विराटनगर। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्याटमा बहुदर लगाउने विषयमा छलफल घनिभूत बनाएको जानकारी पाएपछि राजस्वका पूर्वप्रशासक र विज्ञ झस्किएका छन्।

उनीहरु झस्किनुका पछाडि दुई वटा प्रमुख कारण छन्। पहिलो, राजस्व प्रशासनको संरचना र क्षमता। दोस्रो, नक्कली भ्याट बिल ठूलो संख्यामा देखिनु।

नक्कली भ्याट बिलको विगविगी भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ५१८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क छली गरेको देखाएको थियो।

त्यो छानबिन समितिपछि केही समय रोकिएको नक्कली भ्याट बिल बनाउने क्रम अहिले फेरि तीब्र भएको पाइएको छ। अहिले एउटै स्ल्याबमा समेत भ्याटमा समस्या रहेकामा बहुदर लगाउँदा राजस्वमा ठूलो विचलन आउने उनीहरुको जिकिर छ।

‘हाम्रो बुत्ताले भ्याटको बहुदरमा जान सकिँदैन। अहिले नै नक्कली भ्याट बिल अनुसन्धान गर्दा ठूलै भोलूमको भेटिएको थियो,’ राजस्वका एक पूर्वप्रशासकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी यसमा जानु भनेको सुसाइडल हो।’

उनका अनुसार बहुदरमा गएका कतिपय देश समस्या भएपछि विस्तारै एकल दरमै फर्किएका छन्। ‘अन्त होइन भारतकै वस्तु तथा सेवाकर(जीएसटी)लाई हेर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले धेरै स्ल्याबलाई दुई वटामा राखेका छन्।’

भारतमा सन् २०१७ जुलाई १ देखि वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू गरिँदा मुख्यरूपमा ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत गरी ४ वटा स्ल्याब थिए।

करका दर धेरै हुँदा मिसम्याच बढेर अनुपालनमा समस्या हुन थालेपछि भारतले २०२५ सेप्टेम्बरदेखि १२ र २८ का २ वटा स्ल्याब हटायो।

भारतमा अहिले ५, १८ र ४० प्रतिशतका ३ दर छन्। जसमध्ये ४० प्रतिशत दर समाज र स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने जुवा, मदिरा, सूर्तिजन्य वस्तु तथा सेवामा लगाइन्छ। भारतले जीएसटीमा कसरी एकल दरमा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ।

यता नेपालमा भने बहुदर लगाउन लागिएको छ। बजेट लेखनमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्याटलाई बहुदरमा लैजान कसरत गरिरहेका छन्। उनले यस विषयमा नजिकका अर्थशास्त्रीसँग सुझाव मागेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लगायत केही व्यावसायिक संस्था र केही ठूला घरानाले भ्याटलाई बहुदरमा लैजान लामो समयदेखि लबिइङ गर्दै आएकामा मन्त्री वाग्ले त्यसमा सकारात्मक देखिएका हुन्।

‘मन्त्रीज्यू भ्याटमा बहुदर लागू गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। बजेटमा बहुदरको व्यवस्था गर्ने विषयमा उहाँले केही अर्थशास्त्री र पूर्वप्रशासकसँग सुझाव माग्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

तर कर प्रशासनका अनुभवीहरू भ्याटलाई बहुदरमा लैजान हुँदैन भन्छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भ्याटलाई बहुदरमा लैजाँदा कर प्रणालीमा जटिलता थपिने, व्यवसायीलाई झन्झट बढ्ने र चलखेल पनि वृद्धि हुने जोखिम देखाउँछन्।

पूर्वप्रशासक मैनालीका अनुसार कुनै बेला मैदामा भ्याट थियो, तर पिठोमा थिएन। अहिले पनि मैदा मिलका पुराना कागजपत्र पल्टाउने हो भने मैदाको बिक्री नगण्य देखिन्छ र पिठोको विक्री धेरै पाइन्छ। पिठको बिल काटेर मैदा चलान गरिन्थ्यो।

पछि पिठोमा पनि भ्याट लागू गरियो। यसपछि उद्योगका खातामा मैदा र पिठोको वास्तविक बिक्री देखिन थालेको छ। पहिले झैं म्यानुपुलेसन छैन।

एउटै उद्योगका फरक-फरक उत्पादनमा भ्याट लाग्ने र नलाग्ने भएपछि म्यानुपुलेस हुने गरेको थियो। भ्याटलाई बहुदरमा लैजाने हो भने यही समस्या हुनेछ। जस्तै, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने भनेर पिठोमा ५ र व्यावसायिक प्रयोजन भनेर मैदामा १० प्रतिशत गरिएला। यसपछि पिठोको बिलबिजक जारी गरेर मैदा चलान हुन थाल्छ।

