काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले एकै पटक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ९५ वटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेपछि व्यवसायी त्रसित बनेका छन्। केही स्थानमा अझै प्रहरीले छापा मार्ने आशंकामा व्यवसायी सटर बन्द गरेर बसेका छन्।
कन्सल्टेन्सी संचालकले प्रहरीले छापा मार्नुको कारण र संस्था संचालनको मापदण्ड, निवेदन दिएर प्रमाणपत्र नपाएको अवस्था र प्रदेशमा दर्ता भएकाहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल छन्। उनीहरूमा राज्यले आफ्नो व्यवसायलाई नै नकारात्मक रुपमा हेरिरहेको भन्ने आशंका पनि देखिएको छ।
यसैबीच बुधबार काठमाडौंमा शैक्षिक परामर्श संघले यसै विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो। कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी सहित छापा मार्ने कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्का, शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखा उपसचिव श्री सेमन्त कोइराला सहभागी भए।
कार्यक्रमको सुरुमा नै संघका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले राज्यले यस क्षेत्रमा व्यवसायीलाई सतही रुपमा हेरेर अगाडी बढेको बताए। संवेदनशील व्यवसाय प्रति राज्यको सोचाइ ‘न्यारो’ भएको आरोप उनको थियो। उनले आफूहरूले गल्ती नगरे पनि छापा प्रकरणले त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताए।
‘गल्ती गरेका छैनौं। तर डराएका छौं। यस्ता गतिविधिका संयुक्त टाक्स फोर्सबाट गर्नुपर्छ। पुरातन सोचबाट राज्यले सोच्न पाउँदैन,’ भटराइले भने।
त्यस्तै, व्यवायीहरुलाई नियमावलीको बहाना धरौटी राख्न बाध्य पार्ने कानुनी व्यवस्था नल्याउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए। भट्टराईले गल्ती गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने तर सबैलाई एउटै नजरले हेर्ने र मिडिया ट्रायल नगर्न समेत अनुरोध गरेका थिए।
त्यसपछि ई-क्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्न निर्देशिका नभई ऐन आवश्यक भएको बताएका थिए। निर्देशिका हुँदा अधिकृतले भने दु:ख दिने गरेको उनको बुझाइ थियो।
९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेपछि झन् समाजमा आफूहरूलाई ‘मानव तस्करी संघ’को अध्यक्ष भन्ने गरेको उनको दुखेसो थियो। यसरी नै राज्यले प्रस्तुत गर्दै गए सबै व्यवसायी र कर्मचारी सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत उनले दिए।
‘यही स्थिति भए सडकमा आउने अवस्था नहोस्, सकुम्बासी जस्तै हजारौँ आउँछन्,’पूर्व अध्यक्ष गुरुङले भने।
त्यस्तै, ठगी गर्नेलाई कारबाही गरेकोमा कुनै दु:ख नहुने र सहयोग गर्ने समेत उनले बताएका थिए। शुक्रबार प्रहरीले पासपोर्ट राखेको आधारमा र संचालक नहुँदा कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको विषयमा उनले दु:ख प्रकट गरेका थिए।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले व्यवसायीको गुनासो र प्रहरीले छापा मारेको विषयमा प्रस्टाएका थिए।
उनले शिक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी र नियम अनुसार नै प्रहरीले छापा मारेको दाबी गरे। व्यवसायीहरूले दर्ताको लागि प्रक्रियामा रहेका संस्थामा किन छापा मारेको भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले सरकारले दर्ता प्रमाणपत्र नभएसम्म त्यसलाई वैद्य नमान्ने तर्क गरेका थिए।
सूचीकृत हुने र स्वकृति दिने प्रक्रियालाई स्थगित गरेको सूचना सरकारले यसअघि नै प्रकाशित गरेकाले प्रक्रियामा रहेकाले काम गर्न बाटो खुल्ला रहेको उनले बताएका थिए।
‘कुनै काम गर्न आफ्नो हातमा लाइसेन्स त हुनै पर्यो,’ उपसचिव कोइराले भने। उनले नियामक निकाय अनुगमन गर्दा स्विकृति पत्र, नवीकरण, कर तिरेको पत्र भए कुनै अप्ठ्यारो नहुने समेत बताए।
उपसचिव कोइरालाले काठमाडौंमा मात्र नभएर देशबाहिर पनि यस्तो अनुगमन हुन सक्ने संकत गरेका थिए। मन्त्रालयले दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूको विवरण गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई पनि उपलब्ध गराएको बताए।
कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई मात्र छापा मारेको बताएका छन्।
‘दुई महिना अगाडी देखिनै जानकारी लिएर, अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडी बढाएको हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न गुनासो आएपछि अभियान चलाएका हौं’
प्रहरीले शिक्षा मन्त्रालयबाट दर्ता भएको संस्थाको विवरण लिएको पनि उनले बताएका छन्।
एक हजार कन्सल्टेन्सीहरू दर्ता नभएको जानकारी पाएपछि एकै पटक छापा मार्ने तयारी भए पनि जनशक्ति अभावले केही ठाउँमा मात्रै कारबाही गरिएको एसएसपी खड्काले बताए। शिक्षा र सामाजिक मन्त्रालयमा विवरण फरक परेकाले केहीलाई छोडेको पनि उनले बताएका छन्।
छापा मारेको ठाउँबाट प्रहरीले पासपोर्ट र डिभाइस लिएको विषयमा उनले ती सामाग्री अनुसन्धानको लागि लिएको बताए। डिभाइस अनुसन्धानको क्रममा रहेको र कीर्ते गरेको देखिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी उनको थियो। केही कैफियत नभेटिए ती सामाग्री फिर्ता गर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले धरपकडबाट आतंकित बताउने उद्धेश्य नभए पनि आतंकित महसुस गरेको कार्यक्रममा आएपछि जानकारी पाएको बताएका थिए।
‘आगामी दिनमा धरपकडबाट आतंकित बनाउने पक्षमा छैनौं,’एसएसपी बस्नेतले भने। उनले प्रहरी कडारुपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै बचाउ पनि गरेका थिए।
शुक्रबार छापा मार्दा पक्राउ परेका मध्ये ३२ जना विरुद्ध शिक्षा ऐनको कसुरमा म्याद थप गरिएको छ। बाँकी ३७ जना हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्।
