काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नल्याएका २३ वटा स्थानीय तहसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट नल्याउनुको कारण खुलाउन पत्र काटेको हो। पत्रमा तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा छ? तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो?,’ पत्रमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि आफू तयार रहेको भन्दै असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने गरी कार्यतालिका समेत मागेको छ।
