काठमाडौं। सरकारी निकायले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा भ्याटको ३० प्रतिशत कट्टी गर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा २८औं संशोधन गरी व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा भ्याटको ३० प्रतिशत कट्टी गर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको हो। संशोधित नियमावलीमा साविकको नियम ६ग र अनुसूची-९ खारेज गरिएको छ।
सरकारी निकाय वा आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा लाग्ने कुल १३ प्रतिशत भ्याटमध्ये ३० प्रतिशत रकम स्रोतमा कट्टी गरेर राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो।
अब आयोजनाले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा भ्याटबापतको रकम कट्टी गर्न पाउने छैनन्।
ठेक्कापट्टाको बिल भुक्तानी लिँदा बेहोर्नुपर्ने एउटा ठूलो आर्थिक र प्रशासनिक झन्झट अब कानुनी रुपमै अन्त्य भएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
