सबै कामहरु एकै वर्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। तर अहिले अवधारणागत रुपमा स्पष्ट भएर अगाडि जाँदा अहिले कोभिडबीचको सुस्त माहोलमा पनि एक किसिमको हलचल ल्याउँछ। कार्यान्वयन  सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष प्रादेशिक विकास बैंकको संरचनाको घोषणा गरेर अर्को वर्ष स्थानीय विकास बैंकमा जान सक्छ। 

—

चालु वर्षको मौद्रिक नीति राम्रै रहेको मान्नुपर्छ किनकी, महामारीको सन्दर्भमा जे आउनु पर्थ्यो त्यसअनुरुपको नीति आएको थियो। खासगरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण (रिसेड्युलिङ) र पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) को दुईवटा उपायमार्फत स्थितिलाई स्थायित्व दिने कामहरु भएकाले त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। बजारले अपेक्षा गरेभन्दा पनि राम्रो आएकाले यसको निकै प्रशंसा पनि भयो।

कोभिडले व्यापार व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा परेको असर नियन्त्रणको सवालमा अहिले विद्यमान नीतिहरुमध्ये मौद्रिक नीतिले काम गरेको महसुस सबैले गरेका छन्। दोहोरो अंकको ब्याजमा ऋण लिइरहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायले पाँच प्रतिशत ब्याजमा नै कर्जा पाइरहेकाले यसबाट केही न केही राहत भएको छ। 

कोभिडको दोस्रो लहरमा अहिले मुलुक छ। खोप आइसकेकाले यसले केही आशावादी पनि बनाएको छ। तर, खोपको वितरणमा देखिएको समस्याले नेपाल जस्तो देशलाई खोपमा पहुँच बनाउन मुस्किल भइरहेको छ। 

खासगरी विकसित मुलुकहरुले खोपको अधिक भण्डार वा 'स्टक पाइलिङ' गरेकाले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरुलाई अत्यन्त गाह्रो भएको छ। यसलाई हल गर्न खोप वितरणको विश्वव्यापी प्रणालीलाई मिलाएर चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि कमसेकम एक  वर्षभन्दा बेसी समय लाग्ने देखिन्छ।

एक वर्ष अझै गाह्रो

यसको अर्थ, विकसित मुलुकहरुमा अहिले आर्थिक गतिविधिहरु लयमा फर्किएको भए पनि नेपालजस्तो देशमा भने अलिक गाह्रो नै देखिएको छ। किनकि, कोभिडको दोस्रो मात्र नभएर तेस्रो-चौथो लहरको पनि सामना गर्नपर्ने त्रास रहेको छ, खासगरी खोप अभावको कारणले।

खोप उत्पादन गर्ने १० कम्पनीहरुले एक वर्षमा १३ अर्ब डोज उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका छन्। लक्ष्यअनुरुप नभएर ९-१० अर्ब नै उत्पादन भयो भने पनि त्यो विश्व समुदायकै लागि राम्रो हो। तर धेरैभन्दा धेरै खोपको खरिद अहिलेसम्म धनी पश्चिमा देशहरुले खरिद गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले खोप वितरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) अलिक प्रभावकारी नहुँदासम्म नेपालजस्ता देशहरुका लागि आगामी एक वर्षसम्म पनि त्रासको अवस्था रहने हुँदा यसको असरस्वरुप आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक वृद्धि जोखिममा रहन्छ।

विभिन्न दातृ निकायहरु, जी-सेभेन, डब्लुएचओ इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्राप्त सूचनाका आधारमा खोप वितरण प्रभावकारी हुन अझै एक वर्ष लाग्ने बताइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा भारतमा जुन किसिमको दोस्रो लहरको भयावह स्थिति आयो त्यसलाई समेत दृष्टिगत गर्दा भारतमा जुन खोप लगाउने गति सुस्त भइरहेको छ। त्यसलाई समेत ध्यान दिँदा नेपाललाई अझै जोखिम ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। खुला सीमा नाकाका कारणा भारतले सफलता हासिल नगर्दासम्म हामी सुरक्षित रहन सक्दैनौं, अर्थतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन। 

