काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको दायरा र सीमा विस्तार गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई)ले दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण डिजिटल माध्यमबाट लिन सक्नेछन्।
कर्जाको अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नेछन्। त्यस्तै, अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत व्यवसायीले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्, जसको अवधि १ वर्ष तोकिएको छ।
तलबी तथा पेसागत वा व्यावसायिक आम्दानी बैंक खातामा जम्मा हुने प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउनेछन्। यसको भुक्तानी अवधि ३ वर्ष हुनेछ। अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा कायम गरिएको छ, जसको अवधि पनि ३ वर्ष रहनेछ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रविधि सेवा प्रदायक (टेक्नोलोजी सर्भिस प्रोभाइडर-टीएसपी)सँग सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विद्युतीय कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा व्यवसायसम्बन्धी सूचनाका आधारमा कर्जा विश्लेषण गर्न टीएसपीसँग सहकार्य गर्न सक्नेछन्।
भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध मर्चेन्टलाई डिजिटल कर्जा प्रदान गर्दा मर्चेन्टको सहमतिमा उसको कारोबारसम्बन्धी विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान पनि थपिएको छ।
यद्यपि, डिजिटल कर्जा प्रवाहका क्रममा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई एजेन्टका रूपमा संलग्न गराउन सकिए पनि त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिमको व्यवस्थापन भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
साथै, ग्राहकको विवरण प्रयोग गर्दा गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
