नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालको कार्यकाल पूरा हुँदैछ। तीन वर्षे कार्यकालमा उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले धेरै उतारचढावहरु खेप्नुपरेको छ।

जेनजी आन्दोलनजस्तो संवेदनशील राजनीतिक अवस्थादेखि उद्योगीको वर्षौदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको ‘क्रोनिक’ मुद्दामा ढकालले मध्यमार्गी बाटोबाट समाधानको प्रयास गरेका थिए। यो अवधिमा ढकालले आफ्ना व्यवसायलाई टाढा राखेर व्यावसायिक हकहितमा बढी ध्यान केन्द्रित गरे।

बैंक, बीमा, रेमिटेन्स, उद्योग व्यवसायदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आक्रामक लगानी विस्तार गरेका ढकालले मुलुकको राजनीतिक अवस्था कठिन रहँदा पनि मनोबल बढाउने धारणा सार्वजनिक गरिरहे।

ढकालले राजनीतिक अवस्था कठिन रहँदा पनि सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गर्दा उनको आलोचना समेत नभएको होइन। तर, उनले उद्योग व्यवसायीलाई हौस्याउँदै केबलकारजस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरिरहे। उनै ढकाललाई बिजमाण्डूले सोध्यो करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन भएको छ। राजनीतिक स्थिरता खोजिरहेका निजी क्षेत्रका लागि अहिलेको सरकारले लिन खोजेका बाटो कस्तो देख्नुहुन्छ?
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेज्यूले पदबहाली गर्नेवित्तिकै पुराना १५ वटा कानुन खारेजीको निर्णय गरेर सुधारको बाटो खोल्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूबाट सय बुँदे सुधारका एजेण्डाले हामी उत्साहित भएका छौं भने केही नीतिगत निर्णय फाष्ट ट्रयाकमा गर्ने कामको सुरुवात पनि भइसकेको छ।

सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि सार्वजनिक सेवामा आमूल परिवर्तनको संकेत देखिइसकेको छ। पासपोर्टदेखि लाइसेन्ससम्मका सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम भएको छ। महासंघको माग बमोजिम सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी नीतिगत सुधारको प्रयास गरिसकेको छ। नयाँ सरकारले पनि नीतिगत सुधारमार्फत लगानीको वातावरण बनाउने पहल थालिसकेको छ।

कर प्रशासनमा सुधार, पूर्वाधार विकास र निर्यातमा सहजीकरणमा तत्कालै ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालमा अवसर प्रशस्त छन्, तर तिनको दोहनका लागि नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार विकास, श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि, र सरकार–निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ। अन्यथा, अल्पविकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।

राजनीतिक अस्थिरता नै हाम्रो आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। यही अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी आकर्षित हुन सकेन। छिटो-छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिनियममा पनि परिवर्तन हुने गरेको छ, चाहे त्यो करको दर होस् वा छुट सुविधा। त्यसैले पनि बहुमतको स्थिर सरकारबाट हामीले ठूलो अपेक्षा गरेका छौं।

नयाँ सरकारले पहिलो सन्देश नै नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक सुरक्षा प्रत्याभूतिको दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको पहिलो अपेक्षा मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण हो। कर प्रणाली सरल र स्थिर हुनुपर्छ।

बारम्बारका कर नीतिमा परिवर्तन, प्रशासनिक झन्झट र अनिश्चित नियमले उद्यमीलाई हतोत्साहित गरिरहेका छन्। लगानीकर्ताले जोखिम लिन्छन्। तर नीतिगत अस्थिरता उनीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको छ।

नयाँ सरकारले यसलाई चिर्न सके छोटो समयमा उद्योग व्यवसायले पुनः गति लिन सक्छ। त्यसका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई हत्तोसाहित बनाउने क्रियाकलाप हुनुहुँदैन। उद्योगी व्यवसायी राजनीतिक अवस्थाका कारण बाध्यतामा परेका विषयलाई अपराधिक हिसाबले हेर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ।

मुलुकमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘संक्रमणकाल’ले निजी क्षेत्रलाई समेत समस्यामा पार्‍यो। कस्ता चुनौतीले निजी क्षेत्र विस्तारित हुन सकेको थिएन?