यही सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने बजारले चासोका साथ हेरेको छ, जुन स्वाभाविक नै हो। 

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले राम्रो काम गरेको एउटा पृष्ठभूमि छ। तर कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा यसमाथि तेस्रो, चौथो लहरको डरबीच खोपमाथिको पहुँचमा समस्या छ भने कम्तिमा एक वर्ष नभइ यसमा सुधार नहुने अनुमान छ। साथै, भारतमा महामारीको (अ) नियन्त्रणको स्थिती पनि सँगसँगै छ।

यी चार परिस्थितिजन्य पृष्ठभूमिहरुको सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्र र अबको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अहिले सबै क्षेत्रमा कोभिडका कारण जुन किसिमको निराशा छ त्यसलाई चिर्न सक्ने हुनुपर्छ।

यसलाई पृष्ठभूमिमा राख्ने हो भने आगामी एक वर्षसम्म हाम्रा नीतिहरु सावधानीपूर्ण तरिकाले  योजना र संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि अर्थतन्त्रलाई बचाइराखेर अगाडि लैजान सकियोस्। किनकि खोपमा पूर्णतया पहुँच बनाउनका लागि हामीलाई कम्तिमा पनि एक वर्ष त लाग्छ नै।

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु त नभएका त होइनन्। अब प्रदेशगत विकास बैंक पनि खोल्नुपर्छ। यसका लागि एउटा प्रदेशमा कतिवटा र कति पुँजीका प्रादेशिक विकास बैंक चाहिन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने गर्नुपर्छ। यो संख्या तत्कालका लागि तीनदेखि पाँचवटामा सीमित गर्न सकिन्छ। कमसेकम दुई अर्ब चुक्ता पुँजी राखेर प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्छ, जसमा हिस्सेदारी भने मुलुकभरबाटै हुन सक्छ।

—

तीन खम्बे नीति

यस दृष्टिले हेर्दा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तीनवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् आगामी मौद्रिक नीति तीनवटा अवधारणाका खम्बा (पिलर) हरुमा तर्जुमा हुनुपर्छ।

पहिलो- विगत एक वर्षसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले जोगाएर राख्यो। यदि त्यस किसिमको सुविधा नदिएको भने अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो धक्का परिसक्थ्यो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो पिलर भनेको अर्थतन्त्रलाई समेत बचाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाइराख्ने हो।

यसको आधारस्तम्भ खडा गर्नमा मौद्रिक नीतिको भूमिका स्थितीलाई नियन्त्रणमा राखेर  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै नियम वा प्रणालीमा चलेका हुन्छन्। ती नियमहरु पालना भएनन् भने भताभुंग हुन्छ। 

उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा किस्ताबन्दी हुन्छ, त्यो किस्ताको पैसा ग्राहकले तिरेन भने बैंकको वासलात चौपट हुन्छ, कर्जा नोक्सानीवापतको व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) र खराब वा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्न जान्छ। त्यो अवस्थामा दुई-तीन प्रतिशतको एनपीएमा ३०-४० प्रतिशत थप्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बैंक बच्न सक्दैन।

त्यस्तोमा बैंकले तारन्तर उद्योग व्यवसायलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेर दबाब दियो भने त्यस्ता व्यवसायहरुको अवस्था झन् के हुन्छ?

