‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट विश्व आपूर्तिको कुल मध्ये २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्यास बोकेका ट्यांकरहरु आवतजावत गर्ने गर्छन्। तर हर्मुज जल घाँटी विश्वका लागि केवल ग्यास तथा तेलजस्ता ऊर्जाको रुट मात्र होइन, पर्सियन गल्फ देशहरुका १० करोड भन्दा बढी मानिसको लाइफलाइन पनि हो। यही बिर्सिएर इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई ‘हतियार’को रुपमा प्रयोग गर्दा खाडी देशहरुमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने खतरा छ।
युद्धका कारण इरानको यो महत्वपूर्ण जल घाँटीमार्फत पानीजहाजमा इन्धनका कन्टेनरहरुको आवागमन त रोकिएकै छ, खाडी क्षेत्रको खाद्य आपूर्ति पनि अवरुद्ध छ।
खाडी राष्ट्रहरुमध्ये साउदी अरेबियाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गर्छ। यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सले ९० प्रतिशत र कतारले ९८ प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्ने गर्छ। इराकमा समेत यही हर्मुजको बाटो हुँदै ठूलो मात्रामा खाद्यान्न प्रवेश गर्दछ। अन्य दुई प्रमुख नदीहरुमा पहुँच हुँदा पनि यही बाटोमा इराकको ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति निर्भर रहेको छ।
५० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने खाडीमा असाध्यै थोरै जमीनमात्र उब्जाउ छन्। खाडी देशहरुमा पिउने पानी समेत समुन्द्रमा रहेका प्रशोधन केन्द्रहरुमार्फत प्राप्त हुन्छ। यस्तोमा सबैजसो खाद्यपदार्थका लागि उनीहरुले आयातमै निर्भर रहनुपर्छ।
खाडी देशहरुमा जाने अधिकांश खाद्यान्नको सिपमेन्ट यही हर्मुजको नाका हुँदै जाने गर्छ जुन अहिले बन्द छ। यस नाका भएर जाने सम्पूर्ण व्यावसायिक पानीजहाजहरुमाथि पनि आक्रमण हुन थालेपछि यसलाई बन्द गरिएको हो।
हर्मुज नाका पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि खाद्यान्न बोकेका जहाजहरुले वैकल्पिक रुटहरु खोजिरहेका छन्। तर ती रुटहरु महंगो हुनुका साथै भरपर्दो हुन सकेका छैनन्। यस कारण यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले सीमित सामान र बढी मूल्यको मार खेप्नुपरेको छ।
स्वयं इरान नै पनि आफ्नो व्यापारका लागि यही हर्मुजको रुटमा निर्भर छ।
केही सातादेखि जारी युद्धका कारण विस्तारै खाडी क्षेत्रमा आपूर्ति अवरोध देखिइसकेको छ, जुन विस्तार हुँदै अन्य देशहरुलाई पनि प्रभावित बनाइरहेको छ।
अझै पनि अवरोध कायमै रहिरहने हो भने कोभिड महामारी तथा युक्रेन युद्ध ताकाकै जस्तो विश्वले आपूर्ति संजालमा गम्भीर अवरोध सामना गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमले चेतावनी दिइसकेको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रममा डेपुटी कार्यकारी निर्देशक कार्ल कउले पानी जहाजको ढुवानी लागत तीव्र बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
खाडी क्षेत्रमा खाद्य संकट सुरु भइनसके पनि समुद्री मार्गको भाडा अत्यधिक बढेको छ। यूएईमा रहेको खाद्यान्न तथा तरकारीको रिटेलर किब्सन इन्टरनेशनलले दक्षिण अफ्रिका तथा अष्ट्रेलिया जस्ता देशबाट वार्षिक ५० हजार टन खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ। हाल उसले आफ्नो सबै आयातहरुको लागि वैकल्पिक बाटोहरु खोजिरहेको बताएको छ।
