काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई सन् २०४० सम्ममा बस्नयोग्य, जलवायु उत्थानशील, प्रतिस्पर्धी र सांस्कृतिक रुपमा जीवन्त सहर बनाउने उद्देश्यसहित ‘काठमाडौं भिजन २०४०’ बहु-क्षेत्रीय लगानी प्लेटफर्म अगाडि बढाएको छ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा काठमाडौं भिजन २०४० घोषणा गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको समग्र सहरी सेवा व्यवस्थापनका लागि अण्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी कोरिडोरको पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट, विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने सहितको एकीकृत पूर्वाधार बनाउने उल्लेख गरेका थिए।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वित्तीय प्रोत्साहन सहित खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि विशेष पहल लिने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस संचालन, चार्जिङ स्टेसन, ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क, सुदृढ संस्थागत व्यवस्थासहितको स्मार्ट अन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

यो योजना कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायहरुले यसअघि नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसेका छन्। त्यसैका आधारमा सरकारले काठमाडौं भिजन-२०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी गरेको हो।

नेपाल सरकार, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा अघि बढाइएको यो कार्यक्रमले आगामी वर्षहरुमा करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली ३ खर्ब बराबरको विकास साझेदार लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट शहरी पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक आकार, समन्वय र दीर्घकालीन दिगोपना प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३०-३५ प्रतिशत, औपचारिक रोजगारीको २५ प्रतिशत तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित छन्। तर, यातायात व्यवस्थाको कमजोरी, खानेपानी अभाव, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनको समस्या, सार्वजनिक खुला स्थानको कमी र बढ्दो जलवायु जोखिमका कारण उपत्यकाको दिगो विकासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् २०४० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ५० देखि ६० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल उपत्यकाको यातायात प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन जसकारण स्थानीय वायु प्रदूषणको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षित खानेपानीको पहुँच करिब आधा घरधुरीमा मात्र सीमित छ भने दैनिक औसत दुई घण्टा मात्रै पानी आपूर्ति हुने अवस्था रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, ८० प्रतिशतभन्दा बढी ढलजन्य फोहोरपानी प्रशोधनबिनै नदी तथा खोलामा मिसिने गरेको छ। उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार २०० टनभन्दा बढी ठोस फोहोर उत्पादन हुने भए पनि यसको व्यवस्थापन प्रणाली अझै कमजोर छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले ८ जनवरी २०२६ मा कार्यक्रम तयारीका लागि औपचारिक अनुरोध गरेपछि विश्व बैंकले नेशनल अर्बन गभर्नेन्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनयुजीआईपी) अन्तर्गत उपलब्ध स्रोत पुनः विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैका लागि एनयुजीआईपी परियोजनाको अवधि थप १२ महिना बढाइएको छ।

जनवरी २३, २०२६ मा अर्थ मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको संयुक्त परामर्श कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तह, बागमती प्रदेश र विभिन्न मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमका प्राथमिकताहरुमा सहमति जनाएका थिए। स्थानीय तहहरुले उपत्यकाभर समन्वित विकासका लागि अन्तर-नगरपालिका समन्वय संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

सार्वजनिक खुला स्थानको उपलब्धता अत्यन्त न्यून रहेर कुल भूभागको ०.२ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ, जसका कारण २०२४ मा मात्रै बाढीजन्य क्षतिले जिडिपीको करिब १ प्रतिशत बराबर आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको थियो।

अर्कोतर्फ, नेपालका सहरहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। शहरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पूँजी र उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतबीचको अन्तर झण्डै तीन गुणासम्म रहेको अनुमान गरिएको छ। यसले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका शहरी क्षेत्रहरुको रुपान्तरणमा गम्भीर संरचनागत चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा काम गरिने

कार्यक्रमले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रबाट लगानी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेलमार्फत आवश्यक पूँजी जुटाउने, नीतिगत सुधारलाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामा चरणगत लगानी गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसको पहिलो चरण सन् २०३० सम्म संचालन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक ग्रुप र  एडीबीलेले आगामी पाँच वर्षको आफ्नो कार्यक्रमगत योजना अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमै लगानी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