त्यसैले उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई बचाउने उपायको रुपमा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता आगामी आवमा पनि स्थितिलाई कसरी स्थायित्व दिने, कसरी छरपस्ट हुन नदिइ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने हुनुपर्छ। नियन्त्रणमा राख्ने भनेकै बचाउने हो।

विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले  भुक्तानीको समयावधि थप्यो। अहिले पनि फेरि बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुरा अझै एक वर्ष बढाउनुपर्छ। एक वर्ष गर्न नसक्ने हो भने पनि कम्तिमा ६ देखि ९ महिनाका लागि पुनर्तालिकीकरणको प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्छ, ताकि त्यसकै आधारमा उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा र कामकारबाहीहरु अंकुशित होस्। 

त्यसो हुँदा प्रणाली पनि जोगिन्छ। राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई एक वर्ष बचायो, अझ एक वर्ष बचाउनु पर्छ। त्यतिबेला सम्ममा विश्वव्यापी स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखौं। 

स्थायित्व लक्षित

राष्ट्र बैंकले जुन असल अभ्यासहरु राखेको छ तिनीहरुको समयक्रममा सुविधा दिनुपर्छ।

यसकारण आउँदो मौद्रिक नीतिको पहिलो स्तम्भका रुपमा पुनः एकपटक राष्ट्र बैंकले स्थायित्वको भूमिका देखाउनुपर्छ। यसभित्र अन्य विभिन्न नीतिगत कदमहरु हुन सक्छन्, जस्तैः कर्जा भुक्तानी, किस्तासम्बन्धी, ब्याज पुँजीकरण इत्यादि। त्यसमा कसलाई के दिने भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ।

आगामी मौद्रिक नीतिको दोस्रो खम्बा यो जोखिमको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने दिशामा हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक प्रोत्साहन (मोनिटरी स्टिमुलस) पनि दिनुपर्छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा अलिकति राहत पनि मिल्छ र गति पनि प्रदान हुन्छ।

यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिने दोस्रो आधारस्तम्भका रुपमा मौद्रिक प्रोत्साहन नै हो। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले फेरि अबलम्बन गरेर जारी गर्नुपर्छ। 

भारत लगायत अन्य विभिन्न देशमा र हाम्रोमा मौद्रिक प्रोत्साहनको प्रकृति अलिक फरक र लक्षित किसिमको छ। चालु वर्षमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको प्रावधान हामीकहाँ मौद्रिक प्रोत्साहनकै रुप हो।

अघिल्लो वर्ष २०० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको लक्ष्य तोकेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक प्रोत्साहनको योजना बनायो। त्यसमा १४२ अर्ब हाराहारी स्वीकृत भएकोमा अहिलेसम्म यो १२८ अर्बजति गएको देखिन्छ। यो पुनर्कर्जाको योजनाले उद्योग व्यवसायलाई राहत र आर्थिक गतिविधिमा बहुतै ठूलो सहयोग गरेको छ। त्यसैले आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पनि कमसेकम एक सय अर्बको मौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर त्यसलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। त्यसले आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रलाई गति दिन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले राम्रो काम गरेको एउटा पृष्ठभूमि छ। तर कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा यसमाथि तेस्रो, चौथो लहरको डरबीच खोपमाथिको पहुँचमा समस्या छ भने कम्तिमा एक वर्ष नभइ यसमा सुधार नहुने अनुमान छ। साथै, भारतमा महामारीको (अ) नियन्त्रणको स्थिति पनि सँगसँगै छ।

—

गतिहीनताको अन्त्य

अहिले वित्तीय क्षेत्र गतिहीन वा स्थिर अवस्थामा छ। विगत केही वर्षदेखि नै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गतिशीलता हराएको स्थिति छ, चहलपहलयुक्त र भाइब्रेन्ट देखिँदैन। विलय (मर्जर) र प्राप्ति (एक्विजिसन) पछि त एक किसिमको  निराशा जस्तो पनि देखिन्छ। नीति निर्माताहरुले बलियो पार्नका लागि एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन) को नीति अबलम्बन गरे। 'कन्सोलिडेसन' भनेको संकुचन गर्ने हो। वित्तीय क्षेत्रको मनोबल, योजनामा संकुचित गर्ने नीतिको आफ्नै किसिमको प्रभाव हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदैन, बरु झन् झन् संकुचन ल्याउने हुन्छ। 