नेपाली अर्थतन्त्र चुनौतीहरू लामो राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनका कारण आएका हुन्। जसले नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन लगानीमा बाधा पुर्‍यायो। उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर विकास, न्यून उत्पादन र उच्च लागतले नेपाली वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्।

नेपालमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा न्यून श्रम उत्पादकत्व हुँदा पनि ज्याला तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। नीति तथा शासनको विफलताले अनौपचारिक व्यापारलाई बढावा दिएको छ र उद्यमीलाई मारमा पारेको छ। विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध र चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका तथा बेलाबेलामा हुने करका दर परिवर्तन त्यसका उदाहरण हुन्। नियामक निकायहरूमा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति हावी छ। २०७२ को भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावले अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्याएको छ। अझ हालैको इराक-इजरायल युद्धले त झन उद्योग व्यवसाय, यातायातदेखि आम मानिसको भान्सासम्मै असर पारिसकेको छ।

विप्रेषणले अर्थतन्त्र धाने पनि यो एउटा धुरी मात्र हो। रोजगारीको अभावमा वार्षिक ८ लाखभन्दा बढी युवा विदेशिन बाध्य छन्, जसले स्वदेशमै श्रम अभाव र आयातमुखी उपभोग अर्थतन्त्रलाई बल पुर्‍याएको छ। झन्झटिलो नियम, जटिल कर प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धेरै ओभरसाइट एजेन्सीको कारणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको व्यावसायिक वातावरण, निजी क्षेत्रको लगानी र नीतिगत स्थिरतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
नेपालले विसं. २०४६ पछि उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ। उदारीकरणले निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्रवेश दियो, जसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्‍यायो।

हाल नेपालको कुल जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान छ। सिमेन्ट, चाउचाउ, पोल्ट्री, विद्युतीय तारलगायत क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको छ। बैंकिङ सेवा दूरदराजमा पुगेको छ, पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या बढेको छ, र हवाई सेवामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ।

तर, उच्च सम्भावना भए पनि लगानी अझै कमजोर छ। राजनीतिक अस्थिरता, अपरिपक्व बजार, कमसल ऊर्जा तथा सूचना प्रविधिको गुणस्तर, श्रमिकको कम उत्पादकत्व, र प्रक्रियागत झन्झटका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन।

हालसम्मको विदेशी लगानी ३ खर्ब ३३ अर्ब मात्र छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलना निकै कम हो। लगानी बोर्ड स्थापनाको १४ वर्षपछि पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमी, निजी क्षेत्रलाई बाहेक गरी नीति निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, र अन्तिम समयमा मात्र कानुन संशोधन गर्ने चलनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन। तर, हाल आएर धेरै कुराहरु विस्तारै परिवर्तन पनि हुँदैछन्। सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बन्दै गरेको छ। हालैको निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ। यसले राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरता दिने र मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा हामीले राखेका छौं।

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास विगतमा पनि भएका थिए। अहिले पुन: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रले हेर्ने विषय सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अप्ठ्यारो समयमा पनि राज्यको सोच निजी क्षेत्रलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने खालको भयो भने उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने र पुँजी पलायन हुने जोखिम बढ्छ। नेपालमा राज्य प्रणालीले यो कुरा अझै मनन गर्न सकेको छैन।

यहाँ नियमनभन्दा नियन्त्रणको प्रयास बढ्ता गरिन्छ। नियन्त्रणको प्रयास गरियो भने अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा लगानीकर्ता नाफा मात्र खोज्छन्, समाज र मुलुकको मतलब छैन भन्ने एउटा गलत भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ।

निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गर्न खोज्नु त्यही सङ्कुचित सोचको परिणाम थियो। धेरै नियामक र अनुसन्धान निकाय भएकै कारण सरकारी कामकारबाही पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा हामी सशङ्कित हुनु स्वाभाविकै थियो। विगतमा हामीले निरन्तर कडा अडान लिएकै कारण सरकार अन्ततः त्यस कदमबाट पछि हटेको हो। यसलाई फेरि ल्याउन खोजिएमा निजी क्षेत्र निरुत्साहितनै हुन्छन्।

तपाईं महासंघको अध्यक्षको कार्यकाल पूरा भएको छ। यो कार्यकाललाई समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा २०७९ चैतमा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा थियो। आर्थिक गतिविधि शिथिल थिए। आपूर्ति प्रणाली खलबलिएर समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समस्यामा थियो। विकास खर्च न्यून थियो र राजस्वले सरकारको साधारण खर्चसम्म धान्न नसक्ने अवस्था थियो। कोभिड महामारीका कारण थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रको दिशा नै अनिश्चित जस्तो देखिएको थियो।

तर सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राथमिकता तोकेर काम अघि बढाइएकाले अर्थतन्त्रले केही गति लियो। फलस्वरूप दुई प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको नेपाली अर्थतन्त्र दुई वर्षमै ६ प्रतिशतले विस्तार हुन पुग्यो।
महासंघको अध्यक्षको रूपमा मेरो कार्यकालमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ।

हामीले निजी क्षेत्रको शिर उँचो बनाउन र व्यावसायिक वातावरणका लागि सरकारसँग दरिलो वकालत गर्यौं भन्ने लाग्छ। हामीले राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरेर शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बृहत् छलफल पनि गरेका थियौं। तत्कालिन आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रस्ताव भयो।

त्यसपछि सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्‍यो। यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न महासङ्घले विभिन्न देशका चेम्बरहरूसँग सहकार्य गरेको छ। बेइजिङ, नयाँ दिल्ली र दुबईमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। सन् २०२४ को अप्रिलमा कतारी राजाको नेपाल भ्रमणका अवसरमा महासंघ र कतार चेम्बरबीच ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दल र सरकारबिच संवादको आइसब्रेक पनि महासंघले नै गरेको हो। हामीले नै सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधिलगात सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर फागुन २१ को चुनावको सफलताको सुनिश्चितताका लागि जोडदार पहल गरेका थियौं।

तर, यही बेलामा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका र बढ्दो ब्याजदरले व्यावसायिक वातावरणनै समस्यामा परेका थिए नी ?
कोभिडको मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई तीव्र रूपमा बढेको बैङ्क ब्याजदरले अर्को ठूलो सङ्कटमा पारेको सत्य हो। आधारदर २०७८ साउनमा ६.८६ प्रतिशत रहेकामा दुई वर्षपछि २०८० साउनमा १०.३ प्रतिशत पुग्यो।

कर्जा ब्याजदर सोही अवधिमा ८.४३ बाट १२.३० प्रतिशत पुग्यो। यही बीचमा अर्को समस्या सिर्जना गयो चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकाले। पहिले बैंक र व्यवसायीको मूल्यांकन आधारमा पाइने यस्तो कर्जामा २०७९ माघमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदियो। यसअनुसार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला व्यवसायलाई अधिकतम कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरियो।

यो निर्देशिकाले धेरै उद्योगी व्यवसायीको ऋण लिने क्षमता खुम्चाइदियो। नीति जारी भएको समय निकै प्रतिकूल थियो। लामो समयको लकडाउनका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेकै बेला यो नीति आयो, जसले गर्दा व्यवसायीहरू व्यावसायिक रूपमा खुम्चियो।

महासंघले यस नीतिमा सरोकारवालाका सुझाव नसमेटिएको भन्दै निरन्तर विरोध र संशोधनको माग गर्यो। पछि यसमा केही संशोधनहरू पनि भए। मलाई के लाग्छ भने व्यवसाय तथा लगानीमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि कदमहरु अकस्मात र निजी क्षेत्रको परामर्श विना घोषणा गर्नुहुँदैन।

ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष भएका हिसाबले पनि ब्याजदर बढ्दा तपाईंलाई पनि ट्याकल गर्न कठिन नै भयो नी होइन ?
ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष पनि भएकाले मलाई ब्याज बढाएको आरोप खेप्नुपर्‍यो। केही स्वार्थ समूहले त्यसै प्रोपगन्डालाई राजनीतिक स्वार्थका रूपमा प्रयोग गर्दै मलाई र समग्र बैंकिङ उद्योगको बदनाम गर्न खोजे।

अर्कातर्फ जानेबुझेका उद्यमी नै यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर म एउटा व्यक्तिमाथि सम्पूर्ण दोष खन्याउने दुष्प्रयासमा लागे। तर, यो सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रको सिद्धान्त थियो। माग र आपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने विषयलाई विशुद्ध मलाई टार्गेट गर्न खोजिएको थियो।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अभ्यासलाई अनपेक्षित रुपमा लाञ्छित गर्ने प्रयासको रुपमा ब्याजदर वृद्धिलाई लिएको छु। महासंघको चुनावको अवसर पारेर कुनै स्वार्थसमूहले व्यक्ति र संस्था दुवैलाई बदनाम गर्न गरेको प्रयास कालान्तरमा प्रस्ट भयो। म आफै उद्यमी भएकाले उच्च ब्याजदरको मारमा मेरा उद्योग पनि परेका थिए। त्यसको पीडा मैले जति अरू कसले बुझेको होला र ?

नेपालको पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा केही परियोजना अगाडि बढाउनुभएको छ। यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लगानी भित्र्याउन के गर्नुपर्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ। मुलुकको कुल लगानीमा करिब ८१ र रोजगारी प्रदानमा ८६ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। यद्यपि सडक र ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी साझेदारी हुन सकेको छैन।

नेपालमा पूर्वाधार विकास दशकौँदेखि सरकारी बजेट, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा मात्र निर्भर छ, जसले गर्दा विकासको गति धेरै सुस्त छ। निजी क्षेत्र राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड एवं ऐन–कानुनको परिधिमा रही रोजगारी एवं सम्पत्ति सिर्जना गर्छ। मुलुकभित्र यस्तो अभ्यास जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी र सफल देखिएको छ।

कुनै पनि देशको औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य हुन्छ। त्यसका लागि सरकारसँग मिलेर निजी क्षेत्रले देशभर सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी र निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्छ।

राज्यले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन निजी क्षेत्र सधैँ तत्पर छ। यद्यपि त्यसका लागि भायबिलिटी ग्याप फण्डिङजस्ता फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रको गुणात्मक फड्कोका लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।