काठमाडौं। उखु क्रसिङको आगामी सिजनमा उत्पादन कम हुने देखेपछि भारतले चिनीको निर्यात बन्द गरेको छ। भारतले आफ्नो देशमा चिनीको आपूर्ति र मौज्दातलाई पर्याप्त बनाउन, मूल्य स्थिर राख्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने दलिल पेस गर्दै निर्यातमा रोक लगाएको हो।

यो रोकले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। भारत सरकारबाट बुधबार प्रकाशित राजपत्रमा यो प्रतिबन्ध आगामी सेप्टेम्बर ३० वा अर्को आदेश नभएसम्म (जुन पहिले हुन्छ) का लागि लागु हुने जनाइएको छ। राजपत्रअनुसार युरोपियन युनियन र अमेरिकाका लागि भने निर्यात प्रतिबन्ध गरिएको छैन।

त्यस्तै पुरानो सम्झौता लागु भएका मुलुकका लागि प्रतिबन्ध लागु हुनेछैन। साथै भारतले कुनै मुलुकमा टीआरक्यु (ट्यारिफ रेट कोटा) अनुसार चिनी निर्यात गर्नसक्नेछ। टीआरक्यु अन्तर्गत कुनै पनि मुलुकलाई भारतले निश्चित समयका लागि निश्चित परिमाणमा सहुलियत महसुलमा चिनीको कोटा दिनसक्छ।

भारतले युरोपेली मुलुक र अमेरिकाबाट चिनीले डलरमा उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने हुँदा निर्यात जारी नै राखेको हो। त्यस्तै अमेरिकासित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शक्ति सन्तुलनको विषय पनि जोडिएको छ।

किन बन्द गर्‍यो भारतले निर्यात ?

भारतमा चिनी, प्याज, खानेतेल, खाद्यान्न र दलहन लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा हुने घटबढले ठुलो तरंग ल्याउने गर्छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले भारतमा मुद्रास्फीतिको संकट बढिरहेको छ। भारत सरकारलाई त्यहाँको खाद्य मुद्रस्फीति नियन्त्रण गर्न धौधौ परिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

निर्यातवृद्धि सँगै भारत सरकारलाई चिनीको मूल्यनियन्त्रण मूल्यनियन्त्रण र खाद्य सुरक्षा टाउको दुखाइको विषय भइरहेको थियो। खासगरी निर्वाचनका बेला मतदाता र विपक्षी दलले दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यका बारे ठुलो एजेन्डा बनाउने गर्दछन्।

भारत सरकारले एक महिना अघिसम्म पनि चिनीको निर्यात बन्द नहुने घोषणा गरेको थियो। तर, बुधबार आएर अचानक नीति बदल्दै निर्यात पूर्ण रूपमा बन्द गर्‍यो।

नेपालका उद्योगीले बढाए मूल्य

भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको २४ घण्टा नबित्दै नेपालका सुगर मिलले चिनीको मूल्यवृद्धि गरेका छन्।

बुधबार भारतले राजपत्रमा प्रतिबन्धको सूचना निकालेसँगै उद्योगीले बिहीबार किलोमा २ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेका हुन्। व्यवसायी अभिनव गुप्ताले उद्योगीले बिहीबारदेखि किलोमा २ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको जानकारी दिए।

गुप्ताका अनुसार उद्योगीले १५ दिन अघिसम्म किलोको भ्याटसहित ८६ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ८७ रुपैयाँ ५० पैसा कारखाना मूल्य लिइरहेका थिए। यसैबिच ठुला उद्योगले २ हप्ताअघि चिनीको कार्टेलिङ गर्दै भ्याटसहित साढे ८९ रुपैयाँ कारखाना मूल्य निर्धारण गरे। यो मूल्यमा कोही पनि लिन तयार भएनन्। त्यसपछि पुनः साढे ८६ देखि साढे ८७ कै मूल्य कायम गरियो।

‘भारतले राजपत्रमा सूचना निकालेर चिनीमा प्रतिबन्ध गरेको भोलिपल्टै केही उद्योगले किलोको २ रुपैयाँ वृद्धि गरिसकेका छन् भने केही उद्योगी सम्पर्कबाहिर छन्। सम्भवतः उनीहरूले मूल्यवृद्धि गर्ने सरसल्लाह गरिरहेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ व्यवसायी गुप्ताले भने।

तर चिनी उद्योगीले भने जानाजान कसैले मूल्यवृद्धि नगरेको जिकिर गर्दै भारतले गरेको निर्यात बन्दप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्। सुगरमिलका सञ्चालकहरू लामो समयदेखि चिनीको आयात महसुल १५ लाई ३० प्रतिशत बनाउन लबिइङ गरिरहेका थिए । भारतले एकाएक निर्यात बन्द गरेपछि उद्योगीले मागेभन्दा बढी पाएजस्तो अनुभव गरेका छन्।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडियाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘हामी चिनीको महसुल वृद्धि गरेर हामीलाई संरक्षण गरियोस् भन्ने माग गरिरहेका थियौँ। सरकारले हाम्रो उत्पादन लागतको हिसाब गरेर महसुल निर्धारण गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। यही बेला भारतले निर्यातबन्द गरेको छ र हामीले राहतको अनुभव गरेका छौँ।’

चिनीमा आधारित उद्योगलाई सकस

भारतले निर्यात बन्द गरेसँगै नेपालमा चिनीमा आधारित उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने र तिनले भारतीय वस्तुसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ।

त्यसैपनि भारतमा चिनीमा आधारित बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, हल्का पेय, टेट्राप्याक जुस, बेकरी लगायतका वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ भने नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट। यसले नेपाली उत्पादन महँगा छन्।

अब भारतले चिनीको निर्यात बन्द गरेपछि सुगर मिलले चिनीको मूल्य क्रमशः वृद्धि गर्ने निश्चित छ र चिनीमा आधारित उद्योगको लागत झन् आकासिने छ।

अन्टार्कटिका बिस्कुटका सञ्चालक अनिश काबराले चिनीमा आधारित उद्योगले २ वर्षअघि महँगो चिनीको संकटपूर्ण अवस्था भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस्तो अवस्था आउन दिनु नहुने बताए।

उद्योगी काबराले सरकारले कुन उद्योगले गत वर्ष कति बिक्री गरेका छन् र तिनमा कति चिनी प्रयोग भएको छ भन्ने तथ्यांक लिनुपर्ने आग्रह गरे। काबराले भने, ‘सरकारले सोही तथ्यांकका आधारमा उद्योगलाई चिनीको कोटा दिलाउन भारत सरकारसित पहल गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल जीटुजी पहलका लागि क्रियाशीलता देखाउनु पर्छ। नभए निकट भविष्यमै बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, हल्कापेय, टेट्राप्याक, बेकरी लगायतका उद्योगलाई समस्या पर्छ।’