कोभिड नभएको भए सायद अर्थतन्त्र अझै अघि बढ्थ्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको थप माग हुन सक्थ्यो। हामीकहाँ त्यस्तो संकट नभए पनि कोभिडले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन दिएको छैन। तर अगाडि यही अवस्थामा बस्न र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यही अवस्थामा राख्न चाहँदैनौं। दिगो विकासका शर्तहरु भेटाउने सन् २०३० को लक्ष्यबाहेक पनि सरकारले १५औं योजनामार्फत सन् २०४३ सम्ममा समुन्नत राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। यिनलाई हासिल गर्नका लागि पनि लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यो परिप्रेक्ष्यमा अरु देशहरु अगाडि बढिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई यही आकारमा राख्न हामी चाहदैनौं। त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सवालमा वित्तलाई पनि एउटा बाधाका रुपमा दातृ निकायहरुका अध्ययनहरुले औंल्याएका छन्। यसकारण आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो खम्बा वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिने हुनु आवश्यक छ। 

अर्थात संरचनात्मक सुधार
वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिन नीतिमार्फत संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने एजेन्डाको शुरुआत अबको मौद्रिक नीतिले गर्नु जरुरी छ, जसले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई जोडोस्।

२०७२ मा संविधान जारीपछि नेपालको राजनीतिक संरचना संघीय स्वरुपमा गयो। तर त्यसअनुरुप नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन। राष्ट्र बैंकले यसमा नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ, ताकि यो राजनीतिक एजेन्डा नबनोस्। 

राष्ट्र बैंक यसमा हार्‍यो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। यसैले राष्ट्र बैंक अगाडि सरेर राज्यव्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँग तादाम्य मिल्नेगरी वित्तीय क्षेत्र नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनामा समायोजन गर्नैपर्ने हुन्छ। यस किसिमको 'पोलिसी इनिसिएटिभ' लाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो खम्बाका रुपमा अघि सार्नुपर्छ। 

यसका लागि अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि इजाजत (लाइसेन्सिङ) नीतिमै फेरबदल गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न ढोका खोल्नुपर्छ। इजाजत दिन खुला गर्नुपर्छ। ताकि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनामा परिवर्तन ल्याओस्।

२०६४/६५ देखि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न मोराटोरियम लगाएको हो। यसैले इजाजत रोकिएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। २०६६ मा त हामीले म्याक्रो प्रुडेन्सियल निर्देशन नै ल्यायौं। अब चाहिँ राष्ट्र बैंकले तीन तहका थप वित्तीय संस्थाहरु र त्यसमा पनि खासगरी विकास बैंकहरु, स्थापना गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही वर्षअघिसम्मख ८८ पुगिसकेको विकास बैंकको संख्या अहिले १८ मा आइपुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकले अहिले भइरहेका बैंकहरुको बिजनेस र स्वार्थलाई बचाउने सोचले नै बैंकहरुको संख्या थोरै राख्छु, नयाँलाई आउन दिन्न भनेको हो। यसको अर्थ बैंकका विद्यमान लगानीकर्ताहरुकै लगानी तथा हित प्रवर्द्धन गर्छु, अरु प्रतिस्पर्धी आउन दिन्न भनेको पनि हो। यो कदापि राम्रो होइन। बैंकहरु आउँछन्, जन्मिन्छन्, मर्छन्। नयाँ आएकामा काम गर्न नसक्ने अर्कोमा बिलय हुन्छन्, बन्द पनि हुन्छन्। यो सबै बजारको नियमित प्रक्रिया हो। 

