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चौधरीलाई पक्रनु ‘स्टेट स्पोन्सर्ड टेरोरिज्म’ भएको भन्दै कडा शब्दमा प्रतिवाद गरे। ‘चिठी काट्ने, बोलाउने केही छैन। अपराधीलाई जसरी अकस्मात पक्राउ गरिएको छ। यो स्टेट स्पोन्सर्ड टेरोरिज्म हो,’ उनले भने, ‘कुनै आरोप छ भने व्यवसायी प्रहरीकहाँ नजाने भन्ने हुँदैन। आरोप पुष्टि भए व्यवसायीले सजाय पनि पाउनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। तर, आरोप पुष्टि हुन नसके पक्राउका कारण उद्योगी व्यवसायीको लगानी डुबे त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ?’

उद्योगी व्यवसायीलाई आरोप पुष्टि नभएसम्म पक्राउ गर्नुको साटो पासपोर्ट र बैंक खाता रोक्का जस्ता उपाय अपनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘आरोपकै आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने हामी उद्योगी व्यवसायीले के आधारमा लगानी गर्ने?,’ अग्रवालले प्रश्‍न गरे।