‘यतिबेला हाम्रो आयातका लागि आपूर्ति चेन व्यवस्थापन असाध्यै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।‘- कम्पनीका प्रोक्योरमेन्ट निर्देशक डेनियल काब्रालले भने।
युके मरिटाइम ट्रेड अपरेसन्सका अनुसार गत फेब्रुअरी २८ यता कम्तीमा पनि दुई दर्जन खाद्यान्न बोकेका कार्गोहरुमा आक्रमण भएका छन्। ढुवानी गर्ने पानीजहाज कम्पनीहरु हर्मुजको रुटबाट सामान ओसारपसार गरी थप जोखिम लिन चाहिरहेका छैनन्।
पहिले नै यात्रा सुरु गरिसकेका पानीजहाजहरु पनि हाल निकै जोखिमका साथ समुद्रमा छन्। किब्सन इन्टरनेशनलका पनि खाद्यान्न बोकेका धेरै कन्टेनरहरु समुद्रमै छन्। ताजा फलफूल तथा तरकारी रहेका ती कन्टनेनरहरु कहिलेसम्म आइपुग्छन् कुनै टुंगो छैन। कम्पनीले हात पार्दासम्म कन्टेनरका सामान राम्रो अवस्थामा हात पर्ने कुरामा पनि शंका व्यक्त गरेको छ। त्यसमाथि हाल बीमा कम्पनीहरुले पनि शुल्क बढाएका छन्।
युद्ध वा विषम परिस्थितिमा ढुवानीका लागि पानीजहाजसँगको सम्झौताहरुमा पनि युद्धकै नियम लागू हुने गर्छ। यो परिस्थितिमा ढुवानीका जहाजहरुले जोखिमयुक्त मानिएका क्षेत्रमा जानु पर्दैन र तोकिएको बन्दरगाह असुरक्षित भएमा अन्य कुनै सुरक्षित पोर्टमा जाने सुविधा पनि उनीहरुलाई हुन्छ।
यो सुविधाका कारण पानी जहाजहरु माग गरिएकै पोर्टमा नपुग्न पनि सक्छन्। किब्सनकै कन्टेनरहरुमध्ये एक कन्टेनर दुबईको जेबलद अलि बन्दरगाहमा पुग्नुपर्नेमा भारतको मुन्द्रा बन्दरगाहमा पुगेको छ। यस्तै कोलम्बोबाट हिँडेको अर्को जहाजले बाटो बदलेको छ।
एकातिर पठाइएको सामाग्री अन्तै पुग्दा न सामाग्री बोक्ने जहाजहरु सहज अवस्थामा छन् न कन्टेनर कुरेर बसेका कम्पनीहरु ढुक्कले बस्न सकेका छन्।
हाल जहाज कम्पनीहरुले खाडी क्षेत्र लागि जाने प्रत्येक जहाज कम्पनीहरुले ढुवानी भाडा बढाएका छन्।
यसअघि युरोपको बाटो भएर ल्याइने कन्टेनरहरु ३ हजार युरो तिर्दा हुनेमा अब त्यसैलाई १४ हजार ५०० युरो तिरेर जेद्दासम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
‘प्रति कन्टेनर सरचार्ज ४००० डलर पुगिसक्यो। सडकमार्फत ट्रकमा युएइसम्म ल्याइ पुर्याउने लागत एक कन्टेनरका लागि ४ देखि ९ हजार डलरसम्म लिन थालेका छन्।‘- किब्सनका प्रोक्योरमेन्ट निर्देशक काब्रालले भने।
ढुवानी लागत बढेसँगै यो लागत जोडिदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा पर्ने निश्चित छ।
किब्सनले नै डेरी र अन्य केही ताजा तरकारी र फलफूलको मूल्य २० प्रतिशतले बढाउनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ। कम्पनीका अनुसार गोदाममा अब एक महिनाका लागि मात्र खाद्यान्नहरु रहेको छ। हवाई रुटबाट ल्याउन चाहे पनि युद्धका कारण हाल यो सम्भव भइरहेको छैन।
दुबई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल गत फेब्रुअरी २८ देखि बन्द हुँदा यसले यात्रु तथा कार्गो ढुवानी सबै प्रभावित छन्।
खाडी क्षेत्रको अर्को प्रमुख सुपरमार्केट चेन स्पिनेजले आफ्नो आपूर्ति चेनलाई सुरक्षित राख्न प्रयास गरिरहेको बताएको छ।
‘हामी कुनै पनि हालतमा नागरिकलाई खाद्यान्न अभावमा भोको रहन नदिने प्रणका साथ काम गरिरहेका छौं।‘- कम्पनीका सप्लाइ चेनका प्रमुख लुइ बोथाले भने।