टु बिग टु फेल
तर एक-दुई वर्ष होइन, लगातारको मौद्रिक नीतिले जबरजस्ती मर्जर गर्ने भनेर आतंकित गर्ने काम भइरहेको छ। एकातिर बैंकका लगानीकर्ता बडा अपराध गरेजस्तो भइरहेको छ भने अर्कोतिर ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको हित मात्र प्रवर्द्धनमा मात्र राष्ट्र बैंक लाग्यो भन्ने बुझाइ पनि कतिपयको छ। राष्ट्र बैंक यस्तो देखिनु हुँदैन। एकाधिकार हुनेगरी 'टु बिग टु फेल' सं‌स्था सिर्जना गरेर भोलि आफूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने कामहरु राष्ट्र बैंकले गरेजस्तो देखिइरहेको छ, त्यस्तो देखिनु भएन। 

मर्जर, एक्विजिसन स्वाभाविक बजार प्रक्रियाहरु हुन्, तिनलाई यही अनुसार नै छोडिदिनु पर्छ। नीतिगत बल यसैमा लगाउनुपर्ने होइन। सारा शक्ति यसमा लगाउँदा अरु नियामकीय कामहरु ओझेलमा परेका छन्। 

अहिले हामी उद्यमशीलता, स्टर्टअप्सको कुरा गरिरहेका छौं। साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) ले रोजगारी धेरै  सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा नेपाली निजी क्षेत्रका साथै विभिन्न दातृ निकायहरु र नेपाल सरकार वा सरकारका निकायहरुले गरिरहका छन्। गरिबी निवारण र उद्यमशीलताको विकासमा स्टार्टअपहरु महत्त्वपूर्ण छन्। यसका लागि नयाँ प्रविधिजन्य स्टार्टअप व्यवसायहरुको विकास हुनु जरुरी छ। तर त्यसका लागि आवश्यक लगानीको पक्षमा धेरै कुराहरु बनिरहेका भने छैनन्। 

उद्यमशीलता कहाँ कसरी विकास हुन्छ भन्न सकिने कुरा होइन। त्यस्तो क्षमता भएको उद्यमशील व्यक्ति काठमाडौं वा शहरमा मात्र हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, कुनै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा हुनसक्छ। त्यहाँ भएका संसाधनहरुलाई विकास गर्ने उद्यमशीलता, कौशलको सम्भावनालाई सदुपयोग वा परिचालनका लागि लगानी (फाइनान्सिङ) चाहिन्छ। त्यस्ताा उद्यमीहरुलाई धेरै ठूलो रकम पनि चाहिँदैन। 

तीन तहमा विकास बैंक
त्यसका लागि तीन तहका विकास बैंकको ढोका राष्ट्र बैंकले खोल्नुपर्छ। पहिलो तहमा- ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, दोस्रो तहमा प्रदेशस्तरमा काम गर्ने विकास बैंक र तेस्रो तहमा 'स्थानीय विकास बैंक' हुनुपर्छ, त्यसका लागि अब इजाजत खोल्नुपर्छ। यसले मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्ने संरचनागत सुधारको तेस्रो खम्बाको औचित्यलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ।

वित्तीय क्षेत्रको पहुँचको हिसाबले एकरुपता र सहज पहुँच छैन। राजनीतिक राजधानी काठमाडौं र वित्तीय तथा आर्थिक राजधानी पनि काठमाडौं भएको छ। राजधानीमा यस किसिमको एकाग्रता अधिकांश अरु देशहरुमा छैन, जुन हामीकहाँ देखिन्छ। यसबाटै उत्पन्न भएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि तीन तहका विकास बैंकको अवधारणा राष्ट्र बैंकले अघि सार्नुपर्छ। 

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु त नभएका त होइनन्। अब प्रदेशगत विकास बैंक पनि खोल्नुपर्छ। यसका लागि एउटा प्रदेशमा कतिवटा र कति पुँजीका प्रादेशिक विकास बैंक चाहिन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने गर्नुपर्छ। यो संख्या तत्कालका लागि तीनदेखि पाँचवटामा सीमित गर्न सकिन्छ। कमसेकम दुई अर्ब चुक्ता पुँजी राखेर प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारण ल्याउनुपर्छ, जसमा हिस्सेदारी भने मुलुकभरबाटै हुन सक्छ।