काठमाडौं भिजन २०४० कार्यक्रमले छरिएका र अवसरगत रुपमा संचालन हुँदै आएका विकास हस्तक्षेपलाई एकीकृत, समन्वित र बहु-क्षेत्रीय लगानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस कार्यक्रममार्फत संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई साझा दीर्घकालीन दृष्टिकोणअन्तर्गत समेट्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर-नगरपालिका समन्वयलाई सुदृढ बनाइने भनिएको छ।

चार वटा ‘पिल्लर’मा मुख्य लगानी

काठमाडौं भिजन २०४० कार्यक्रममा चारवटा प्रमुख स्तम्भलाई आधार बनाइएको छ। जसमा दिगो शहरी यातायात, नदी पुनर्जीवन र जल सुरक्षा, ठोस फोहोर व्यवस्थापन र सम्पदा-आधारित शहरी पुनर्जागरण रहेका छन्।

दिगो शहरी यातायात अन्तर्गत उपत्यकाभर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मार्ग पुनर्संरचना, कार्यसम्पादनमा आधारित सेवा सम्झौता, एकीकृत टिकट प्रणाली, बस डिपो, टर्मिनल, प्राथमिकता मार्ग, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा विद्युतीय बसको विस्तार गरिने उल्लेख छ। पैदलयात्री र साइकलमैत्री पूर्वाधार विकाससँगै दीर्घकालीन सामूहिक यातायात प्रणालीमा पनि लगानी गरिने योजना समावेश गरिएको छ।

यसैगरी नदी पुनर्जीवन र जल सुरक्षा अन्तर्गत बागमती नदी प्रदूषण नियन्त्रण, ढल अवरोध तथा प्रशोधन, वैकल्पिक पानी स्रोत विकास र मेलम्चीमा निर्भरता घटाउने कार्यक्रम यस ‘स्तम्भ’मा समेटिएको छ। हाल उपत्यकाको पानी माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै सिस्नेरीलगायत नयाँ स्रोतबाट पानी आपूर्ति विविधीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै ठोस फोहोर व्यवस्थापन ‘पिल्लर’मा उपत्यकाभर एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, लागत असुली प्रणाली सुधार तथा ट्रान्सफर स्टेशन, रिसाइकल केन्द्र र आधुनिक ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्ने योजना छ। कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेललाई पनि प्राथमिकता दिइने भनिएको छ।

यस्तै सम्पदा-आधारित शहरी पुनर्जागरण अन्तर्गत ऐतिहासिक बस्ती र सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक खुला स्थान विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाढी जोखिम न्यूनीकरण, प्रकृतिमा आधारित समाधान र पर्यटन गन्तव्य व्यवस्थापनलाई पनि यसै स्तम्भअन्तर्गत समेटिएको छ।

कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन विशेष जोड दिएको छ। पिपिपि मोडेल, मिश्रित वित्तीय व्यवस्था (ब्लेन्ड फाइनान्स) तथा कार्यसम्पादनमा आधारित लगानी संरचनामार्फत दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं भिजन २०४० अन्तर्गत प्रारम्भिक तयारी, सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइनका लागि एनयुजीआईपीमार्फत करिब ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत छुट्याइएको भए पनि खर्च र कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन तीन प्रमुख प्राथमिकता पनि औंल्याएको छ। पहिलो, नयाँ सरकारले काठमाडौं भिजन २०४० को रणनीतिक दिशाबारे स्पष्ट निर्णय गर्दै आवश्यक परे कार्यक्रमको दायरा र कार्यान्वयन क्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ।

दोस्रो, एनयुजीआईपी तथा परियोजना तयारीका लागि उपलब्ध अनुदान रकमको उपयोगलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। तेस्रो, विकास साझेदार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले यी कदमहरु समयमै कार्यान्वयन गर्न सके काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन रुपान्तरणका लागि आवश्यक लगानी, नीति सुधार र संस्थागत तयारीलाई गति मिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै कार्यक्रम सफल भए काठमाडौं उपत्यकाले बिखण्डित विकास मोडेलबाट बाहिर निस्केर समन्वित, आधुनिक र दिगो महानगरीय विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।