काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रहरू हेरचाह प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न एक ऐतिहासिक क्षेत्रीय मार्गचित्र तयार गर्न लागिपरेका छन्। यसको उद्देश्य महिलाहरूको आर्थिक क्षमतालाई उजागर गर्नु र दक्षिण एसियाभरि समावेशी वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु रहेको युएन वुमनले जनाएको छ।

मे १४ मा समापन भएको दुई दिने मन्त्रिस्तरीय संवाद, ‘ट्रान्सफर्मकेयर दक्षिण एसिया: सार्कमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि हेरचाह प्रणालीको रूपान्तरण’ ले यस पहिलो पटक हेरचाह अर्थतन्त्रलाई सहयोगको रणनीतिक स्तम्भको रूपमा स्थापित गरेको हो।

यूएन वुमन र सार्क सचिवालयद्वारा सहआयोजित कार्यक्रमलाई कोरिया सरकारको लैंगिक समानता तथा परिवार मन्त्रालयले सहयोग गरेको थियो।

दक्षिण एसियामा विश्वमै सबैभन्दा कम महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर रहेको छ। महिला र बालिकाहरूमाथि बेतलबी हेरचाहको जिम्मेवारी असमान रूपमा हुनाले उनीहरूको रोजगारी र नेतृत्वका अवसरहरू सीमित भएका छन्। महिला श्रम शक्ति सहभागितामा रहेको लैंगिक खाडललाई कम गर्नाले दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  ५१ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने जनाइएको छ।

‘हेरचाह प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न समन्वयात्मक कदमले दक्षिण एसियाभरका महिलाहरूका लागि थप विकल्प र अवसरहरू खोल्न सक्छ,’ संयुक्त राष्ट्र संघका सहायक महासचिव तथा यूएन वुमनकी उप-कार्यकारी निर्देशक न्याराध्जायी गुम्बोज्वान्दाले भनिन्, ‘हेरचाह अर्थतन्त्रमा लगानी गर्दा महिलाको श्रम शक्ति सहभागिता विस्तार हुनुका साथै शिक्षा, आराम, सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता र समान अवसरका लागि महिलाको अधिकार महसुस गर्न मद्दत पुग्छ।’

हेरचाह अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यूएन वुमनको अनुसन्धानले हेरचाह क्षेत्रमा गरिने लगानीले निर्माण जस्ता क्षेत्रको तुलनामा दुई देखि तीन गुणा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

सन् २०२४ देखि कोरियाको लैंगिक समानता तथा परिवार मन्त्रालयको सहयोगमा  यूएन वुमनले सरकार, महिला संगठन, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई समेटेर हेरचाह प्रणाली सुधार गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। यस मन्त्रिस्तरीय संवादको एक मुख्य उपलब्धिको रूपमा सार्क देशहरूका लागि ‘दक्षिण एसियामा हेरचाह प्रणाली रूपान्तरणका लागि कार्ययोजना’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ।

सार्कका महासचिव राजदूत मो. गोलाम सरवरले भने, ‘हेरचाह अर्थतन्त्र कुनै सानो सामाजिक मुद्दा वा परोपकारी चासो मात्र होइन। यो एक आर्थिक आवश्यकता र नैतिक आह्वान हो। यदि हामी समावेशी वृद्धिका बारेमा गम्भीर छौं।  हामीले हेरचाहका बारेमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ। दक्षिण एसियाको भविष्य हामी कसरी विकास गर्छौं भन्नेमा मात्र होइन हामी एकअर्काको हेरचाह कसरी गर्छौं भन्नेमा पनि निर्भर छ।’

सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणकर भट्टले भने, ‘अब आश्वासनबाट कार्यान्वयनमा जाने समय आएको छ। यस संवादमा नेपालको संलग्नताले हेरचाह सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरूलाई डेलिभरीमा लैजाने हाम्रो संकल्पलाई झल्काउँछ। हेरचाह सेवाहरूमा लगानी गर्नु खर्च होइन, बरु यो एक विकास रणनीति हो जसले रोजगारी सिर्जना गर्दछ। परिवारलाई बलियो बनाउँछ र दक्षिण एसियाभरि समावेशी विकासलाई गति दिन्छ।’