बिगतमा पनि युद्ध र आर्थिक संकटका कराण लेबनान र इजिप्टमा समस्या भोगिरहेको कम्पनीले खाडी क्षेत्रमा पनि अप्रत्यासित चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। कम्पनीले हाल खाडी क्षेत्रमा बेलायत फ्रान्स र टर्कीको बाटो हुँदै कन्टेनर ट्रक ल्याउने बाटो खोजिरहेको बोथाले जानकारी दिए। हवाई मार्गबाट ल्याउनुभन्दा यो ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने उनले बताए।
‘हामी सडकबाटै ट्रकमार्फत १२ दिनमा बेलायतबाट जेबेल अली वेयरहाउससम्म सामान ल्याउन सक्छौं। निरन्तर ट्रक कुदाएमा ७२ घण्टामा यो सडक यात्रा पार लगाउन सकिन्छ’- बोथाले भने।
यतिबेला युद्धको कारण हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधको मार खाडीका लाखौं उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ। गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरुले यो अवरोधलाई खुकुलो पार्ने प्रयास गरिरहे पनि सहज बनेको छैन।
तर यस बाटोमा सैन्य सहयोग उपलब्ध नहुँदा कार्गोहरुलाई चुनौती छ। ५ देखि १० ट्यांकरलाई एस्कर्ट गर्न ८ देखि १० सैन्य जहाजको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ। तर हाल सैन्य सुरक्षाको प्राथमिकतामा तेल ट्यांकरहरु पर्ने भएकाले यी बाटो हुँदै खाद्यान्नका कार्गो ल्याउदा आक्रमणको जोखिम रहिरहन्छ।
पर्सियन खाडी आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ जहाँ सयौं सर्वसाधारणहरु युद्धका नाममा मारिएका छन् तर यसको प्रभाव खाडीमा मात्र होइन विश्वभर पर्दैछ। इन्धन आपूर्तिमा अवरोध तथा बढ्दो मूल्यका कारण पाकिस्तानले विद्यालयहरु बन्द गरिसकेको छ। भारतले उत्पादकहरुका लागि इन्धन आपूर्तिमा कोटा लगाएको छ।
आरएसएमका प्रमुख अर्थशात्री जो ब्रुसेल्सका अनुसार चाँडै यो युद्ध नरोकिने हो भने यसले एसियालाई मात्र होइन विश्वका धेरै अर्थतन्त्रहरुमा मन्दी देखिनेछ।
दक्षिण कोरियामा बिगत ३० वर्ष यता पहिलोपटक इन्धनमा ‘प्राइस क्याप’ लगाउनुपर्यो। थाइल्याण्डले केही क्षेत्रमा ‘वर्क फ्रम होम’ लागू गरेको छ भने फिलिपिन्समा साताको ४ दिन मात्र काम गर्ने गरी तालिका मिलाइएको छ।
यूरोपले त चार वर्ष अघि देखि नै उर्जा संकटको सामना गरिरहेको हुँदा यो संकट उसका लागि नौलो होइन। रुस-युक्रेन युद्धले संकट पहिले नै देखिएको यूरोपले अब फेरि उस्तै संकट नहोस् भन्ने चाहाना मात्र गर्न सक्छ, यसबाट अछुतो रहन सक्ने छैन। किनकी हर्मुजको अवरोधले यूरोपमा इन्धनको मूल्य गत साता नै ३५ प्रतिशतले बढिसकेको छ।
सर्वसाधारण सन्त्रासमा छन्। अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धमा इरानले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिलाई विश्व अर्थतन्त्र तथा आपूर्ति संजाल प्रभावित बनाउन सक्ने ‘बलियो हतियार’का रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
खाद्यान्नले भरिएका कार्गो जहाजहरु गन्तब्य खोज्दै समुद्रमै छन्। युद्ध मैदानभन्दा धेरै पर खाना, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक सामाग्रीका लागि लाखौं मानिसहरु पर्खेर बसिरहेका छन्।
खाडी क्षेत्रमा छेडिएको युद्धका बीच उत्पन्न परिस्थितीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का दिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सल्लाहकार रहिसकेका अमेरिकी अर्थशास्त्री जोश लिपस्की बताउँछन्। उनी भन्छन्- ‘यो अवस्थामा कसैको जीत हुनेछैन, विश्वले हार्नेछ।’
