काठमाडौं । सरकारले प्यासेन्जर विद्युतीय कारमा अबदेखि २० प्रतिशत फ्ल्याटमा भन्सार दर कायम गरेको छ। सरकारले शुक्रबार आर्थिक विधेयक ल्याउँदै उक्त किलोवाट पावरमा लाग्दै आएको कर प्रणालीलाई मूल्यका आधारमा लगाएको हो।
अब व्यवसायीहरुले आफुले आयात गरेको इभीको सीआइएफ भ्यालुमा २० प्रतिशत भन्सार दर तिरेपुग्छ। सीआईएफ भनेको उत्पादन लागत, बीमा र भन्सारसम्मको ढुवानी भाडा हो। यसरी तीनवटा जोडेर हुन आउने मूल्यमा फ्ल्याट २० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ।
यस अघि मोटरपावरको किलोवाट क्षमताका आधारमा १५ देखि ८० प्रतिशत भन्सार, अन्त:शुल्क ५ देखि ५० प्रतिशत थियो।
सरकारले यो पटक अन्त: शुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ। उक्त करबाट संकलन भएको पैसाले चार्जिङ पूर्वाधार तथा ब्याट्री रिसाइकलको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ। यो सीआइएफ भन्सार शुल्क तिरेर आएको रकममा लाग्छ।
आर्थिक विधेयक अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने इभी गाडीहरुमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ।तर, २० लाखदेखि ३० लाखसम्मको स्लाबमा आर्थिक विधेयकको अनुसूची ३ मा भएको २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ। यहि २० प्रतिशतमा अन्यमा थप हुँदै जानेछ।
त्यस्तै, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँ मूल्यको गाडीमा थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ। ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका गाडीहरुमा थप ७० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको उल्लेख छ।
यसैगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य पर्ने गाडीहरुमा थप ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको उल्लेख छ।
