काठमाडौं। इरान-अमेरिका युद्धको असरस्वरुप विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी गरेको छ।
इन्धन, बिटुमिन लगायतको मूल्य वृद्धिका कारण लागत धेरै बढ्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ विरोधमा उत्रिएपछि सरकार राहत दिने तयारीमा लागेको हो।
इरान-अमेरिका युद्धपछि सबैजसो वस्तुको भाउ बढेका कारण लागत थेग्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले विकास आयोजनाको काम ठप्प जस्तै पारेकामा महासंघ पनि विरोधमा उत्रिएपछि सरकार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने मागमा लचिलो हुन लागेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
‘महँगीका कारण काम गर्न गाह्रो भएकाले मूल्य समायोजनमा केही सहजीकरण गरेर राहत दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको मागमा मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यस विषयमा हामीले छलफल समेत गरिसकेका छौं।’
निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गर्दै विकासे कार्यालयहरुमा धमाधम ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन्। व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सचिव र सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। उनले मन्त्रालयका सचिव र मातहतका विभागका महानिर्देशकलाई मूल्य समायोजनका विषयमा छलफल गरेर निचोड निकाल्न निर्देशन दिएका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताए।
‘आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण काम प्रभावित भएको छ। त्यसैले केही न केही राहत दिनुपर्ने कुरा भएको छ। मन्त्रीज्यूले सचिव र सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन विभाग र स्थानीय पूर्वाधार निर्माण विभागका महानिर्देशकलाई राखेर के कस्तो राहत दिन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव तयार गर्न भनिसक्नुभएको छ,’ थापाले भने, ‘सम्भवत: मन्त्रिपरिषद्को अब बस्ने बैठकबाट राहतको विषयमा निर्णय हुन सक्छ।’
उनका अनुसार मूल्य समायोजनको हकमा लचकता अपनाइँदै छ। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर वा कार्यकारी आदेश जारी गरेर कर्मचारीले निर्धक्कसँग मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कुरा भइरहेको छ,’ थापाले भने।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे विकास आयोजनालाई तीव्रता दिनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई विश्वासमा लिनुको विकल्प देख्दैनन्।
‘अहिले ठूला आयोजनामा म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजन भएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकास छोएको अवस्थामा काम गर्न कठिन हुने विषय सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मूल्य समायोजन नगरी हुँदैन। किनभने लागत बढेको हाम्रो कारण होइन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी बढेकाले सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ।’
महासंघका अनुसार हाल देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ मा खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर खरिद सम्झौता गर्नेको ढिलाइका कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटका आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिंदैन।
‘सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भइ खरिद सम्झौता भएको अवस्थामा अप्रत्यासितरुपमा कुनै कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा १० प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
मूल्य वृद्धिको तथ्यांकका लागि राष्ट्र बैंकले निकाल्ने प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
‘ऐनको दफा ५५ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार भयो भने राम्रो हुन्छ,’ निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माले भने, ‘अप्रत्यासितरुपमा मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशत र अरु सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको समस्या सुल्झिन्छ।’
गत आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले फरक मूल्य सूचकाङ्क फ्याक्टर तथा सुत्रका आधारमा मूल्य समायोजन गणना गरी १४४ ठेक्कामा ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी गरेका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यसलाई बेरुजुमा राखेर असुल गर्न भनेको छ। त्यही कारण पनि कर्मचारीले मूल्य समायोजनका लागि आफू नफस्ने कानुनी व्यवस्था चाहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७४ क मा सरकारले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। ७४ ख अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ।
