काठमाडौं। सरकारले सुकुम्बासीलाई बसोबास र खेतीका लागि ४ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा दिने भएको छ। बसोबासका लागि १३० वर्गमिटर अर्थात् ४ आना र खेतीका लागि २ हजार वर्गमिटर अर्थात ३ रोपनी १४ आना जग्गा दिइने भएको हो।

जेठ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘भूमिसम्बन्धी (एक्कासौं संशोधन) नियमहरु, २०८३’ मा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वर्गीकरण गरी जग्गा दिने उल्लेख गरिएको छ।

संशोधित नियम राजपत्रमा प्रकाशनपछि सुमुम्बासी लगायत भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका लागि सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समितिमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने र डा. रेहना श्रेष्ठ तथा लमजुङकी पद्मनी सोती सदस्य छन्। सोती र न्यौपाने भूमि प्रशासनबाट अवकाश पाएका पूर्वसहसचिव तथा श्रेष्ठ भूमि विज्ञ हुन्।

समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ५०० दिन तोकिएको छ। काम नसकिएमा सरकारले १०० दिन थप गर्न सक्नेछ।

समितिका प्रमुख नापी अधिकृत संजीवकुमार साहका अनुसार शुक्रबारसम्म भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सूचीकृतको संख्या १२ लाख ३३ हजार नाघेको छ। ‘१२ लाख ३३ हजारभन्दा धेरैको आवेदन परेको छ। जसमा कुनै अपुरो, अधुरो छ। कुनै दोहोरिएको होला। यो अन्तिम नै हो। तर केही अझै प्रविष्टिको क्रममा छ,’ साहले भने।

अहिलेसम्म परेको आवेदन अनुसार डेढ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, एक लाख भूमिहीन दलित र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी हुन्।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी को हुन् भनेर छुट्याउने आधार र मापदण्ड बनाउने काम भइसकेको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी २०६६ माघ २८ गते अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा जग्गा नापजाँच गराउने काम जिल्ला समितिले गर्नेछ।

लालपुर्जा दिने अधिकार जिल्ला समितिलाई

सरकारले यसपटक जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को नेतृत्वमा कर्मचारीहरूकै समिति बनाउँदै छ। यसअघि राजनीतिक दलले भागबण्डका आधारमा आफ्ना बेरोजगार कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदै आएको समितिमा सरकारले अहिले कर्मचारीबाटै काम गराउन लागेको हो।

संशोधित नियमअनुसार सीडीओको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति बन्नेछ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका जिल्लाभित्रको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य रहनेछन्। जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय प्रमुखले समितिको सदस्यसचिवका रुपमा काम गर्नेछन्।

जिल्ला समितिको काम स्थानीय तहबाट आएका तथ्यांक रुजु गर्ने, जग्गा नापजाँचको अनुगमन गर्ने र केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसपटक कार्यान्वयनको अधिकार जिल्लालाई दिइएको समितिका सूचना अधिकारीसमेत रहेका साहले बताए। ‘यसपटक जिल्लालाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। केन्द्रले मनिटर मात्र गर्ने हो,’ साहले भने।

जिल्ला समितिले जग्गा वितरण गर्दा जग्गाधनीको दर्ता स्रेस्ता, निर्णय पुस्तिका र निर्णय मिसिल सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई र नापी नक्सा तथा फिल्डबुक सम्बन्धित नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

जग्गा नापीका लागि समितिले फिल्डमा ४०० जना सर्भेक्षक र ६०० जना अमिन खटाउन पाउने गरी नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि समितिले तयारी थालिसकेको छ। ‘हामीसँग ८०० हाराहारी सर्भेक्षक र अमिन छन्। थप जनशक्ति चाँडै परिपूर्ति गर्नेछौं,’ साहले भने।

