काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न १२ शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्दै आएकामा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी रासायनिक मल खरिदमा खर्च भएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कृषि अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिदमा ८३.५१ प्रतिशत खर्च भएको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रमा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो वर्ष विभिन्न १२ अनुदान कार्यक्रममा ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिदमा खर्च भएको रहकमो हिस्सा ८३.५१ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि गत आर्थिक वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २६ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएका थिए। ती दुई कम्पनीले ४ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेका थिए।

‘मल खरिद कारबाही समयमा नहुँदा मल आपूर्ति, बिक्री वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यमा समस्या रहेको देखिन्छ। तसर्थ समयमै वार्षिक क्यालेण्डर स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा घटबढ भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी दिने एवं मल बिक्री वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गरी रासायनिक मल खरिद तथा बिक्री वितरणको कार्य व्यवस्थित गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कृषि बीमाको अनुदान भुक्तानी सुस्त देखिएको छ। सरकारले बाली बीमाको ९ प्रतिशत अनुदान पनि भुक्तानी नगरेको देखिएको हो।

‘एक बिमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ बीमालेखबाट ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजारको बीमा दाबी गरेकामा कृषि विभागले रुजु गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बिमांक कायम गरेको छ। त्यो बिमांकका आधारमा १२ करोड ४८ लाख ७५ हजारको ८० प्रतिशतले हुने ९ करोड ९९ लाख अनुदान दिनुपर्नेमा ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र दाबी भुक्तानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बीमा प्रिमियम रकम सम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी दिनुपर्दछ।’

महालेखाले पशुपन्छी बीमाको क्षेत्र र बीमा शुल्क बढ्दै जाँदा सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने देखिएकाले बीमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ।