काठमाडौं । सूचना तथा संचारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसंचार र दूरसंचार क्षेत्रलाई थप मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम आमसंचार, दूरसंचार, हुलाक, चलचित्र र मुद्रण गरि पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उनले संसदलाई जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट संचालन भइरहेको तथा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र चलचित्र विकास बोर्डले सरकारी अनुदानसँगै आफ्नै स्रोतसमेत परिचालन गर्दै आएको तिमिल्सिनाले बताए ।

उनले गुणस्तरीय र सुलभ दूरसंचार सेवा विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए। दूरसंचार ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले मोबाइल नेटवर्कको नियमित अनुगमन, ड्राइभ टेस्ट र नेटवर्क अप्टिमाइजेसन मार्फत सेवाको गुणस्तर सुधार भइरहेको जानकारी दिए।

उनले सेवा नपुगेका तथा नयाँ माग भएका क्षेत्रमा संचार सेवा विस्तार गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालनलाई तीव्रता दिएको बताए।

देशभर बीटीएस, ई–नोडबी, मोबाइल टावर तथा ‘फाइबर टु द होम’ (एफटीटीएच) पूर्वाधार विस्तारको कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै एफटीटीएच सेवा ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुगेको र अब सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडासम्म विस्तार गर्ने काम सुरु भइसकेको बताए।

मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सेवाको गुणस्तर थप सुधार गर्ने उनले जानकारी दिए। हाल ६ हजार ७४३ वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको, चार हजार २७२ स्वास्थ्य संस्था तथा पाँच हजार ३४१ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड जडान सम्पन्न भइसकेको उनले जनाए।

नेपाल टेलिकममार्फत चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १६२ स्थानमा २जी, १३ स्थानमा ३जी तथा ५८८ स्थानमा ४जी ई–नोडबी गरी कुल ७६३ स्थानमा नयाँ पूर्वाधार सञ्चालनमा आएको तथा आगामी आर्थिक वर्षमा थप १ हजार ५९७ बीटीएस तथा ई–नोडबी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

हुलाक सेवा अझै पुरानै शैलीमा सीमित रहेको सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफमा संचारमन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाकलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा सेवामुखी बनाउने अभियान तीव्र पारिएको बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० स्थानीय तहका हुलाक कार्यालयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार स्थापना गर्न दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजनाअन्तर्गत पनि हुलाकको आधुनिकीकरणमा लगानी गरिने उनले बताएका हुन्।

हाल हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लालपुर्जा, प्रयोगशालाका नमूना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एटीएम कार्ड, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामग्री तथा विभिन्न सरकारी कागजात ढुवानी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले देशभित्र हवाई सेवा पुगेका सबै जिल्लामा ईएमएस सेवा विस्तार भएको तथा ३९ देशसँग द्रुत डाँक सेवा र ७१ देशका ९३ गन्तव्यमा पार्सल सेवा संचालन भइरहेको बताए।

तिमिल्सिनाले हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरेर नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी भइरहेको बताउँदै हालसम्म ६२ जिल्लामा घरदैलोमै सेवा पु‍र्‍याउँदै व्यवस्था सुरु भइसकेको समेत सदनलाई जानकारी दिए।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संचार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि पाँच अर्ब ९३ करोड ६० लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटमध्ये ८८ प्रतिशत अनिवार्य दायित्व अर्थात् चालु खर्चतर्फ र १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।