काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आर्थिक विकासका लागि बाधक मानिएका कानुन खारेज गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
सीएनआईले पुराना कानुन खारेजी र नीतिगत सुधारको प्रतिवद्धताको स्वागत गरेको हो।
‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायत कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघ स्वागत गर्दछ,’ सीएनआईले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार पद बहालीका क्रममा १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यसैदिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासनका लागि १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो।
कार्यसूचीमा समय तालिकासहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्णरूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति फास्ट ट्र्याकमा गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने भनिएकामा सीएनआईले यसलाई सकारात्मक भनेको छ।
सरकारी कार्यसूचीमा ७ वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता ६ महिनाभित्र टुंग्याउने, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने लगायत विषय समेटिएका छन्।
‘सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा थप लगानी, रोजगारी सिर्जनासँगै उत्पादमूलक उद्योगहरुको स्थापना तथा संचालन भई आर्थिक विकासमा मुलुकले नयाँ दिशा कायम गर्ने विश्वास परिसंघको छ।’
