हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून उल्लंघन गरेको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूसँग अब प्रहरीले मोबाइल वा कम्प्युटरको पासवर्ड माग गर्न सक्ने भएको छ। सन् २०२० मा प्रो डोमेक्रेसी प्रदर्शनपछि यो कानुन हङकङमा लागू गरिएको थियो।
सरकारले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार पासवर्ड दिन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्मको जेल सजाय र १ लाख हङकङ डलर (करिब १७ लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्म जरिवाना हुन सक्छ।
गलत वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
कानुनमा यो संशोधनले भन्सार अधिकारीहरूलाई देशद्रोही नियत भएका सामग्रीहरू जफत गर्ने अधिकार समेत दिएको छ। हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले यो परिवर्तनलाई सिधै लागू गरेको बताइएको छ।
सरकारका अनुसार यी संशोधनहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याउने गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न, दबाउन र सजाय दिन मद्दत गर्नेछ।