मैनालीले भ्याट क्रेडिटबेस ट्याक्स भएको हुँदा बहुदरमा जानेबित्तिकै यसको अनुपालनमा समस्या निम्तिने बताए। ‘व्यवसायीले खरिद गरेपछि बिक्री गर्छन्। भ्याटको सिद्धान्तअनुसार खरिदमा तिरेको भ्याट बिक्रीमा उठाउन पाइन्छ। तर बहुदरमा जानेबित्तिकै समस्या कहाँनिर हुन्छ भने कुनै उद्योगले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर कच्चा पदार्थ खरिद गरेको छ, अब उसले ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्छ। उसले कच्चा पदार्थमा तिरेको १३ प्रतिशत भ्याटको क्रेडिट कसरी क्लेम गर्छ? यहाँ समस्या पर्छ,’ मैनालीले भने।

भ्याटको दर अलगअलग भएपछि यसको हिसाब पनि अलग अलग नै राख्नुपर्छ। नेपालको कर प्रशासनमा यस्तो प्रविधि भित्रिसकेको छैन। अहिलेसम्म हाम्रो खरिद बिक्री खाता एउटै हुन्छ। करको दर पनि एउटै छ। र, विवरण पनि एकै प्रकारको छ।

‘बहुदरमा लैजानेबित्तिकै सबै अलगअलग गर्नुपर्छ। हिसाब अलग, खाता अलग। व्यवसायीलाई झन्झट थपिन्छ। उसले पनि एउटा कर्मचारीका ठाउँमा अरू थप्नुपर्छ। यसपछि ‘मिस ट्रान्जेक्सन’ बढ्न थाल्छ। चुहावट वृद्धि हुुन्छ। र, करको अनुपालन खर्च पनि बढ्छ,’ मैनालीले भने।

मैनालीले भ्याट प्रगतिशील कर नभएको जिकिर गरे। ‘यो प्रगतिशील कर होइन, उपभोग कर हो। उपभोक्ताले तिर्ने हो। कन्जम्प्सन बेस ट्याक्स हो। जसले बढी उपभोग गर्छ उसैले बढी तिर्छ,’ उनले भने।

लक्षित वर्गलाई संरक्षण र सुविधाका लागि भ्याटलाई बहुदरमा लानुको साटो शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहुलियत बढाउनुपर्ने वा रासन कार्ड दिनुपर्ने कर प्रशासनका जानकारहरुको सुझाव छ।

‘जस्तै तारे होटलमा वा सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत लक्जरी ट्याक्स लगाइएको छ। भ्याटसहित यो हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत हुन्छ। बरु भ्याटको दर घटाएर यसको दायरा बढाउनुपर्छ। कुनै वस्तुमा कम देखियो भने विलासी करजस्तो अन्य कर लगाउन सकिन्छ,’ मैनालीले भने, ‘तर अहिलेकै अवस्थामा भ्याटलाई बहुदरमा लैजाने हो भने भ्याटको अहिलेसम्मको सौन्दर्य सकिन्छ। मिसम्याच बढ्छ। विचलन र म्यानुपुलेसन थपिन्छ। अनि इमानदार करदाताले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर किनाराकृत हुनुपर्छ।’

ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुखबाट अवकाश पाएका पूर्वकरप्रशासक दिलीप गौतमले नेपालको कर प्रशासन र कार्यालयको सूचना प्रविधिले भ्याटको बहुदर थेग्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार कर प्रशासन र सूचना प्रविधि एकलदरको अवधारणामा विकास गरिएको छ।

‘बहुदरमा लगेर ग्रामीण क्षेत्रका पसलमा पनि यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न खोजिएको होला। तर गाउँका पसलमा हाते बिल काटिन्छन्। गाउँका सबै पसलमा कम्प्युटर बिल सम्भव छैन र हुँदैन। गाउँका कम शिक्षित व्यवसायीले विभिन्न दरका भ्याट उल्लेख गरेर कसरी एउटै हाते बिल बनाउँछ?,’ उनले भने, ‘जस्तै चामलमा ५ प्रतिशत भ्याट होला र मसलामा १० प्रतिशत। त्यस्तै हरियो तरकारीमा भ्याट छुट होला। अब तीन वटा वस्तु एकै पटक खरिद गर्दा व्यवसायीले कसरी हाते बिल बनाउने? बहुदरमा लैजाने बित्तिकै अनुपालनका जटिल समस्या थपिन्छन्। विचलन ह्वात्तै बढ्न थाल्छ।’

भारतमा समेत अनुपालनमा समस्या भएपछि १२ र २८ प्रतिशतको स्ल्याब हटाउनु परेको उदाहरण दिँदै नेपालमा बहुदर लगाए करप्रशासन ठूलो झन्झटमा फस्ने चेतावनी दिए।

‘व्यवसायी र व्यावसायिक संस्थाले आयकरको दर धेरै भयो भन्न सुहाउँछ। तर भ्याटलाई बहुदरमा लाने सुझाव स्वाभाविक होइन। र, सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री हुने नाममा प्रत्युत्पादक हुने माग स्वीकार गरिहाल्नु हुँदैन,’ गौतमले भने, ‘म त अहिलेकै अवस्थामा बहुदर कायम गरेको खण्डमा दुई तीन वर्षपछि फेरि एकलदरमै फर्कनुपर्ने देख्छु। त्यसैले हतारमा निर्णय नगर्नु नै बेस हुन्छ।’

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग राखेको छलफलमा डा. युवराज खतिवडाले भ्याटमा बहुदरको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका थिए।