४ रोपनीका दरले जग्गा

पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई बसोबासका लागि सरकारले ४ जग्गा दिने छ। यसैगरी खेतीका लागि ३ रोपनी १४ आना जग्गा दिनेछ। यो जग्गा गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्र र बाटो नभएको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसबारे नियमावलीको अनुसूची २३ को ‘क’ मा उल्लेख गरिएको छ। नापी सकिएर जग्गाधनी पुर्जा तयार भएपछि ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरिने समितिका प्रमुख नापी अधिकृत साहले बताए। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पारेर महिना दिनभित्र काम सुरु गरिंदैछ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला समितिलाई निवेदन संख्याका आधारमा समय नै तोकिएको छ। ५ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका जिल्लाको हकमा ५०० दिन, १ हजारदेखि ५ हजारसम्म निवेदन परेका जिल्लाको हकमा २०० दिन र १ हजारसम्म निवेदन परेका जिल्लाको हकमा १५० दिन कार्यावधि हुनेछ।

अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटरभन्दा नपाउने

अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या भूमिहीनको भन्दा धेरै पाइएको छ। ती बसोबासीले अधिकतम जग्गा उपभोग गर्न नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटर अर्थात १९ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न नपाउने समितिका सूचना अधिकारी साहले बताए।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था हेरेर वर्गीकरण गर्न ‘अंकभार’ तोकिएको छ। कुनै अव्यवस्थित परिवारसँग गाडी, बैंक ब्यालेन्स वा सुनचाँदी गरी १ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति छ भने उक्त परिवाले १० अंक पाउनेछ । १० लाखभन्दा कम सम्पत्ति हुनेलाई जम्मा १ अंक दिइनेछ।

दैनिक मजदुरी गर्ने परिवारले १ अंक पाउनेछ भने व्यापार गर्ने वा धेरै ठाउँबाट कमाइ हुने परिवारलाई १५ अंक दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

धेरै सेवा-सुविधा भएको र उच्च स्तरको रहनसहन भएकालाई ५ अंक र अति कमजोर अवस्था भएकालाई शून्य अंक दिइने छ। समितिले बसोबासको तरिका हेरेर पनि अंक दिनेछ। आफैंले घर बनाएर बसिरहेकालाई १ अंक दिइनेछ। तर अरूको माध्यमबाट वा मौसमी रूपमा मात्रै बस्नेलाई १५ अंकसम्म दिइनेछ।

उपभोग भइरहेको जग्गाको आधारमा पनि समितिले अंक दिनेछ। खेती गर्न मिल्ने खालको ऐलानी जग्गामा बसेकालाई १ अंक र वन क्षेत्र वा नदी किनारको जोखिमपूर्ण जग्गा ओगट्नेलाई ५ अंकसम्म दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

थोरै जग्गा ओगट्नेलाई थोरै अंक र धेरै जग्गा ओगट्नेलाई धेरै अंक दिने प्रावधान छ।

यसैगरी घर बनाएर खेतीपाती पनि गरिरहेको परिवारलाई १ अंक र जग्गा बाँझो राख्ने वा व्यापारिक काम (कलकारखाना)मा प्रयोग गर्नेलाई १५ अंकसम्म दिइने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ।

जग्गामा कति वर्षदेखि बसिको भन्ने आधारमा पनि अंक निर्धारण हुनेछ। ४० वर्षभन्दा अघिदेखि बसेकाहरुलाई शून्य र १०-१२ वर्षअघि आएर जग्गा ओगट्नेलाई १० अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेकाहरुको हकमा बसोबास गरिरहेको जग्गाबाहेक अन्यत्र कतै जग्गा नहुनेलाई शून्य र अरू ठाउँमा पनि जग्गा हुनेलाई १५ अंक दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ।

यो वर्गीकरणमा सबै जोडेर १५ भन्दा कम अंक आयो भने उक्त परिवार ‘ज’ समूहमा पर्नेछ। यो भनेको अति गरिब वा धेरै पुरानो सुकुम्बासी हो। यो समूहमा पर्नेले दस्तुर नतिरी जग्गा पाउने समितिका प्रमुख नापी अधिकृत साहले बताए।

७५ भन्दा बढी अंक आउनेहरु ‘क’ समूहमा पर्नेछन्। उनीहरुले जग्गाको पुर्जा लिँदा धेरै दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ।