काठमाडौं। मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोग तीव्र रुपमा बढे पनि चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्व अभावले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, देशमा आयात हुने साना तथा मझौला सवारीमध्ये करिब ७६ प्रतिशत इभी छन्।

सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालय अहिले सार्वजनिक गरेको हो। गत भदौ ३० गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णय अनुसार समिति गठन गरिएको थियो, त्यसबेला मन्त्री थिए कुलमान घिसिङ। उनले त्यसबेला सुधारका योजना छिटो अघि बढाउन अध्ययन गराएका थिए।

अध्ययनले इभी प्रवर्धनका लागि भन्सार छुट, कर सहुलियत जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरे पनि अझै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ सवारीसाधन बिक्री हुँदा ६३ प्रतिशत इभी हुने गरेका छन्। तर, चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौती, संस्थागत क्षमताको कमी, अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव लगायतका कारणले आयात तथा बिक्री वितरण हुने सवारीसाधनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा छ।

अझै पनि नेपालमा इभी प्रवर्धनका लागि चार्जिङ स्टेशनको अभाव, ब्याट्री व्यवस्थापनको समस्या, दक्ष जनशक्तिको कमी, नीतिगत अस्थिरता र कर प्रणालीमा असंगति, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच सीमित भएका कारण समस्या भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

हाल देशभर एक हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन भए पनि ती अधिकांश सहरमै केन्द्रित छन्, जसले लामो दूरी यात्रा र सार्वजनिक यातायातमा इभी प्रयोगलाई कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले यातायातको क्षेत्रमा कुल २१ मेगावाट मात्रै विद्युत खपत भइरहेको छ।

यस्तै नेपालजस्तो ऊर्जा आयातमा निर्भर देशका लागि इभि प्रवर्द्धनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, वायु प्रदूषण कम गर्ने र स्वदेशी जलविद्युतको उपयोग बढाउने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल यातायात क्षेत्रबाट मात्रै कुल कार्बन उत्सर्जनको करिब २४ प्रतिशत योगदान हुने गरेको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०३५ सम्म नेपालका सडकमा गुड्ने सवारीमध्ये ९० प्रतिशत इभी बनाउने लक्ष्य सम्भव रहेको जनाएको छ।

नेपालमा इभी बजार पछिल्ला वर्षहरुमा तीव्र रुपमा विस्तार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इभी आयात भएको छ। चीनबाट करिब ८० प्रतिशत इभी आयात हुने गरेको देखिन्छ।

यसैगरी, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार (पीपीपी मोडेलमा), ब्याट्री पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थापन प्रणाली, स्थिर कर नीति, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र सार्वजनिक सवारीमा इभि प्राथमिकता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार इभी मुलुकको दिगो विकास, ऊर्जा सुरक्षा र वातावरण संरक्षणका लागि महत्त्वूर्ण माध्यम बन्न सक्ने देखिएको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार, नीति र संस्थागत समन्वयमा सुधार अपरिहार्य रहेको औंल्याइएको छ।

यो प्रतिवेदनले नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनको गुणस्तरको सुनिश्चितता, चार्जिङ पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन, ब्याट्री इलेक्ट्रिक सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, करको दरमा हुनुपर्ने स्थिरताका आधारहरु, संस्थागत क्षमता विकास, मर्मत सम्भार तथा इभीसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन लगायतका विषयमा सुझावहरु दिएको छ।

चार्जिङ प्लेटफर्महरु र ब्याट्री स्वापिङ नीति आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। चार्जिङ समय घटाउन र विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यापक उपयोगलाई सहज बनाउन ब्याट्री स्वापिङ नीति आवश्यक छ। तर यस्तो नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको छ।

यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधनको न्यूनतम मापदण्डको अभावमा जस्तोसुकै सवारी साधनहरु आयात भइरहेको अवस्था छ। इभी, यसमा उपयोग हुने पार्टस, ब्याट्री लगायतका कुराहरु समेटेर मापदण्ड स्वीकृत गरी यसको आधारमा मात्र आयात वा उत्पादन अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा छ।

ठुला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन आयात तथा खरिदमा लिने भन्सार, सवारी कर, बीमा लगायतमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विशेष छुट दिने, यसका लागि बैंकको ब्याजदर समेतमा सहुलियत दिनुपर्ने साथै बैंकको लगानी कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।