काठमाडौं। राष्ट्रिय महत्त्वका रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत अवरोध हटाएर फास्ट ट्र्याकमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन विधेयक’ संसद्‍मा लाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत ‘सनसेट ल’ ल्याउने घोषणा गरे अनुसार ठूला आयोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउनका लागि नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो।

विधेयकको मस्यौदामा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग, २२० केभी वा सोभन्दा माथिका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचित क्षेत्र समेट्ने सिँचाइ आयोजना र अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित अन्य पूर्वाधार आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा अनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका तथा सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

यस्ता आयोजना पनि निर्देशक समितिले छनोट गर्नेछ। तर समितिले रुपान्तरणकारी आयोजना छनोट गर्दा एउटै विषयगत क्षेत्रका तीनभन्दा बढी र जम्मा १५ वटा भन्दा बढी चालु आयोजना नहुनेगरी छान्नुपर्ने हुन्छ। साथै आयोजनाको विकास, छनोट तथा कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रालयले अन्तर निकाय समन्वय गर्नु पर्नेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन विधेयक सुझाव समितिको संयोजक रुपमा काम गरिरहेका छन्। उनले सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेस गरेका छन्। 

पूर्वाधारका आयोजनामा सहजीकरण गर्न १० वर्षका लागि नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो। वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा रहेका प्रक्रियागत तथा कानुनी जटिलताका कारण विकास आयोजना वर्षौंसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति

विधेयकको मस्यौदाअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समिति गठन हुनेछ। समितिमा अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

समितिले रुपान्तरणकारी आयोजना छनोट, नीतिगत निर्देशन, अन्तरनिकाय समन्वय, समस्या समाधान, अनुगमन तथा आवश्यक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ। वित्तीय स्रोत अभाव, नीतिगत सुधार तथा कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने अधिकार पनि समितिलाई रहनेछ।

यस्तै आयोजना सुपरिवेक्षक समूह नियुक्त पनि गर्न सकिनेछ। रुपान्तरणकारी आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र स्पेसिफिकेसन बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन भए वा नभएको, आयोजनाको सिभिल, मेकानिकल वा विद्युतीय निर्माण भए त्यस्तो कार्य निर्धारित गुणस्तर बमोजिम भए/नभएको वा करार बमोजिम कार्यसम्पादन भए/नभएको यकिन गर्न र आयोजना कार्यालयका तर्फबाट नियमित अनुगमन गर्न आयोजना कार्यालयले आवश्यक सुपरिवेक्षक करारमा नियुक्त गर्ने सक्नेछ।

जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सहज

मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, मालपोत अधिकृत र आयोजना प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

समितिले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुअघि आयोजना प्रभावित घरपरिवार वा निजका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने लगायत क्षतिपूर्ति निर्धारणसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा थप जानकारी र सुझाव लिन आवश्यक ठानेमा विज्ञसमेत रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ। क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतबाट र सो नभएमा बहुमतबाट निर्णय गर्नु पर्नेछ।

क्षतिपूर्ति रकम निर्धारणअघि प्रभावित परिवारसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर क्षतिपूर्ति नबुझेको वा स्वीकार नगरेको कारणले मात्र आयोजना रोक्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आवश्यक परे सरकारले जग्गा नियन्त्रणमा लिएर आयोजना अगाडि बढाउन सक्नेछ।

जग्गा प्राप्तिका लागि नापी र मालपोत कार्यालयले आयोजना कार्यालयको अनुरोधमा आफ्नो एउटा डोर आयोजना स्थलमा खटाएर काम गर्नु पर्नेछ।

विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनालाई सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा निजी जग्गामार्फत ‘राइट अफ इलेक्ट्रिसिटी वे’ प्रयोग गरी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि सम्भव भएसम्म सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। टावर वा खम्बाले ओगटेको बाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने तर प्रभावित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

रुख कटान स्वीकृतिमा ४५ दिनको सीमा

वन मन्त्रालयले रुख कटानसम्बन्धी प्रस्तावमा ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। सो अवधिमा निर्णय नभए सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा निर्देशक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘रुख कटानको प्रतिवेदन नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा वन मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ। तर सो अवधिभित्र वन मन्त्रालयबाट निर्णय नभएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा निर्देशक समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन बमोजिम रुख कटान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ।’

रुख कटानपछि कम्तीमा सोही संख्यामा रुख रोप्नुपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म संरक्षणका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोजना स्थलभित्र पर्ने रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित वन कार्यालयको समन्वयमा आयोजना कार्यालयले रुख कटान सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेमा निर्देशक समितिले तत्काल स्वीकृति दिन सक्नेछ। 

म्याद थप गर्दा पनि काम नगरे १० वर्षसम्म कालोसूचीमा

निर्माण व्यवसायीले पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्न सकिने र सम्बन्धित कम्पनी, सहायक कम्पनी, सञ्चालक तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित संयुक्त उपक्रम(जेभी)लाई १० वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो अवधि अधिकतम तीन वर्ष मात्र छ।

त्यस्तै, काम सम्पन्न नगर्दा आयोजनाको लागत बढेमा अतिरिक्त लागत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने प्रस्ताव छ। करार अन्त्य भए पनि सम्पन्न कामको भुक्तानी भने दिइनेछ।

निर्माण व्यवसायीहरुले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरेमा लिक्वीडेटेड ड्‍यामेज बापत प्रति दिन करारमा उल्लेख भए बमोजिमको दरले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ। साथै क्षतिपूर्ति भराउने कार्यविधि र क्षतिपूर्ति बापतको अधिकतम रकम करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 

निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने

रुपान्तरणकारी आयोजनाको हकमा सरकारले कुनै पनि परिस्थितिमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता गराउनुपर्ने हुन्छ।

विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री, उपकरण तथा मेसिनरीको आपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। देशमा ऊर्जा वा इन्धन संकट भए पनि यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, आवश्यक मेसिनरी, उपकरण, सवारीसाधन, निर्माण सामग्री, पार्टपुर्जा तथा विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा भन्सार कार्यालयले प्राथमिकताका साथ जाँचपास गर्नुपर्नेछ।

रुपान्तरणकारी आयोजनाका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयको सिफारिसमा एकमुष्ट स्वीकृति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एकपटक स्वीकृत रकमको सीमाभित्र आयोजना अवधिभर थप स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।