यस्तो प्रादेशिक विकास बैंकले सम्बन्धित प्रदेशकै स्रोत साधन परिचालन गरेर त्यहीँ कर्जा लगानी गर्छ। यसबाट त्यही क्षेत्रका मानिसहरु अगाडि सर्छन्। त्यस्ता विकास बैंकको स्रोत परिचालन गरेर त्यहीँ लगानी गर्छन्। प्रादेशिक स्तरमा रोजगारीहरु सिर्जना हुन्छन्। 

यसकारण प्रादेशिक विकास बैंकको ढोका खोल्दा मुलुकमा रहेको पुँजी प्रदेशहरुका केन्द्रित हुँदा त्यहाँ वस्तु मात्र नभएर सेवा समेत उत्पादन गर्ने सबल क्षेत्रगत उद्यमीहरु समेत तयार हुन्छन्। 

विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले  भुक्तानीको समयावधि थप्यो। अहिले पनि फेरि बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुरा अझै एक वर्ष बढाउनुपर्छ। एक वर्ष गर्न नसक्ने हो भने पनि कम्तिमा ६ देखि ९ महिनाका लागि पुनर्तालिकीकरणको प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्छ, ताकि त्यसकै आधारमा उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा र कामकारबाहीहरु अंकुशित होस्। 

—

प्रदेशको अर्थतन्त्र तब न बढ्छ
सबै प्रदेशमा सरकार छन्, बजेट छ, संयन्त्र छन्। त्यसका बाबजुद अहिले प्रदेश सरकारले बजेट खर्च तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् भने प्रदेशहरुले अपेक्षित गति पनि लिन सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रको राम्रोसँग विकास नभएर पनि यस्तो भएको हो। अझ भन्ने हो भने संघभन्दा तलका तहमा संगठित निजी क्षेत्र नै छैन। निजी क्षेत्रको विकास नभइ प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि यसबाट देखिएको छ।

प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्ने किसिमको निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि प्रत्येक प्रदेशमा तीनदेखि पाँचवटा प्रादेशिक विकास बैंकको ढोका खोल्नुपर्छ। यस्तो विकास बैंकको अवधारणाले  प्रदेश तहमा अर्कै किसिमको (आर्थिक) माहोल खडा हुन्छ। 

विकास बैंकको तेस्रो चरणमा स्थानीय  विकास बैंक स्थापना गर्नेतर्फ पनि राष्ट्र बैंक जानुपर्छ। प्रदेशअन्तर्गत पनि जिल्लाभित्र कतिवटा पालिकाहरुलाई समेटेर काम गर्ने किसिमको 'स्थानीय विकास बैंक' को अवधारणामा जानुपर्छ। सानोतिनो स्तरका उद्यमीहरुले थोरै पुँजीमा त्यसमा विकास बैंकहरु संचालन गर्छन्। स्थानीय तहमा पुँजी उपलब्ध हुन्छ। जिल्ला, नगर, गाउँपालिका स्तरमा उद्यमशीलताको विकास हुँदा उद्यमीहरु तयार हुन्छन्। नयाँ-पुराना सबै किसिमका स्थानीय उद्यमीहरुको स्तरोन्नतिमा त्यसले मद्दत गर्छ।

यसकारण यी तीनवटै तहमा विकास बैंकको अवधारणालाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले आफ्नो तेस्रो खम्बा रुपमा अघि सार्दै यसका लागि इजाजत खुला गर्नुपर्छ। यसले एक किसिमको गतिशीलता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही वर्षका लागि दिन्छ। यसबाट वित्तीय क्षेत्र बजारसँग थप जोडिन्छ। प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका जनता/लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारसँग पनि जोडिने हुँदा त्यसको लाभ देशका कुना काप्चाका मान्छेले पनि पाउनेछन्। त्यसले बजारमा हलचल ल्याउँछ, नयाँ माहोल पैदा गर्छ, अर्थतन्त्रमा गति प्रदान गर्छ, उद्यमशीलता विकास हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ।

