काठमाडौं । सरकारले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सरकारले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी गराउने एप र वेबसाइट बन्द गराउने भनेको हो।

सरकारले डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागज रहित बनाउने रणनीतिहरु अघि सारेको छ। सबै सेवालाई अन्तरआवद्ध बनाउन संघ, प्रदेश‍ र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा १०० दिनभित्र विद्यमान जिआईओएमएस प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने तयारी छ।

नागरिकले आफ्नो विवरण जस्तै नागरिकता नम्बर सरकारलाई एक पटक दिएपछि अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि ६० दिनको समय छुट्याइएको छ।

सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध मिति र समय मध्ये नागरिकलाई आफनो सुविधाको दिन र समयको लिन सक्ने व्यवस्था गरेर सोही अनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकाय मार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाउने बैठकको निर्णय रहेको छ।

डिजिटल हस्ताक्षर हाल प्रमाणपत्रको माध्यबाट हुने गरेकोमा एनआईडी कार्ड बायोमेट्रीक वा ओटीपि को प्रयोग गरी ई- हस्ताक्षर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउने र उक्त सेवाको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने भनिएको छ।

प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप / नागरिक एप वा इमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाईसक्नुपर्ने जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने र यस अन्तर्गत एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने’ सिद्धान्त अवलम्वन गरिने भनिएको छ। त्यसका लागि सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १०० दिनभित्र प्रारम्भ गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने भनिएको छ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति सरकारको छ। हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने भनिएको छ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने पनि जनाइएको छ।