काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले दिएको राजस्व छुटमा प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड छुट दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो छुट ८० अर्ब रहेको महालेखाले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ भन्सार छुटको तथ्यांक भए पनि आन्तरिकतर्फ कति छुट दिइएको तथ्यांक नै छैन।
‘आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फसमेत छुट दिइएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत वस्तुको पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट दिइएको छ। त्यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ ४९ करोड ६३ लाख छुट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरूले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट पाएका छन्।
सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट उल्लेख नगरी सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट लिंदाको आर्थिक लाभ आयोजनालेभन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यसरी महसुल छुट दिंदा राजस्व परिचालनमा असर परेको महालेखाले जनाएको छ।