नयाँ वित्तीय संरचना
अहिले धेरैले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भयो भनिरहेका छन्। संचार माध्यमहरुले पनि त्यही न्यारेटिभ प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसले वाणिज्य बैंकका उद्यमी/संचालकहरुमा एक किसिमको दबाब पनि सिर्जना गरेको छ- उनीहरुले बिगारिरहेको, धेरै बैंकहरु स्थापना गरेर ठूलो गल्ती गरिरहेको भन्ने किसिमको एउटा संकुचित मानसिकता विकास भएरहेको छ। त्यसैले धेरै वाणिज्य बैंक ढालेर थोरै बनाउँदा खुसी हुनेजस्तो माहोल अहिले छ। यस्तोमा अर्कोतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने तीन तहका विकास बैंकको अवधारणा राष्ट्र बैंकले अगाडि सार्नुपर्छ। 

दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुलधारमा ल्याउन र तिनको स्थानीयकरणका लागि पनि हामीलाई यस्तो किसिमको वित्तीय संरचना आावश्ययक पर्छ। हाम्रा विकासका एजेन्डाहरुसँग तालमेल हुने किसिमले हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडल पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी समुन्नत राष्ट्र भइसकेका छैनौं, अल्पविकासित छौं । त्यसैले देश विकासका लागि केही वर्षसम्म हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडेल 'डिफ्रेन्सिएटेड' हुनुपर्छ, युनिभर्सल होइन। किनकि हाम्रा आर्थिक विकासका मोडलहरु पनि त्यस्तै छन्। हाम्रा वित्तीय आवश्यकताहरु एउटै प्रकृतिका छैनन्। यसर्थ, बैंकिङ बिजनेस मोडेल पनि तिनसँग तादम्यता मिल्ने किसिमको नै हुनुपर्छ, 'वान साइज फिट्स अल' को मान्यतामा बस्नु हुँदैन। 

यी सबै कामहरु एकै वर्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। तर अहिले अवधारणागत रुपमा स्पष्ट भएर अगाडि जाँदा अहिले कोभिडबीचको सुस्त माहोलमा पनि एक किसिमको हलचल ल्याउँछ। कार्यान्वयन  सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष प्रादेशिक विकास बैंकको संरचनाको घोषणा गरेर अर्को वर्ष स्थानीय विकास बैंकमा जान सक्छ। 

यो गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोलेर उपस्थिति जनाएको छ। तर अहिले राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय हेर्ने हो भने सुनसान देखिन्छ। किनभने राष्ट्र बैंकले ८-१० वर्षमा क्रमिक रुपमा आफूले गर्दै आएका अधिकांश बैंकिङ कार्य वाणिज्य बैंकलाई सुम्पिसकेको छ। यसैले राष्ट्र बैंकको शाखामा कोही पनि जाँदैनन् अहिले। राष्ट्र बैंकसँग सार्वजनिक रुपमा देखिने कामहरु गर्दैन अहिले । अब राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक तथा स्थानीय विकास बैंक स्थापना भएपछि उपत्यकाबाहिरका शाखाहरुमा एउटा 'विङ' खडा गरेर तिनीहरुको (स्थलगत) सुपरिवेक्षणको जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना पनि राष्ट्र बैंकले विकास गर्नुपर्छ अब।

यसकारण समग्रमा माथि चर्चा गरिएका यिनै तीनवटा खम्बाहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको संरचना तर्जुमा भयो भने यसले सबैलाई उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने हौसला र सकारात्मंक सन्देश दिनेछ । यसले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेछ।

(थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनले मौद्रिक नीति तयार पार्ने अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका छन्।)